विभिन्न विभागों पर है 50 करोड़ का बकाया
कोरबा@M4S: विद्युत वितरण विभाग पर बकाया बिजली बिल का बोझ बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में बकाया 279 करोड़ जा पहुंचा है ,जिसमें से लगभग 50 करोड़ शासकीय विभागों की बकाया राशि है। वितरण विभाग ने शासकीय विभागों को नोटिस थमाते हुए 15 मार्च तक बिजली बिल जमा करने की मोहलत दी थी।
अब यह मियाद खत्म हो चुकी हैं। जल्द ही शासकीय विभागों की बिजली भी कटनी शुरू हो जाएगी।
सरकारी विभागों को बिजली बिल की बकाया राशि जमा करने वितरण कंपनी ने 15 मार्च तक मोहलत दी थी। इसके लिए नोटिस भी थमाया था। बिजली बिल जमा नहीं करने पर डिस्कनेक्शन के कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। शासकीय विभागों का बकाया 50 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। अधिकारियों ने बताया कि 15 मार्च के बाद बकाया राशि जमा नहीं करने वाले शासकीय दफ्तरों के बिजली लाइन काटे जाने की कार्रवाई की जाएगी।कोरबा सर्किल के बिजली बिल की बकाया राशि करीब 279 करोड़ रुपए है। इसे कम करने बिजली वितरण कंपनी का मैदानी अमला जांच के बाद कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई में जुटी हुई है। इससे उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। इधर बकायादारों के काटी गई बिजली लाइन को उपभोक्ताओं के बिना राशि जमा किए फिर से जोडऩे पर कार्रवाई भी कर रही है। मैदानी अमले की हिदायत को नजरअंदाज करना इन पर भारी पड़ा है। वित्तीय साल की समाप्ति को अब पखवाड़े भर का समय ही शेष रह गया है।ऐसे में बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने वितरण कंपनी शहर व ग्रामीण में मास डिस्कनेक्शन अभियान तेज कर दिया है। मेंटेनेंस में जुटे कर्मचारियों को भी इसमें लगाया है। पिछले वित्तीय साल की समाप्ति तक बिजली बिल का बकाया 245 करोड़ रुपए के करीब था। इस लक्ष्य तक पहुुंचने मैदानी अमला जुटा हुआ है। इसके लिए समय-समय पर बिलासपुर वृत्त से पहुंचे अधिकारी सर्किल के अफसरों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश भी दे चुके हैं। बिजली वितरण कंपनी ग्रामीण में रोजाना औसतन 92 बकायादारों की बिजली काटी जा रही है।
