भवन निर्माण व असंगठित मजदूरों की योजना पर गंभीर नही श्रम विभाग:कुलदीप

कोरबा@M4S:केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आगामी 5 अप्रैल को देशभर से बड़ी संख्या में मजदूर-किसान व खेतमजदूर संसद का घेराव करेंगे। संसद घेराव में भारी संख्या में जिला से भी निर्माण मजदूर शामिल होंगे ।राजमिस्त्री मजदूर रेजा कुली एकता यूनियन के जिला अध्यक्ष ने स्थानीय श्रम विभाग पर मजदूरों की योजनाओं पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। संघर्ष रैली को लेकर जागरूक करने प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया जा रहा है।
श्री कुलदीप ने केन्द्र की भाजपा सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कार्पोरेट घरानों के हित में यह सरकार श्रम कानूनों को समाप्त कर मजदूरों के कानूनी अधिकारों को ही छीन लिया है।श्रम कानून समाप्त हो जाने से मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी, समान काम के समान वेतन, अधिकतम 8 घंटे काम करने का अधिकार खत्म हो जायेगा।इस श्रम कानूनों को समाप्त कर केन्द्र की भाजपा सरकार ने मालिकों को लूटने के लिए खुली छूट दे दिया है।मजदूर नेता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भवन निर्माण व अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल का फंड मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च के बदले सरकार के प्रचार-प्रसार पर अपनी राजनैतिक प्रभाव बढाने के उद्देश्य से कर रही है।जिसके कारण प?जीकृत निर्माण मजदूरों कल्याण मंडल के लाभ से वंचित है। श्रम विभाग मजदूरों का पंजीयन करने के बदले उन्हे च्वाईस सेंटर से आनलाइन आवेदन जमा करने के लिए भेजते हैं। जहां श्रमिकों से एक हजार से बारह सौ रूपये लिया जाता है, जबकि आनलाइन आवेदन हेतु च्वाईस सेंटर को सिर्फ चालीस रूपये लेना है।कुलदीप ने कहा कि मजदूर पंजीयन के नाम से श्रम विभाग और च्वाईस सेंटर की मिलीभगत से मजदूरों को लूटने का गोरख धंधा चल रहा है।उन्होंने दिल्ली रैली की तैयारी की जानकारी देते हुए कहा कि संगठन की ओर से गांव-गांव में निर्माण मजदूरों से संपर्क कर परचा वितरण ,बैठकें व सभाये आयोजित कर दिल्ली रैली को सफल बनाने का आव्हान किया जा रहा है।प्रचार अभियान में मनीराम भारती घनश्याम सारथी , संतोष प्रजापति, अजय केवट , विक्रम राजवाड़े , शंकर दास चेतन साहू , अजय यादव, टिंगलु पटेल, कमलेश पटेल, रेणु कंवर, दिलीप कश्यप, सुभाष मंडावी, अशोक, धरम सिंह, विनोद शामिल रहे।