नई दिल्ली(एजेंसी):आज से जुलाई महीने की शुरुआत हो गई है। जुलाई के शुरुआत के साथ कई ऐसे बड़े बदलाव हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। 1 जुलाई 2026 से LPG, ITR, क्रेडिट कार्ड, आधार, पासपोर्ट और कई अन्य सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं।
इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और जरूरी सेवाओं पर पड़ने वाला है। हालांकि, कुछ नियमों में आम लोगों को राहत भी मिलने वाला है। ऐसे में यह निमय जानना हम सभी के लिए जरुरी हो गया है। आइए जानते हैं आज यानी 1 जुलाई से होने वाले इन बदलावों से किस नियम से मिलेगी राहत मिलेगी और किस बदलाव से खर्च बढ़ सकता है।
LPG सिलिंडर हुआ सस्ता
जुलाई महीने की शुरुआत गुड न्यूज से हुई है। यह इस साल में पहला ऐसा मौका है, जब कमर्शियल सिलिंडर के दाम कम हुए हैं। आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में 183.50 रुपये तक की कटौती कर दी है।
इंडियन ऑयल के नए रेट के अनुसार, 19 किलो वाले कमर्शियल सिलिंडर जो अब तक 3,113.50 रुपये में मिल रहा था, वो अब 2,930 रुपये में ही मिल जाएगा। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
डीजल पेट्रोल के गिरे दाम
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बाद प्राइवेट फ्यूल रिटेलर नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने का एलान किया है। इस कटौती के तहत देश भर में नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है।
पट्रोल-डीजल से हटाई गई लिमिट
देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है। इसके साथ ही अब सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटा दिए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी।
बता दें कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान कीमतों को स्थिर रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रति वाहन रोज अधिकतम 200 लीटर डीजल की सीमा तय की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है।
फ्री में अपडेट होगा आधार अपडेट
आज यानी 1 जुलाई से आधार कार्ड के नियमों में बदलाव हुआ है। अभी तक आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब नए नियम के तहत 1 जुलाई से आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा पूरी तरह फ्री हो गई है।
हालांकि, यह छूट केवल आधार मोबाइल ऐप के जरिए किए गए ईमेल अपडेट पर लागू होगी। UIDAI ने लोगों को mAadhaar App की जगह नया Aadhaar App डाउनलोड करने और उसी का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
1 जुलाई से एसबीआई और एचडीएफसी समेत कई बैंक क्रेडिट कार्ड के नियम बदल रहे हैं। SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकता है। वहीं, HDFC क्रेडिट कार्ड में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए खर्च की शर्तें को तय करेगा। यानी अब लाउंज एक्सेस के लिए पिछली तिमाही में तय खर्च करना जरूरी हो सकता है।
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
आज यानी 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनाना महंगा हो रहा है। अब आपको 36 पेज वाला पासपोर्ट बनवाने के लिए 1,500 की जगह 2,500 देने होंगे। वहीं, अगर आपको तत्काल सेवा के तहत 36 पेज का पासपोर्ट चाहिए, तो आपको 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
अगर आप 60 पेज का बड़ा पासपोर्ट बनवाते हैं, नए नियम के मुताबिक अब उन्हें अब 2,000 की जगह 3,500 रुपये देने होंगे। अगर आपको तत्काल बनवाना होगो तो इसके लिए 6,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
नई ईवी पॉलिसी
आज यानी 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू होने जा रही है। इस नियम के तहत EV गाड़ी खरीदीने वाले लोगों को भारी छूट और सब्सिडी दी जाएगी। सरकार इस नीति पर अगले चार सालों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। नई ईवी पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगा।
रेलवे ने सख्त किए नियम
1 जुलाई से रेलवे अपने नियमों को और सख्त कर दिया है। नए निमय के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। जहां पहले ट्रेन में बिना यात्रा करने पर यात्रा का पूरा किराया और 250 रुपये लगते थे, लेकिन अब इसमें 500 रुपये का जुर्माना लगेगा वहीं, ट्रेन में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है।
ITR भरने की डेडलाइन
नए वित्तीय वर्ष के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। यदि आप इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है। ITR देरी से फाइलिंग करने पर 1000 से 5000 तक का जुर्माना लग सकता है। ऐसे में आखिरी समय का इंतजार किए बिना तुरंत रिटर्न फाइल कर लें।
फसल बीमा माह की शुरुआत
1 जुलाई से ‘फसल बीमा माह’ अभियान की शुरुआत भी हो गई है। इस अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जोड़ना है। ताकि प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित वर्षा, ओलावृष्टि एवं अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से की जा सके। यह अभियान देशभर में 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा।
