नई दिल्ली(एजेंसी):संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 11:00 बजे संसद को दोनों सत्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंफ्रा सेक्टर में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। स्पेस सेक्टर में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। जीएसटी में सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार दलित, गरीबों के लिए काम कर रही है। सरकार ने VB G और RAM G कानून बनाया। सालभर में 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनीं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर से भारत सेना का शौर्य दिखा।
इसके बाद वित्त मंत्री सीतारमण कल यानी 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी और एक फरवरी को बजट आएगा। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था उथल-पुथल में है, भारत को अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, और रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 92 पर पहुंच गया है।
ऐसे में कठिन वैश्विक परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था को संभालने, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का दर्जा बरकरार रखने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए बजट 2026 पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं, आम बजट को लेकर देशवासियों की 10 बड़ी उम्मीदें भी हैं।
Budget 2026 में शामिल होंगी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें
एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) की सिफारिशें भी शामिल होंगी। आयोग अपनी रिपोर्ट पहले ही राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु को सौंप चुका है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह पांच साल के लिए केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स बंटवारे का एक फार्मूला प्रदान करता है।
नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढि़या की अगुआई में 16वां वित्त आयोग 31 दिसंबर, 2023 को बनाया गया था। हालांकि, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों को मानती रही है।
बजट से NBFC सेक्टर को क्या हैं उम्मीदें?
कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (CIFL) के CEO Pinank Shah ने सरकार से NBFC सेक्टर के लिए अहम कदम उठाने की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि MSME और रिटेल ग्राहकों तक आखिरी छोर तक लोन पहुंचाने में NBFC की बड़ी भूमिका है।
पिनांक शाह ने कहा कि NBFC को सभी लोन वैल्यू पर SARFAESI अधिकार मिलने चाहिए, जिससे रिकवरी तेज होगी और कर्ज सस्ता हो सकेगा। उन्होंने MSME पर फोकस NBFC के लिए रीफाइनेंस/लिक्विडिटी विंडो की मांग भी की। साथ ही, लंबी अवधि की फंडिंग और बेहतर डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया।
क्या इनकम टैक्स में होगा कोई बदलाव?
बजट में इस बार इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। डी.एम. हरीश एंड कंपनी के पार्टनर अनिल हरीश का मानना है कि इनकम टैक्स के नज़रिए से कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।
स्टार्टअप्स को क्या मिलना चाहिए?
जीतो इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन के चेयरमैन जीनेंद्र भंडारी ने कहा, “स्टार्टअप्स के लिए, खासकर इनोवेशन पर आधारित वेंचर्स के लिए, फोकस पेशेंट रिस्क कैपिटल को अनलॉक करने, इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने और R&D से जुड़े इंसेंटिव्स का विस्तार करने पर होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, क्लाइमेट टेक और क्लीन एनर्जी जैसे डीप-टेक सेक्टर्स में एक टारगेटेड पुश भारत को सिर्फ एक कंजम्पशन-ड्रिवन इकोनॉमी के बजाय एक ग्लोबल इनोवेशन लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।”
महत्वपूर्ण खनिज देश की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की टिप्पणियां लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए देश के रणनीतिक प्रयासों को रेखांकित करती हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, हरित ऊर्जा, रक्षा एवं उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। एनसीएमएम का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदाओं का अधिग्रहण करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार विकसित करने का भी प्रस्ताव करता है। महत्वपूर्ण खनिज किसी देश की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और इनकी अनुपलब्धता या कुछ ही भौगोलिक स्थानों में इनका संकेंद्रण आपूर्ति श्रृंखला में कमजोरियों का कारण बन सकता है।
