नई दिल्ली(एजेंसी):सर्दियों में ऊनी कपड़े आपकी मौसम की जरूरत के साथ ही स्टाइल की मांग को भी पूरा करें, इसके लिए जरूरी है कि इनके नाजुक फैब्रिक की देखरेख भी सही ढंग से की जाए, ताकि वे हमेशा नए जैसे बने रहें।

ऑनलाइन अपैरल स्टोर ‘वूनिक’ की मुख्य स्टाइलिस्ट भव्या चावला ने कुछ टिप्स दिए हैं, जिससे ऊनी कपड़े हमेशा नए जैसा बने रहेंगे।

उपयुक्त ब्रश : स्वेटरों को वॉशिंग मशीन में धोने से बचें, क्योंकि इससे उनकी चमक खो जाती है। इसकी जगह ऊनी कपड़ों के इस्तेमाल के बाद हर बार पर उन पर जमी धूल या कीटों को झाड़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक ब्रश का इस्तेमाल करें। ऊनी कपड़ों को नए जैसा रखने के लिए उन्हें थोड़ी देर हवा लगने देना भी जरूरी है।

दाग धब्बे : अगर आपके स्वेटर या शॉल पर कोई दाग-धब्बा लग जाए तो उसे तुरंत ड्राई क्लीन कराएं। अगर धब्बा ज्यादा गहरा नहीं है तो खासतौर पर ऊनी कपड़ों के लिए बने डिटरजेंट से साफ करें। ऊनी कपड़ों के डिटर्जेंट को गुनगुने पानी में घोलें और कपड़ों को उसमें भिगो दें। हल्के हाथों से उन्हें धोएं, लेकिन ध्यान रखें कि जिन कपड़ों पर केवल ड्राई क्लीनिंग के निर्देश दिए हों, उन्हें इस प्रकार न धोएं।

लटकाएं नहीं : ऊनी कपड़ों को अन्य कपड़ों की तरह तार पर लटका कर न सुखाएं, क्योंकि इससे उनका फैब्रिक खिंच सकता है।

स्टीम प्रेस का प्रयोग करें : पूरी तरह से सूख चुके ऊनी कपड़ों को प्रेस करना सही नहीं है, क्योंकि इससे उनकी सिलवटें ठीक से नहीं निकलेंगी और उनके रेशों के जलने का खतरा बना रहेगा। इसकी जगह स्टीम प्रेस का इस्तेमाल करें। अगर स्टीम प्रेस न हो तो ऊनी कपड़ों और प्रेस के बीच एक सादे सफेद कपड़ों को गीला करके रखें। प्रयोग न किए जाने पर स्वेटर को उल्टा करके रखना उसकी उम्र बढ़ाएगा।

कीट-कीड़ों से बचाएं : ऊनी कपड़ों पर कीटों-कीड़ों से नुकसान का खतरा होता है। इसलिए ऊनी कपड़ों के साथ अलमारी में नैप्थलीन की गोलियां रखना न भूलें।

नई दिल्ली(एजेंसी):संत कवि और पूर्व सांसद  पवन दीवान का आज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में सवेरे 9.40 बजे निधन। उनका जन्म 1 जनवरी 1945 को राजिम के पास ग्राम किरवई में हुआ था । पिता श्री सुखरामधर दीवान शिक्षक थे   पवन दीवान वर्ष 1977 में राजिम से जनता पार्टी के विधायक बने,मध्यप्रदेश सरकार के जेल मंत्री भी रहे । महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी रह चुके थे । छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। लोकप्रिय कवि और भागवत प्रवचनकर्ता थे । मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है । उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था ।मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्री दीवान का पार्थिव शरीर विशेष विमान से रायपुर लाया जाएगा ।श्री दीवान की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी ।

नई दिल्ली(एजेंसी):भारतीय स्मार्टफोन कंपनी रिंगिंग बेल्स 17 फरवरी को देश का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। बाजार सूत्रों के मुताबिक भारतीय बाजार में इसकी कीमत 500 रुपए के अंदर होगी।माना जा रहा है कि इस कदम से देश के तेजी से बढ़ते हैंडसेट बाजार में काफी गहमागहमी बढ़ेगी। जानकारों के मुताबिक यह पेशकश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत में आखिरी व्यक्ति तक सशक्तीकरण, भारत की वृद्धि की कहानी में बदलाव की सोच पर आधारित है। फ्रीडम 251 नाम के इस स्मार्टफोन को रक्षा मंत्री मनोहर परिकर लांच करेंगे।

फिलहाल देश का स्मार्टफोन बाजार करीब 1,500 करोड़ रुपए का है। डाटाविंड ने घोषणा की है कि वह अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ गठजोड़ में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन उतारेगी। इस स्मार्टफोन की कीमत 999 रुपए होगी। हालांकि, अभी यह स्मार्टफोन बाजार में नहीं आया है।

पिछले साल स्थापित कंपनी रिंगिग बेल्स ने कहा है कि वह पहले चरण में हैंडसेट को असेंबल करेगी। बाद में उसका इरादा घरेलू स्तर पर हैंडसेट का विकास करने का है। हालांकि कंपनी ने विनिर्माण, उत्पाद और मूल्य के बारे में किसी तरह का ब्योरा नहीं दिया। हाल में रिंगिंग बेल्स ने देश का सबसे सस्ता 4जी स्मार्टफोन पेश किया है। इसकी कीमत 2,999 रुपए है। इसके अलावा कंपनी ने बाजार में दो फीचर फोन भी उतारे हैं।

नई दिल्ली(एजेंसी):इशरत जहां मुठभेड़ मामले में हलफनामों को लेकर मंगलवार को आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भाजपा ने जहां कांग्रेस पर इस सनसनीखेज मुठभेड़ मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। वहीं, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया।

भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने इशरत जहां केस में हो रहे खुलासों पर राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उधर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि इस मामले पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री को बयान देना चाहिए।

कांग्रेस ने पूछा कि क्या मोदी सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के अभियोजन को रोकने के लिए मामले में हस्तक्षेप कर रही है।

गृह मंत्रालय में अवर सचिव रहे आर वी एस मणि के एक साक्षात्कार से यह बहस शुरू हुई जिन्होंने दो हलफनामे दाखिल किये थे। इंटरव्यू में मणि ने आरोप लगाया कि उन्हें मामले में वरिष्ठ आईबी अधिकारियों को फंसाने के लिए प्रताड़ित किया गया था, ताकि यह पेश किया जा सके कि इशरत और अन्य तीन लश्कर आतंकवादियों के साथ 2004 में अहमदाबाद में हुई मुठभेड़ फर्जी थी।

मणि का कहना था कि दूसरा हलफनामा दाखिल करने के फैसले के पीछे चिदंबरम थे। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन एसआईटी प्रमुख, जो एक सीबीआई अधिकारी हैं, उनके पीछे पड़े थे और इशरत तथा अन्य आतंकवादियों पर खुफिया एजेंसियों द्वारा दी गई पेशेवर जानकारी की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करने का प्रयास किया गया।

यह बात ऐसे समय में सामने आई जब दो पूर्व गृह सचिवों ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय में दूसरा हलफनामा तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम के कहने पर दाखिल किया गया था।

भाजपा ने शाम को तुरत फुरत मीडिया ब्रीफिंग की और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा जिन्होंने आरोप लगाया कि चिदंबरम ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में गृह राज्यमंत्री रहे अमित शाह को फंसाने के लिए कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों पर यह किया था।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने भाजपा पर अमेरिकी-पाकिस्तानी आतंकवादी डेविड हेडली के बारे में झूठ प्रचारित करने का आरोप लगाया और कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी दुष्प्रचार कर रही है।

उन्होंने कहा, पूरी कांग्रेस का रुख था कि दोष साबित होने के बाद भी किसी दोषी व्यक्ति की हत्या नहीं की जा सकती या कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उसे मारा नहीं जा सकता जो कि गुजरात में मोदी के निरंकुश शासन के दौरान हुआ था।

सिंघवी ने कहा कि भारत एक गौरवान्वित लोकतंत्र है जहां अफजल गुरू और अजमल कसाब ने उच्चतम न्यायालय के स्तर तक पूरे मुकदमे की कार्यवाही का सामना किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने संसद पर हमले के दोषी या 26-11 के साजिशकर्ता को फर्जी मुठभेड़ में नहीं मार गिराया।

उन्होंने कहा कि यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी सरकार के दौरान जांच के बाद मामला अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन अदालत गया और अदालत की जांच से साबित होता है कि यह फर्जी मुठभेड़ थी।

सिंघवी ने कहा कि तत्कालीन राज्य सरकार ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी लेकिन निष्फल रही।

दूसरी तरफ प्रसाद ने कथित फर्जी मुठभेड़ में सीबीआई जांच पर सवाल खड़ा किया और कहा कि केंद्र सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था।

भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने पिल्लई और मणि के बयानों का उल्लेख किया और जांच की मांग की।

कोरबा@M4S:कोरबा के कोसाबाड़ी चौक स्थित आईसक्रीम पार्लर में बीती रात आग लग,आग लगने से गोविन्द फ़ूड जोन एंड आईसक्रीम पार्लर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गया,घटना की जानकारी पडोसी दुकानदार ने दुकान संचालक को सुबह दुकान से धुँआ निकलते देखा तो आग लगने की जानकारी दी,मौके पर आईसक्रीम पार्लर संचालक शटर खोला तो सभी सामान जलकर खाक हो चुके थे,महज ५०० मीटर की दुरी में रामपुर चौकी है,आईसक्रीम पार्लर संचालक गोविन्द साहू ने बताया की सोमवार की रात १२ बजे दुकान बंद कर घर गया था और सुबह सब कुछ जलकर खाक हो गया,दुकान तीन माह पहले ही खुला था,आग लगने से लगभग तीन लाख का नुकसान हुआ है। आग की वजह शॉट सर्किट या द्ववेश वश लगाई गई आग स्पष्ट नही हो पाया है,फ़िलहाल घटना की जानकारी रामपुर पुलिस को दुकान संचालक ने दी है।

कोरबा@M4S:तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं वर्तमान नगर पालिक निगम कोरबा में    अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण में उनकी साडा सेवाकाल की गणना कर पेंशन प्रदान की जाएगी। पूर्व आयुक्त  अशोक शर्मा की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है।
नगर पालिक निगम कोरबा के पूर्व आयुक्त एवं निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अशोक शर्मा ने बताया कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारण कोरबा को भंग कर नगर पालिक निगम कोरबा का गठन किया गया था तथा तत्कालीन साडा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी निगम गठन के पश्चात निगम के अधिकारी कर्मचारी के रूप में सतत रूप से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। राज्य शासन द्वारा इन अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन हेतु सेवाकाल की गणना नगर निगम गठन दिनांक से ही की गई थी। उन्होने बताया कि इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. में याचिका दायर की गई थी। छ.ग. उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री मणीन्द्र श्रीवास्तव ने आदेश दिनांक 01 मार्च 2016 को उक्त याचिका स्वीकार करते हुए राज्य शासन हेतु आदेश पारित किया है कि इनकी सेवाएं पेंशन के उद्देश्य से साडा कार्यकाल की पूरी सेवा को गणना में लेते हुए की जावेगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सुदीप अग्रवाल ने प्रकरण में अपना पक्ष रखा, जिसे मान. उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से नगर पालिक निगम कोरबा में साडा कार्यकाल से कार्यरत अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली(एजेंसी):मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में यह संभावना उभर रही है कि इस वर्ष निर्यात और विनिर्माण के क्षेत्र को बजट आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले 14 महीनों से देश के निर्यात में लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2015 में निर्यात बढ़ाने के प्रयास कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। पिछले वर्ष 2015 में निर्यात में वर्ष 2014 की तुलना में 20 फीसदी कमी आई है और मंद होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में निर्यात में सुधार कर पाना मुश्किल है। वाहन निर्माण, इंजीनियरिंग वस्तु, परिष्कृत हीरे और चमड़े की वस्तुएं आदि उद्योगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर रोजगार पर भी दिखाई दे रहा है। नए बजट में निर्यात प्रोत्साहनों के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को केंद्र सरकार टैक्स छूट समेत अन्य रियायतें मुहैया करा सकती है। वस्तुत: केंद्र सरकार विश्व में व्यापारिक दखल बढ़ाने के लिए देश में निर्यात और निर्माण को बढ़ावा देने का खाका तैयार कर चुकी है। जिसके लिए बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) और लाभांश वितरण कर (डीडीटी) में भारी रियायत दिए जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप’ जैसे कार्यक्रमों के लिए नए एसईजेड सबसे अहम हैं। ऐसे में मैट और डीडीटी जैसे करों में सरकार पांच से दस प्रतिशत की कटौती कर सकती है।

गौरतलब है कि एक अप्रैल, 2015 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-20 के लिए बहुप्रतीक्षित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की घोषणा की। इस नीति के तहत 2020 तक वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा दो फीसदी से बढ़ाकर 3.5 फीसदी पर पहुंचाने तथा वर्ष 2019-20 में देश का निर्यात करीब 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात में हर साल 14 फीसदी बढ़त हासिल करने की कोशिश की जाएगी। निर्यात परिदृश्य को देखें, तो चुनौतियां बड़ी हैं। मसलन 2014-15 में निर्यात लक्ष्य 340 अरब डॉलर के मुकाबले वास्तविक निर्यात 300 अरब डॉलर का ही रहा। यह निर्यात वित्तीय वर्ष 2015-16 में 300 अरब डॉलर से भी कम दिखाई दे रहा है।

नए बजट के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के निराशाजनक प्रस्तुतीकरण को बदलने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। देश में कुल 416 मंजूरी प्राप्त सेज हैं, जिनमें महज 202 सेजों में ही औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं। शेष 214 सेजों में से 113 की तो अभी अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। यदि हम इसका अध्ययन करें, तो पाते हैं कि बड़ी संख्या में सेज की अधिसूचना रद्द किए जाने तथा अधिसूचित सेजों के खाली पड़े रहने का कारण इसके तहत दिए जाने वाले कर लाभ एवं छूट को लेकर नीतियों की अस्थिरता, प्रमुख कारण है। ऐसे में नए बजट के माध्यम से सेजों को प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 15 फीसदी है, जबकि चीन में यह 30 फीसदी है। देश में विनिर्माण क्षेत्र की सालाना वृद्धि दर, जो वर्ष 2000 से 2010 के बीच करीब 10 फीसदी थी, अब निराशाजनक हो गई है। विनिर्माण में एफडीआई को सुगम बनाने के लिए नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर एकल खिड़की और समय सीमा पर विशेष ध्यान हो। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ‘मेक इन इंडिया’ का नारा सुनकर दुनियाभर की कंपनियां विनिर्माण के गढ़ के तौर पर भारत को प्राथमिकता नहीं देने जा रही हैं, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन जरूरी होंगे।

उम्मीद है कि बढ़ती हुई वैश्विक मंदी की आहट के बीच विनिर्माण परिदृश्य को सुधारने और निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर बजट में रणनीतिक प्रभावी कदमों की पहल दिखाई देगी।

सुकमा@M4S:छत्तीगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पुलिस ने आज तड़के मुठभेड़ में पांच महिला नक्सलियों समेत आठ नक्सलियों को मार गिराया। सुकमा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत सकलेर गांव के जंगल में तेलंगाना के ग्रेहाउंड पुलिस बल ने कार्रवाई कर आठ नक्सलियों को मार गिराया। इनमें पांच महिला नक्सली शामिल है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना के पास इस थाना क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों की जानकारी पुलिस को मिली थी। जानकारी के बाद ग्रेहाउंड पुलिस बल को किस्टाराम थाना क्षेत्र में गश्त के लिए रवाना किया गया था। दल जब सकलेर गांव के जंगल में पहुंचा तब नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। बाद में पुलिस दल ने भी जवाबी कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। बाद में जब पुलिस दल ने घटनास्थल की तलाशी ली तो वहां से आठ नक्सलियों के शव और एक एके 47 राइफल, एक एसएलआर राइफल, तीन इंसास राइफल और एक 303 राइफल बरामद हुईं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में उत्तरी तेलंगाना के नक्सली मारे गए हैं तथा इस घटना में उत्तरी तेलंगाना जोनल कमेटी के सदस्य हरिभूषण के भी मारे जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पुलिस दल और मारे गए नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है।इसमें हरिभूमिषण घायल होकर भाग निकला है