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BREAKING NEWS:कोरबा से श्रीकांत वर्मा सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला,देखें पूरी सूची 

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रायपुर@M4S:राज्य सरकार ने कई राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का ट्रांसफर किया है। जिन अफसरों का तबादला किया गया है, उसमें शिव कुमार बनर्जी अपर कलेक्टर बिलासपुर से उप सचिव मंत्रालय, राम प्रसाद चौहान मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिलासपुर से उप सचिव मंत्रालय, उमेश कुमार पटेल अवर सचिव राजस्व और आपदा से वाणिज्य और उद्योग विभाग मंत्रालय, श्रीकांत वर्मा संयुक्त कलेक्टर कोरबा से अतिरिक्त संचालक पंचायत संचालनालय, दुष्यंत कुमार संयुक्त कलेक्टर सक्ती से अतिरिकत मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण, अनुपम आशीष टोप्पो डिप्टी कलेक्टर से अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स शामिल हैं।

इससे पहले कल भी राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अफसरों का तबादला किया गया था। उसमें कई जिला पंचायत सीईओ और निगम कमिश्नर शामिल थे।

लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

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सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर से बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं : मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय

प्रधानमंत्री ने 200 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर का किया वर्चुअल लोकार्पण

धन्वंतरि दिवस पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं की दी सौगात

सेवा से समृद्धि और सुशासन का एक नया संकल्प हुआ पूरा
मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल का अवलोकन कर विभिन्न सुविधाओं का लिया जायजा


बिलासपुर@M4S:सेवा से समृद्धि और सुशासन की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और नौवें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बिलासपुर (कोनी) में 200 करोड़ की लागत से निर्मित सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से देश के विभिन्न स्थानों में 12 हजार 850 करोड़ रूपए से अधिक लागत की अनेक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, इनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (कोनी) का सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण और रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (CRIYN) का शिलान्यास शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरूण साव उपस्थित थे।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को धनतेरस और भगवान धनवंतरि जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का यह उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह स्वास्थ्य और समृद्धि का उत्सव है। देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। पूरी दुनिया के लोग योग और पंचकर्म के लिए भारत आते है, आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।


मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज धनवंतरी और नौवां आयुर्वेद दिवस है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यायधानी बिलासपुर को एक बड़ी सौगात दी हैं। बिलासपुर स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अस्पताल से न केवल बिलासपुर के आसपास के ग्रामीणों को इलाज की बेहतर सुविधा मिलेगी बल्कि सरगुजा संभाग के भी मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी और सुशासन के संकल्प के साथ विकास के सभी वादों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू की जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित विकास के सभी आयामों पर हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है।


उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में 200 करोड़ की लागत से बना अस्पताल धनतेरस के पावन अवसर पर  बिलासपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित इस हॉस्पिटल के शुभारंभ से अब क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि इस अस्पताल के शुभारंभ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा।
कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन देते हुए अपर मुख्य सचिव  मनोज पिंगुआ ने 200 करोड़ के लागत से बने इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ को बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में ढाई एकड़ में यह 11 मंजिला भव्य हॉस्पिटल बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस अस्पताल में बिलासपुर सहित सरगुजा संभाग के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
गौरतलब है कि दूर-दराज के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने एवं चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री  अटल बिहारी बाजपेयी ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेस चार के अंतर्गत दो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ किया जा रहे हैं जिसमें 200 करोड़ की लागत से बना यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल है। 11 मंजिला यह अस्पताल बिलासपुर का सबसे ऊंचा भवन है जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्स-रे, कलर डॉपलर टीएमटी मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। 240 बिस्तर वाले इस अस्पताल में 70 आईसीयू एवं आईसीसीयू बेड रहेंगे। इस अस्पताल में 08 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का भी निर्माण किया गया है। वर्तमान में इस अस्पताल में न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, पल्मनोलॉजी और जनरल मेडिसिन सहित चार ओपीडी प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस अस्पताल में ब्लड बैंक और पैथोलॉजी लैब की भी सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने हॉस्पिटल का किया अवलोकन
मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने 11 मंजिला इस भव्य अस्पताल भवन में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने सीटी स्कैन, एक्स रे, ब्लड बैंक पैथोलैब आदि कक्ष का अवलोकन किया। इस दौरान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत विभिन्न सामग्री एवं प्रमाण पत्र का भी वितरण किया। उन्होंने 37 हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्रायसिकल, दूरस्थ अंचलों में संचालित हेतु दो बाइक एंबुलेंस, 5 सिकल कार्ड, 5 आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। इसी प्रकार उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले के 07 केंद्रों को एन.क्यू.ए.एस प्रमाण पत्र प्रदान किया। इनमें जिला अस्पताल सहित 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करगी कला, हरदी कला, नवागांव सलका तथा 03 उप स्वास्थ्य केंद्र मिट्ठू नवागांव, मझवानी, पेंडरवा शामिल है। एन.क्यू.ए.एस प्रमाण पत्र बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत नेशनल क्वालिटी सुपरवाइजरी कमिटी द्वारा प्रदान किया जाता है।
इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में तखतपुर विधायक  धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधायक  धरमलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक  अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, कोटा विधायक  अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक  दिलीप लहरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष  अरुण चौहान,  भूपेंद्र सवन्नी,हर्षिता पांडे सहित अन्य अतिथि जनप्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव  मनोज पिंगुआ, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह सहित गणमान्य नागरिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दीपावली पर्व पर क्षेत्रवासियों को दी शुभकामनाएं

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कोरबा@M4S:पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दीपावली पर्व पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी है। श्री अग्रवाल ने अपने शुभकामना संदेश मे कहा है कि सत्य, प्रकाश, साफ-सफाई, साज-सज्जा और व्यापारिक गतिविधियों का प्रतीक दीपावली पर्व हिन्दुस्तान की धरती पर मनाया जाने वाला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। दीपावली का यह पर्व कोरबावासियों के लिए वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति आदर्श, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, समृद्धि तथा दीर्घायु लेकर आए की कामना के साथ श्री गणेश, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती से प्रार्थना किया है।

बलरामपुर पुलिस की वजह से पिता ने बेटे को खो दिया

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कोरबा@M4S:जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा के अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि बलरामपुर में पुलिस अभिरक्षा में एक युवक गुरुशरण मंडल की मौत हो गयी। मृतक के पिता ने बताया कि बलरामपुर पुलिस की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। पुलिस ने मेरे बेटे को लगातार 4 दिनों से थाने में रखकर बेरहमी से पीटा जिसके कारण मेरे बेटे की मौत हुई है।
श्री जायसवाल ने बताया कि पुलिस मृतक को 4 दिनों से थाने में क्यों रखा, मृतक को 24 घंटे की भीतर कोर्ट में पेश क्यो नही किया । इसके अलावा मृतके के शरीर का पंचनामा, शव का जलाना या दफनाना आदि कई ऐसे सवाल है जो संदेह को जन्म देती है।
श्री जायसवाल ने इस मामले का उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जॉच कराने की मांग रखी है तथा मृतक के शरीर फिर से पोस्टमार्टम कराया जाने, मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री इस्तीफा की मांग रखा है।
श्री जायसवाल ने अपने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि प्रदेश में रोज-रोज घट रही घटनाओं से यह साफ हो गया है कि प्रदेश मे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड चुकी है।

पुलिस झंडा दिवस के अवसर में रक्षित केन्द्र और अग्रसेन कॉलेज में आयोजित किए गए कार्यक्रम  कोरबा पुलिस के द्वारा आयोजित में किया गई विभिन्न प्रतियोगिताएँ

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● पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार पुलिस स्मृति दिवस से राष्ट्रीय एकता दिवस तक पुलिस झंडा दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

● राष्ट्र निर्माण में पुलिस की भूमिका में आयोजित की गई प्रतियोगिता

कोरबा@M4S:पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर) से राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) तक पुलिस झंडा दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर जिले के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जिसमें आज पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन पर रक्षित केंद्र में और कॉलेज में सेमिनार, व्याख्यान, चित्रकला, खेल कूद, मेहंदी, निबंध और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

रक्षित केन्द्र और अग्रसेन कॉलेज में आज ‘राष्ट्र निर्माण में पुलिस की भूमिका’ विषय में विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे सेमिनार, व्याख्यान, चित्रकला, खेल कूद, दौड़, गोला फेंक, और रंगोली का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस परिवार के सदस्यों और कॉलेज विद्यार्थी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया ।

कोरबा जिले के 12 शहीद जवानों के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दीपावली पर त्यौहार को सावधानी से मनाने की गई अपील कोरबा पुलिस ने जारी किया क्या करे, क्या ना करे की एडवाइज़री

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दीपावली के अवसर पर कोरबा ने जारी की महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

कोरबा@M4S:पुलिस अधीक्षक  सिद्धार्थ तिवारी ने कोरबा की जनता को दीपावली पर्व की शुभकामनाएँ देते हुए उनसे अपील की सभी ये त्यौहार सावधानी और सतर्कता से मनाए।

इस अवसर पर कोरबा पुलिस के द्वारा पम्फलेट जारी कर सभी से इसको पालन करने का आग्रह किया।

 क्या करें
1) एक बाल्टी पानी, एक नली और एक प्राथमिक चिकित्सा किट रखें

2) आतिशबाजी जलाने के लिए झुकने की बजाय लंबी मोमबत्ती का प्रयोग करें।

3) बच्चों पर हर समय निगरानी रखें।

4)आतिशबाजी जलाने के लिए
किसी बड़े खुले स्थान पर जाएं।

5) उच्च गुणवत्ता वाले पटाखे खरीदें,
भले ही उनकी कीमत अधिक हो

6) उपयोग किए गए पटाखों को (भले ही वे जले न हों) फेंकने से पहले उन्हें
पानी की एक बाल्टी में अवश्य डुबोएं।

7)शिशुओं को हर समय घर के अंदर ही रखें तथा दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें

8)पटाखे जलाते समय मोटे सुती
कपड़े पहनें ताकि आग से अधिकतम सुरक्षा हो सकें।

9)दिवाली की आतिशबाजी जलाते समय हमेशा जूते पहने।

10)एक समय में केवल एक ही पटाखे जलाएं

11)पटाखों को आग के स्त्रोतों से दूर रखें।

 क्या न करें

1) पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को
आतिशबाजी के पास न जाने दें

2) बच्चों को कभी भी स्वयं पटाखे जलाने न दें |

3) जो पटाखे नहीं फूटे हैं, उन्हें दोबारा
जलाने की कोशिश न करें ।

4)कभी भी घर के अंदर या पार्किग
क्षेत्र में पटाखे न जलाएं।

5) ढीले कपड़े न पहनें क्योंकि व
आग पकड़ सकते हैं।

6)पटाखे कभी भी बेतरतीब ढंग से न फेंके। या सभी चीजें एक साथ न जलाएं।

7)यदि उपर पेड़ या तार जैसी कोई बाधा हो तो कभी भी हवाई पटाखे न जलाएं।

8)जहां पटाखे रखे हो वहां कभी भी जलती हुई माँचिस, अगरबत्ती या फुलझड़ी न छोड़ें।

पुलिस के द्वारा अपील की गई कि कोई भी घटना-दुर्घटना होने पर तत्काल 112 या 9479193399 नंबर पर कॉल करे।

पारिवारिक विवाद के चलते पिता ने कि पुत्र कि हत्या आरोपी पिता ग्रिफ्तार 

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पुत्र के प्रताड़ना से तंग आकर पिता ने लोहे के सब्बल से सिर में वार कर कि हत्या

कोरबा@M4S:प्राथी मधुसिंह मरावी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका भतीजा मृतक जीवराखन सिंह आय दिन शराब पीकर परिवार वालो से मारपीट लड़ाई झगड़ा करता था, जिस वजह से इसकी पत्नि अपने बच्चे को लेकर तीन वर्षो से अपने मायके में रह रही है, और मृतक के पिता मानसिंह और मॉ भगवती मृतक से तंग आकर जम्मू कश्मीर कमाने
खाने चले जाते है। जब भी वापस आते है मृतक पैसों की मांग कर प्रताड़ित करता है दिनांक 28.10.2024 को रात्रि 10:00 बजे जीवराखन शराब पीकर हाथ में लोहे का सब्बल लेकर घर आया ।

अपने पिता मानसिंह को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारने के लिए बढ़ रहा था तभी मृतक का चाचा मधु सिंह बीच बचाव किया, तब मृतक अपने चाचा मधु सिंह को लोहे के सब्बल से पैर में मारा तब मानसिंह गुस्सा हो गया और जीवराखन के हाथ से सब्बल छिनकर मृतक के सिर में 3-4 बार प्रहार कर दिया। जिससे मृतक का खोपड़ी फट गया और मृतक मौके पर ही मर गया।

जिस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया।  पुलिस अधीक्षक  सिध्दार्थ तिवारी, अति० पुलिस अधीक्षक यु.बी. एस. चौहान, नगर पुलिस अधीक्षक  भूषण एक्का के मार्ग दर्शन पर एवं दिशा निर्देश पर एफएसएल टीम के साथ घटना स्थल निरीक्षण किया गया मर्ग पंचनामा कार्यवाही के बाद आरोपी से पूछ ताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर घटना में प्रयुक्त लोहे का सब्बल जप्त किया गया है।आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर निरीक्षक युवराज तिवारी, सउनि परमेश्वर गुप्ता प्रआर 181 सुनील पाण्डेय, प्रआर लखन कुर्रे, आरक्षक राजकुमार साहू, नरेश कंवर, नितेश तिवारी, महासिंह सिदार, प्रेमसाहू एवं पुष्पेन्द्र खूंटे की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

BREAKING NEWS:छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला,दिनेश कुमार नाग बने कोरबा जिला पंचायत सी ई ओ आशुतोष पांडेय बने नगर पालिक निगम कोरबा के कमिश्नर,देखें पूरी सूची

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रायपुर@M4S: छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला,दिनेश कुमार नाग बने कोरबा जिला पंचायत सी ई ओ, आशुतोष पांडेय बने नगर पालिक निगम कोरबा के कमिश्नर, कई जिला पंचायत सीईओ का हुआ तबादला,देखें पूरी सूची….

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से मिली जिले को बड़ी सौगात

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प्रमुख तीन सड़कों के विकास के लिए 194 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी

जिले का हो रहा है तेजी से विकास

रायपुर@M4S:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से जशपुर जिले में लगातार आवागमन की सुगमता के लिए सड़क निर्माण के लिए पहल की जा रही है।सीएम साय की पहल पर जिले के तीन प्रमुख सड़कों के विकास के लिए 194.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, यह कदम जिले में आवागमन की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।गौरतलब है की केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में आठ सड़कों के विकास के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए की मंजूरी दी है।इस राशि से राज्य के छह जिलों में करीब 324 किलोमीटर सड़कों के विकास और उन्नयन के कार्य किए जायेंगे। जिसमें जशपुर जिले के बागबहार दृकोतबा सड़क खंड में 13.50 किलोमीटर के लिए 40.02 करोड़ एवं लुडेग दृतपकरा दृलवाकेरा सड़क खंड में 41 किलोमीटर के लिए 118.95 करोड़ और जशपुर आस्ता दृकुसमी सड़क खंड में 28 किलोमीटर लंबाई के लिए 35.87 करोड़ रुपए से मजबूतीकरण का कार्य शामिल हैं।इन सड़कों के निर्माण और मजबूतीकरण से न केवल आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि यह क्षेत्र के विकास को भी गति प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जिले के विकास में आई तेजी
मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की इस पहल से जिले के विकास में तेजी आई है। बेहतर सड़कों से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, और स्थानीय निवासियों को भी लाभ होगा। सड़क निर्माण से न केवल यातायात में सुधार होगा, बल्कि यह पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगा।इस परियोजना का कार्यान्वयन जल्द ही शुरू होगा, जिससे क्षेत्रवासियों को सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिलेगा और विकास की नई राहें खुलेंगी।जशपुर जिले में सड़क विकास का यह कदम मुख्यमंत्री साय के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो स्थानीय लोगों के जीवन को सरल और सुलभ बनाने में सहायक साबित होगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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रायपुर@M4S:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए 

  • खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि (14 हजार 700 करोड़ रूपए) की वैधता अवधि को एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक पुनवैधिकरण करने का निर्णय लिया है।
  • त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 प्रतिशत से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण होगा, परंतु यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।
  • मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किये जाने का अनुमोदन किया गया। शेष शिक्षक (पंचायत) के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता की अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।
  • स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्याें को वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया।
  • मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 01 नवम्बर 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावशील रहेगी।

इस नीति में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन@2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में एमएसएमईडी एक्ट-2006 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधन को अपनाया गया है और राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने का विशेेष प्रावधान किया गया है।

नवीन औद्योगिक नीति 2024-30 के उद्दश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण/विविधीकरण, प्रतिस्थापन एवं अन्य कार्याे के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वागींण औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जिलों के विकासखण्डों को तीन क्षेणियों में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण भी किया जाएगा।
नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्यूमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है।
फर्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, फूडप्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण, एनटीएफपी प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आईटी एवं आईटीईएस आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

  • मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन@2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखण्ड आबंटन कीे व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।
  • ग्राम नियानार, जगदलपुर जिला बस्तर में एन.एम.डी.सी. के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आबंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि, मण्डल द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • नवा रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया।
  • राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिपरिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या  अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक महिलाओं को उनके जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिंहिंत तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वर्ष 2019 तक 2 लाख 47 हजार हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई है। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था, परंतु वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुईं। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है।

  • मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र-छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्तायुक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्य बल मिलेगा।
  • मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल सम्पत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया है। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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