नई दिल्ली(एजेंसी): टाटा ग्रुप की दिग्गज स्टील कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड को अपने एक प्रमुख खनन परिचालन में कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा कोयला निकालने के संबंध में खनन अधिकारियों से एक महत्वपूर्ण मांग नोटिस मिला है। जिला खनन कार्यालय ने टाटा स्टील को ₹1,755.11 करोड़ का नोटिस भेजा है। कंपनी ने 4 अप्रैल, 2026 को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों को संबोधित एक आधिकारिक नियामक फाइलिंग के माध्यम से इस घटनाक्रम का खुलासा किया।
इस खबर का असर सोमवार को बाजार खुलने पर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है। गुरुवार को टाटा स्टील के शेयर 0.57 % गिरकर 193.50 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे।
एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि यह नोटिस वित्त वर्ष 2000-01 से 2006-07 के बीच, कंपनी की पश्चिम बोकारो कोलियरी में कथित तौर पर तय सीमा से ज्यादा कोयला निकालने के मामले में भेजा गया है। कंपनी ने कहा कि वह इस मांग को अनुचित मानती है और उसका मानना है कि इसका कोई ठोस आधार नहीं है।
कंपनी ने निकाला था 16240399 मीट्रिक टन कोयला
झारखंड के रामगढ़ स्थित जिला खनन कार्यालय ने 30 मार्च, 2026 को एक मांग नोटिस जारी किया, जो कंपनी को 3 अप्रैल, 2026 को प्राप्त हुआ। इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने वर्ष 2000 से 2007 के बीच छह साल की अवधि के दौरान, अपनी ‘वेस्ट बोकारो कोलियरी’ से अनुमत सीमा से अधिक, लगभग 1,62,40,399 मीट्रिक टन खनिज कोयले का निष्कर्षण किया।
झारखंड के रामगढ़ स्थित जिला खनन कार्यालय ने इस दावे को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के केस ‘कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ (WPC No. 114 of 2014) में तय किए गए आधारों जैसे ही आधारों का हवाला दिया है। इस कथित अतिरिक्त उत्पादन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹1,755,10,54,029 आंका गया है।
TATA Steel उठाएगी कानूनी कदम
टाटा स्टील के प्रबंधन ने अपने आधिकारिक खुलासे में मांग नोटिस पर कड़ी असहमति व्यक्त की है। कंपनी का मानना है कि इस मांग का न तो कोई औचित्य है और न ही कोई ठोस आधार।
इस घटनाक्रम के जवाब में, टाटा स्टील ने आरोपों और भारी वित्तीय मांग का विरोध करने के लिए, उचित न्यायिक या अर्ध-न्यायिक मंचों के समक्ष उपयुक्त कानूनी उपायों का सहारा लेने के अपने इरादे की घोषणा की है।
