ऊर्जाधानी सन्गठन ने गांव में राजस्व शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने की मांग किया
कोरबा@M4S:शासन द्वारा हर विभाग को ऑनलाइन की सुविधा से जोड़ने का दम्भ भरा जाता है किंतु पिछले 20 वर्षो से किसी ग्राम पंचायत का पूरा मिसल और नक्शा गायब होने के बावजूद पूरा सिस्टम लाचार नजर आता है । कोरबा जिले के हरदी बाजार तहसील पाली अनुभाग अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रतिजा का मिसल बन्दोबस्त और भू-नक्शा पिछले 20 वर्षों से गायब हो जाने के कारण ग्रामीण कई तरह की समस्याओं से परेशान है जिसकी सुध लेने न तो विधायक सामने आए और न जिले के राजस्व मंत्री ने पहल किया जिसके कारण लोंगो को भटकना पड़ रहा है । जानकारी होने पर ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और राजस्व दस्तावेज दुरुस्त करने की मांग करते हुए ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति की ओर से अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाली को ज्ञापन सौंपा गया है ।
उपरोक्त सम्बंध में सन्गठन के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने बताया है कि ग्राम पंचायत रतिजा, प.ह.नं. 07 तहसील -हरदी बाजार जिला कोरबा (छ.ग.) का मिसल व भू नक्शा राजस्व विभाग के पास मौजूद नही है । उन्होंने बताया है कि विगत दिनों ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित किया गया था जिसमे यह बातें सामने आया जिसमे पता चला कि वर्ष 2004 के बाद रतीजा का राजस्व दस्तावेज गायब कर दिया गया है । मिसल और नक्शा नही होने के कारण किसानों का जमीन सबंधी काम लटक गया है नामान्तरण , बटांकन , खरीद बिक्री सहित जाति प्रमाण पत्र भी नही बन पा रहा है । श्री कुलदीप ने बताया कि उन्हें जानकारी दी गयी है कि दो वर्ष पूर्व एक किसान ने अपनी 4 एकड़ भूमि 14 लाख रुपये में बिक्री किया था किंतु उसका नामन्तरन इसी कारण से नही हो पाया और मुआवजा राशि से खरीदी करने वाला भूविस्थापित ठगा महसूस कर रहा है । ग्रामीणों ने खुलासा करते हुए बताया है कि जब रातिजा में वाशरी का प्लांट लगाया गया था उसी समय यह खेल रचा गया और पूरी रिकार्ड गायब कर दी गयी है जिसकी जांच होनी चाहिए । उन्होंने बताया कि जिन सभी विभाग और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के निराकरण के लिये मांग कर थक चुके है पर न्याय नही मिला ।
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ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने जानकारी दिया है कि संबंधित कार्यलय से ग्राम रतिजा के राजस्व रिकार्ड की जानकारी की मांग की गई है यदि राजस्व रिकार्ड , मिसल व नक्शा उपलब्ध नही कराया जाता है तो हाई कोर्ट की शरण मे जाएंगे साथ ही राजस्व कार्यालय से आंदोलन शुरू किया जाएगा । उन्होंने कहा कि विशेष ग्राम सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है जिसमे प्रस्ताव पारित कर इस समस्या का समाधान की मांग कलेक्टर से किया जायेगा ।
