नई दिल्ली(एजेंसी):अगर आप व्यापारी हैं तो GST जरूर भरते होंगे। ये आपकी वित्तीय स्थिति में पारदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। कई बार कुछ व्यापारी टैक्स भरने से बचने के लिए GST के तहत रजिस्टर्ड नहीं होते जो कि कहीं ना कहीं व्यापार में समस्या खड़ी कर सकता है। आज आपको Composition Scheme और Regular GST के बारे में बताने जा रहे हैं जो GST सिस्टम का हिस्सा हैं। इसके भीतर व्यापारियों को कई रियायतें देने की व्यवस्था है, आइए आसानी से समझते हैं।
क्या है Composition स्कीम?
कंपोज़िशन स्कीम मुख्य रूप से उन छोटे व्यवसायों के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर निर्धारित सीमा (₹40 लाख) के भीतर है। इस योजना में ट्रेडर्स 1%, मैन्युफैक्चरर्स 2% और रेस्टोरेंट जैसे सर्विस सेक्टर 5% की दर से टैक्स चुकाते हैं। हालांकि वे ग्राहकों से अलग से GST नहीं वसूल सकते और उन्हें Input Tax Credit का लाभ भी नहीं मिलता।
रेगुलर GST क्या है?
रेगुलर जीएसटी आमतौर पर उन कारोबारियों के लिए है, जिनका सालाना टर्नओवर ₹40 से अधिक है। इसमें कारोबारियों को ट्रेडिंग या सर्विस के अनुसार 5%, 18% या 40% की दर से GST देना होता है। इसके बदले उन्हें Input Tax Credit मिलता है और वे ग्राहकों से GST भी वसूल सकते हैं।
कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर GST में अंतर
रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो Composition Scheme में करदाता को हर तिमाही CMP-08 और साल में एक बार GSTR-4 दाखिल करना होता है। दूसरी ओर Regular GST में सामान्यतः GSTR-1 और GSTR-3B जैसी रिटर्न नियमित रूप से दाखिल करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ा अंतर कारोबार के दायरे में है।
