कोरबा@M4S:देश में जल,जंगल,खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ हसदेव और सिलगेर में जारी आंदोलन को केंद्र में रखकर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर गांव गांव में पर्चे बांट कर किसानों और आम जनता से प्राकृतिक की रक्षा के लिए लड़ रहे आदिवासियों के साथ एकजुटता प्रकट करने के साथ आंदोलन से जुड़ने की अपील की है।
किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर,प्रशांत झा,दीपक साहू, जय कौशिक माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर,नौजवान सभा के दामोदर श्याम ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि सरगुजा-कोरबा क्षेत्र में फैले हसदेव के जंगल और आदिवासियों का जीवन अस्तित्व बचाने के सवाल पर पिछले एक दशक से लड़ाई लड़ चल रहा हैं। हसदेव के जंगलों को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है जब पूरे विश्व में धरती के बढ़ते तापमान को रोकने, पर्यावरण व जैव विविधता को सहेजने और मानव और अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व की रक्षा की चिंता केंद्र में है, मुनाफे की लालच और कार्पोरेट विकास के लिए हसदेव के जंगल काटने का विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है तब केंद्र और राज्य सरकार कार्पोरेट हित के कारण जंगलों को सरकारी संरक्षण में काटने की जल्दबाजी कर रही है जिसका किसान सभा विरोध करती है।
सिलगेर का आंदोलन भी पिछले 13 महीनों से लगातार जारी है।राजकीय उत्पीड़न के खिलाफ आदिवासियों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन की भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंज हुई है।बस्तर के आदिवासी भी अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं।
किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि कार्पोरेटो को कोयला खदान देने के लिए इस देश में सुनियोजित तरीके से कोयला और बिजली का संकट खड़ा किया जा रहा है, जबकि इस बात का जवाब नहीं है कि पहले से चल रहे कोयला खदानों से निर्धारित से कम समय पर भारी मात्रा में अतिरिक्त खोदा गया कोयला कहा गया और जिस रिजेक्टेड कोयले से अडानी के उद्योग के लिए बिजली बन सकती है, तो उनसे बांकी मामलों के लिए बिजली पैदा क्यो नहीं कि जा सकती? अब कोयला आयात के नाम पर और इसके कारण बिजली उत्पादन की बढ़ी हुई लागत के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से अनाप सनाप बिजली बिल वसूलने के आदेश भी जारी हो चुके है।
सिलगेर में वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को पट्टे देने के बजाए उन्हें बेदखल कर सैन्य छावनी स्थापित की गई है, जिसका विरोध करने पर पांच आदिवासियों की हत्या कर दी गई।राज्य प्रायोजित इस हिंसा के खिलाफ आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
किसान सभा ने मांग की है
छत्तीसगढ़ किसान सभा राज्य प्रायोजित पर्यावरण विनाश और स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका के विनाश के खिलाफ इन दोनों आंदोलनों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए मांग करती है कि :
◆ 1. हसदेव अरण्य क्षेत्र में सभी कोयला खनन परियोजनाओं को तत्काल रद्द किया जाये और कोल बेयरिंग एरिया एक्ट, 1957 के तहत ग्राम सभाओं से पूर्व सहमति लिए बिना किये गए सभी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तुरंत रद्द करें।
◆ 2. परसा कोयला ब्लॉक के पर्यावरण स्वीकृति/वन स्वीकृति को रद्द किया जाएं और “ग्राम सभा की फर्जी सहमति” तैयार करने के लिए कंपनी और सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाएं।
◆ 3. घाटबर्रा गांव के सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार की पूर्व में दी गई मान्यता को बहाल किया जाए। सरगुजा और बस्तर में आदिवासी वनाधिकारों की स्थापना के काम में तेजी लाई जाए और किसी को भी उनकी वन भूमि से बेदखल न किया जाएं
◆ 4. भूमि अधिग्रहण और 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में किसी भी खनन या अन्य परियोजनाओं के आबंटन से पहले ग्राम सभाओं से “मुक्त पूर्व सूचित सहमति” के प्रावधान का क्रियान्वयन किया जाए। पेसा अधिनियम, 1996 के सभी प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाए।
◆ 5. सिलगेर में राज्य प्रायोजित जनसंहार में शहीदों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएं।
◆ 6. आदिवासियों पर अत्याचारों की सभी जांच रिपोर्टों पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएं।
छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आदिवासी क्षेत्रों की लूट के लिए वहां रह रहे आदिवासी समुदायों के दमन-उत्पीड़न और उनके मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के हनन के प्रति चिंतित और संवेदनशील सभी तबकों से इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की अपील की है।
प्रदर्शन में प्रमुख रूप से माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर के साथ जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू,जय कौशिक, संजय यादव,कृपाल कंवर, पुरषोत्तम कंवर, दामोदर श्याम,देव कुंवर, बलराम,रेशम,मोहन, रघु के साथ बड़ी संख्या में गांव गांव में किसान हुए शामिल
