रायपुर@M4S: रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में रायपुर शहर के शास्त्री चौक में स्काई वॉक ब्रिज निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा गठित सामान्य सुझाव समिति की तृतीय बैठक में सर्वसम्मति से स्काई वॉक बनाने पर निर्णय लिया गया। बैठक में तकनीकी परीक्षण के लिए एक उप समिति गठन करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि तकनीकी पहलुओं को बारिकी से अध्ययन किया जा सके। बैठक मंे स्काई वॉक निर्माण के लिए दो प्रस्ताव पर सहमति बनी, जिसमें एक रोटरी के साथ और दूसरा रोटरी के बिना कार्ययोजना तैयार की जाएगी। ताकि जनभावनाओं एवं सुविधाओं के साथ-साथ निर्माण हो और खर्च में भी कटौती की जा सके। इसे तकनीकी सब कमेटी द्वारा परीक्षण कराया जाएगा फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के साथ चर्चा कर उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में रायपुर उत्तर के विधायक गृह निर्माण मंडल के चेयरमेन कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक, निगम के सभापति प्रमोद दुबे, रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, मुख्य अभियंता व्ही.के. भतपहरी, कार्यपालन अभियंता एस. वी. पड़ेगांवकर सहित वास्तुविद, आर्किटेक्ट, विषय विशेषज्ञ एवं सामान्य सुझाव समिति के सदस्य, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर उपस्थित थे।
विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रायपुर शहर के शास्त्री चौक में निर्माणाधीन फुट ओव्हर ब्रिज (स्काई वॉक ब्रिज) की उपयोगिता अथवा वैकल्पिक उपयोग के संबंध में विषय विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श कर सुझावांे पर गहन चर्चा की। कुछ विशेषज्ञों ने स्काई वॉक की उपयोगिता अथवा वैकल्पिक उपयोग के संबंध में पॉवर पांइट प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में जनप्रतिनिधियांे और उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव समिति के समक्ष रखे, जिनमें स्काई वॉक के स्ट्रक्चर पर संभावित विभिन्न विकल्पों पर भी आवश्यक सुझाव भी दिए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्काई वॉक की परियोजना लागत 75 करोड़ रूपए है। अब तक लगभग 50 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके है।
उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन स्काई वॉक की उपयोगिता अथवा अन्य वैकल्पिक उपयोग के संबंध चर्चा के लिए राज्य शासन द्वारा वरिष्ठ विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय सामान्य सुझाव समिति गठित की गई है। इसी प्रकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय तकनीकी सुझाव समिति का भी गठन किया गया है।
