ट्रैफिक की आवाजाही को लेकर पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नानक सिंह ने गुरुवार को कहा कि सड़कों को यात्रा के लिए खोल दिया गया है। सड़कें पूरी तरह से साफ है और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 घंटों के अंदर नॉर्मल तरीके से ट्रैफिक का संचालन होना शुरू हो जाएगा।
वहीं, पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर एक बड़ा क्षेत्र खाली करा लिया गया है और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसी चलने योग्य चीजों को बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है। अगर कोई वहां से ट्रॉली ले जाना चाहता है, तो वह अपनी पहचान प्रमाण के साथ दिखा सकता है और उचित एंट्री के बाद ट्रॉली उसे सौंप दी जाएगी। कल किसानों ने हमारा सहयोग किया। हिरासत में लिए गए किसानों की उचित देखभाल की जा रही है।
उधर, अंबाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सिबाश कबीराज ने कहा कि हरियाणा की ओर से बैरिकेड्स गुरुवार शाम तक हटा दिए जाएंगे और उसके बाद सड़क यातायात बहाल किया जा सकेगा। इस बीच, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने गुरुवार को पंजाब पुलिस की कार्रवाई के विरोध में उपायुक्तों के कार्यालयों के बाहर धरना देने की घोषणा की।
किसानों ने की आम आदमी पार्टी की आलोचना
शंभू और खनौरी दोनों ही बॉर्डरों पर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दोनों निकायों ने बुधवार को प्रदर्शनकारियों को हटाने और किसान नेताओं को हिरासत में लेने के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आलोचना की। पुलिस कार्रवाई की निंदा करने के लिए, किसानों के एक समूह ने मुक्तसर जिले के गिद्दड़बाहा में विरोध प्रदर्शन किया, जबकि महिलाओं सहित एक अन्य ग्रुप ने मोगा जिले में पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। वहीं, अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एकजुट हुए किसानों ने करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास तक विरोध मार्च निकाला।
किसानों पर एक्शन को लेकर क्या बोले हरपाल चीमा?
अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर समेत कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वे शंभू और खनौरी बॉर्डर खोलना चाहते हैं।
एएनआई से बात करते हुए चीमा ने कहा कि किसानों को दिल्ली या कहीं और धरना देना चाहिए क्योंकि उनकी मांगें केंद्र सरकार के खिलाफ हैं।
