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जनता के पैसे का निजी इस्तेमाल, पार्षदों ने अपने घरों में करा लिए बोरवेल
वार्ड क्रमांक 10 का बस स्टैंड बना असामाजिक तत्वों का अड्डा, माफियाओं ने जमाया अवैध कब्जा
नेता प्रतिपक्ष ने दी चेतावनी- जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन
कोरबा@M4S:नगर पालिका परिषद दीपका की नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार जनहित की अनदेखी और शासकीय संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर जिला कलेक्टर को दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है उन्होंने वर्तमान व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है ।
पार्षद निधि की भारी लूट,जनता के पैसे से निजी घरों में बोरवेल
नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने साक्ष्यों के साथ शिकायत करते हुए बताया कि नगर पालिका दीपका के वार्ड क्रमांक 04, 05 और 18 में जनता की सहूलियत के लिए स्वीकृत पार्षद निधि का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया जा रहा है सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले बोरवेल (नलकूप) को पार्षदों द्वारा अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए निजी घरों में करवा लिया गया है ।
नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने कहा कि जब जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही है तब जनता के टैक्स के पैसे से पार्षद अपने घरों को चमका रहे हैं इस बंदरबांट को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।
20 साल से बंद पड़ा बस स्टैंड बना कबाड़ और कोल माफियाओं का गढ़
दूसरे गंभीर मामले में नेता प्रतिपक्ष ने वार्ड क्रमांक 10 स्थित बस स्टैंड की दुर्दशा पर प्रशासन को घेरा उन्होंने बताया कि यह बस स्टैंड पिछले 20 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है जिससे जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है इस निष्क्रियता का फायदा उठाकर कोल एवं कबाड़ माफियाओं ने बस स्टैंड परिसर और वहां निर्मित दुकानों पर अवैध कब्जा कर लिया है वर्तमान में यह पूरा परिसर शराबियों और असामाजिक गतिविधियों का मुख्य अड्डा बन चुका है दुःखद बात यह है कि नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मूकदर्शक बने बैठे हैं ।
कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज,जांच की मांग
दोनों ही मामलों की लिखित शिकायत आज दिनांक 08 जून 2026 को कलेक्टर कार्यालय कोरबा में दर्ज करा दी गई है जिसकी पावती पत्र क्रमांक 25 है नेता प्रतिपक्ष हर्षित देवी राजपूत ने कलेक्टर से मांग की है कि वे स्वयं या उच्च अधिकारियों की टीम भेजकर इन स्थलों का भौतिक निरीक्षण (Spot Inspection) कराएं और दोषियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराएं ।
उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि यदि नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने इस पर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को विवश होंगी ।
