कोरबा@M4S: नगर निगम के स्वच्छता महाअभियान के तहत वार्ड क्रमांक 17 पथर्रीपारा पहुंचे निगम आयुक्त राहुल देव शटर बंद सार्वजनिक मंच में टेंट हाऊस का सामान देखकर चौंक गए। उन्होंने राठौर टेंट हाऊस के संचालक को बुलाकर पूछा कि यह सार्वजनिक कार्यों के लिए बनाया गया है। सामान कैसे रखे हो। चॉबी कैसे मिल गया। संचालक ने कहा कि एक घंटे के भीतर सामान हटवा दूंगा। आयुक्त ने मौके पर ही अधिकारियों को 5 हजार रुपए जुर्माना वसूलने कहा। आयुक्त को बस्ती के भीतर नाली का निरीक्षण करने घर के भीतर घुसकर जाना पड़ा। कई लोगों ने नाली के रास्ते पर ही अपना मकान बना लिया है।इसी तरह टीपी नगर में हॉटल व्यवसायी पर गंदगी फैलाने के लिए 2 हजार रुपए व खुले में कचरा फेंकने पर 2500 रुपए जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त सोमवार सुबह 7 बजे पथर्रीपारा निरीक्षण करने पहुंच गए थे। उन्होंने नाली निर्माण के कार्य को देखा। ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। साथ ही पुराने नालियों को नया बनाने कहा। उनके साथ जोन कमिश्नर ए शर्मा, पूर्व पार्षद मुकेश राठौर, स्वास्थ्य अधिकारी वीके सारस्वत भी थे। वीआईपी रोड का पुल के पाइप जाम होने से बारिश के समय होने वाली समस्या को देखते हुए सीएसईबी प्रबंधन को इसकी सफाई करने कहा। निगम आयुक्त ने पथर्रीपारा बस्ती में सफाई को देखकर लोगों की सराहना की। इसके बाद आयुक्त एमपी नगर, शिवाजी नगर उद्यान, सफाई कर्मी कॉलोनी, रविशंकर शुक्ल नगर, कृष्णा नगर बस्ती में पहुंचकर सफाई का जायजा लिया।
तीन दिनों में निकला 84 टन कचरा, सड़क व नालियों की भी सफाईस्वच्छता महाअभियान के तहत तीन दिनों में 84 टन कचरा निकाला गया है। इससे सफाई पर ही सवाल उठने लगे हैं। 42 वार्डों में सफाई का ठेका 10 करो? में दिया गया है। ठेकेदार के कर्मी नालियों की सफाई नहीं करते हैं। इस दौरान नालियों व स?कों की भी सफाई की जा रही है। आयुक्त ने पैदल भ्रमण कर नियमित सफाई कराने कहा। कचरे का उठाव नहीं होने और नालियों की सफाई बंद होने के बाद भी ठेकेदारों को भुगतान किया जा रहा है।
कागज पर ही कर रहे कीटनाशक दवा का छिड़कावनालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अधिकांश स्थानों पर छि?काव नहीं हो रहा है। इस वजह से मच्छर पनप रहे हैं। कई स्थानों में नालियां जाम मिली। मात्र विशेष अभियान के दौरान ही सफाई हो रही है। स?क किनारे उगे घास व झाड़ी की सफाई की औपचारिकता ही निभाई जा रही है। सिविल विभाग भले ही साथ में है लेकिन कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।
