8% से ज्यादा ब्याज दे रहे ये 4 बैंक, अब FD करने पर इन लोगों को मिलेगा धांसू रिटर्न

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नई दिल्ली(एजेंसी):फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसे निवेश करना अभी भी सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। एफडी करने पर आपको एक निश्चित अवधि के बाद गारंटी रिटर्न मिलता है। एफडी करने में हमारे सीनियर सिटीजन ग्राहक भी पीछे नहीं हैं। देश के अधिकतर बैंक और एनबीएफसी अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को जनरल कस्टमर्स से एडिशनल 50 बेसिस प्वाइंट का ब्याज देते हैं। बीते कुछ महीनों में आरबीआई ने लगातार अंतराल पर 4 बार रेपो रेट में इजाफा किया है। रेपो रेट में इजाफे के बाद सभी प्राइवेट और पब्लिक बैंकों ने एफडी रेट्स में इजाफा किया है। आइए जानते हैं ऐसे 4 बैंकों के बारे में जो अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट से अधिक ब्याज दे रहे हैं।

600 दिन की FD पर बंधन बैंक दे रहा 8 पर्सेंट का ब्याज
बंधन बैंक अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 600 दिन की एफडी पर हाईएस्ट 8 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बैंक 1 साल से 599 दिन और 601 दिन से लेकर 5 साल से कम की एफडी पर 7.75 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। जबकि बैंक अपने सीनियर सिटीजन को 1 साल से कम की सभी एफडी पर एडिशनल 75 बेसिस प्वाइंट का ब्याज देगा। बढ़ी हुई सभी ब्याज दरें 7 नवंबर से लागू है।

999 दिन की एफडी पर यहां मिलेगा 8.25 पर्सेंट का ब्याज 
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और अपने सामान्य ग्राहकों को 999 दिन की एफडी पर 8.1 पर्सेंट तो वहीं अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.25 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार बढ़ी हुई नई ब्याज दरें 2 नवंबर से लागू है।

Unity Bank दे रहा है 8.30 पर्सेंट का ब्याज
यूनिटी बैंक के सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 1 साल 1 दिन की एफडी पर हाईएस्ट 8.30 पर्सेंट, 1 साल 1 दिन से लेकर 18 महीने की एफडी पर 7.85 पर्सेंट, 18 महीने से 2 साल तक की एफडी पर 7.90 पर्सेंट, 2 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी पर 8.15 पर्सेंट और 3 साल से लेकर 5 साल की एफडी पर 8.15 पर्सेंट का ब्याज मिल रहा है।

इस समयावधि की एफडी पर मिलेगा 8 पर्सेंट का ब्याज
AU small finance Bank अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 2 साल से 3 साल की एफडी पर 8 पर्सेंट और 3 साल से लेकर 45 महीने की एफडी पर 8 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार बढ़ी हुई नई ब्याज दरें 10 अक्टूबर से लागू होंगी।

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