कोरबा@M4S: कोल कर्मियों को वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई के मीटिंग के साथ ही इस साल के त्यौहारी बोनस को लेकर भी उत्सुकता है, क्योंकि इसका समय भी नजदीक आ आ गया है। एसईसीएल सहित कोल इंडिया के 2.40 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए बोनस तय किया जाएगा। यूनियन नेता भी उम्मीद जता रहे हैं कि संभवत: अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसके लिए मीटिंग हो जाएगी। इसमें पिछले बार से ज्यादा बोनस की डिमांड हो होगी। बीते साल हर कर्मी को 68500 रुपए बोनस मिला था। इस बीच कोयला कर्मचारियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता याने वेरियेबल डेयरिंग अलाउंस (वीडीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। कोल इंडिया के महाप्रबंधक श्रम शक्ति व औद्योगिक संबंध की अजय कुमार चौधरी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। कोल सेक्टर के जानकारों के मुताबिक इस बढ़ोतरी से एसईसीएल सहित कोल इंडिया के अन्य सहायक कंपनियों के 2.40 लाख से अधिक कर्मचारियों (गैर अधिकारी वर्ग) को प्रतिमाह वेतन में उनके ग्रेड के बेसिक अनुसार 600 से 2 हजार रुपए तक का फायदा होगा।
कोयला कर्मचारियों को वेरियेबल डेयरिंग अलाउंस हर तीन माह के लिए घोषित किया जाता है। इसके पहले जब वीडीए में संशोधन हुआ था, तब कोयला कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी। वीडीए बढऩे की जगह आंशिक रूप से कम हो गया था, लेकिन इस बार घोषित वीडीए में कोयला कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 27.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 29.8 प्रतिशत किया गया है। इस तरह महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। कोयला कर्मचारियों को इसका लाभ सितंबर से नवंबर तक के लिए मिलेगा। कोल प्रोडक्शन का वीडीए पर भी असर पड़ता है। कोरोना कारणों के चलते बीते कुछ माह में कोयला उत्पादन पर इसका असर पड़ा था, लेकिन अब हालत सुधरने के बाद कोयला उत्पादन में तेजी लाने की कोशिश हो रही है। मानसून के चलते भी उत्पादन पर असर पड़ता है, लेकिन प्रबंधन ने अब कोयला की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए उत्पादन बढ़ाने प्रयास कर रही है।
अगली बैठक का इंतजार
कोयला कर्मचारियों के वीडीए में बदलाव अभी 10 वें कोल वेज एग्रीमेंट के नियमों के तहत किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में कोयला कर्मचारियों के 11 वेतन समझौता के लिए प्रबंधन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बैठक हो चुकी है। अब दूसरी बैठक इसी माह के अंतिम तक होने की उम्मीद है।
GOOD NEWS:कोल कर्मियों के बोनस को लेकर अक्टूबर में हो सकती है बैठक बोनस से पहले कर्मियों का बढ़ा 2 फीसद महंगाई भत्ता
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