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कोरबा@M4S:छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बसों की रफ्तार थमने वाली है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन महाबंद का ऐलान किया है। महासंघ के आह्वान पर प्रदेशभर के बस ऑपरेटर, बस मालिक, कर्मचारी और परिवहन व्यवसायी हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताल का सीधा असर रोजाना बसों से सफर करने वाले हजारों यात्रियों पर पड़ेगा।
बिलासपुर संभाग में ही 300 से अधिक बसों के पहिए थमने की संभावना है। इससे अनुमानित 9 हजार से अधिक यात्रियों की रोजाना आवाजाही प्रभावित होगी। हड़ताल में लोकल रूट के अलावा रायपुर, अंबिकापुर सहित लंबी दूरी के विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसें भी शामिल रहेंगी। ऐसे में यात्रियों को आवागमन के लिए वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। पदाधिकारियों ने बताया कि डीजल समेत बस संचालन से जुड़े अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि लंबे समय से यात्री किराए में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। इसके चलते परिवहन व्यवसाय लगातार घाटे में जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ से दो महीने से शासन के साथ महासंघ की मांगों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका है। इसी वजह से महासंघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। सिटी बसों के संचालन को लेकर भी समस्या बनी हुई है। उनका कहना है कि सिटी बसों का संचालन नगर निगम की सीमा के भीतर होना चाहिए, लेकिन इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सहित अन्य मांगों को लेकर परिवहन व्यवसायियों में नाराजगी है। महासंघ का कहना है कि मांगों पर शासन स्तर से ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 22 सितंबर से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल से प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर व्यापक असर पडऩे की संभावना है।
महासंघ की 9 मांगें, किराया बढ़ाने से लेकर परमिट व्यवस्था तक
0 डीजल के अनुपात में किराया बढ़े।
0 सिंगल स्लीपर-सिंगल टैक्स का निराकरण हो।
0 सिटी बसों के संचालन की सीमा तय हो। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों पर नियंत्रण हो।
0 स्टेज कैरिज परमिट की समीक्षा की जाए।
0 वैलिडिटी रिन्यूवल शुल्क कम हो।
0 बसों में लगाए जाने वाले जीपीएस, वैलिडिटी उपकरणों के रिन्यूवल की दरें कम करने की मांग।
0 फिटनेस मैनुअल की व्यवस्था आरटीओ को मिले।
0 काउंटर सिग्नेचर व्यवस्था पर रोक लगे।
0 परमिट प्रक्रिया ऑनलाइन व व्यवस्थित हो।
