10 हजार से ज्यादा भुविस्थापित और अन्य किसानों के जुटने का अनुमान
कोरबा@M4S:जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार की मांग पर अधिकार की बात-अधिकार के साथ के नारे के साथ ऊर्जाधानी भुविस्थापित किसान कल्याण समिति एक बार फिर से आंदोलन के मूड में आ गया है । संगठन ने पिछले दिनों अपने वार्षिक आमसभा के बाद आसपास के दूसरे किसानों को उनके समस्याओं को शामिल कर अपने आंदोलन के साथ जोड़कर वृहद् आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था । विगत दिवस प्रबन्ध समिति की बैठक में इसी क्रम में विस्तार के लिए 5 अप्रैल को अधिकार सम्मेलन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है । जिसके तैयारी आरम्भ कर दी गयी है । पुरे मार्च महीने में खनन एवं डी एम ऍफ़ प्रभावित क्षेत्र के गाँव में जागरूकता अभियान के तहत किसानों और आमजनता के बीच ग्रुप मीटिंग , परचा वितरण , जत्था ,ग्राम सभा का आयोजन कर रोजगार ,पुनर्वास, मुआवजा सहित शिक्षा, स्वास्थ ,पानी, बिजली, सड़क ,पट्टा, सामाजिक सुरक्षा आदि बुनयादी सुविधाओं पर लोंगो से बातचीत की जायेगी । अधिकार सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के किसान नेताओ को भी आमंत्रित किया जायेगा ।
बैठक के दौरान सपुरन कुलदीप ,बृजेश श्रीवास, विजयपाल सिंह तंवर , प्रकाश कोर्राम, रूद्र दास महंत सन्तोष राठौर तिरिथ राम केशव , चंदन सिंह बंजारा शत्रुघन लाल करपे उदल राम यादव मोहन पाटले नंदलाल , दिलहरण दास नरेंद्र राठौर जय कौशिक दशरथ सिंह खुशाल जयसवाल संदीप कुमार महेंद्र दास देव सिंह पवार जगेश्वर राठौर देमंत मिश्रा,रमेश राठौर घासीराम कामरो, श्रीकांत सोनकर, इंद्रपाल कंवर रोहित कश्यप नरेंद्र प्रसाद राठौर नंदलाल सिंह दिल हरण दास पुरुषोत्तम कौशिक जय नारायण कौशिक सदैव राठौर संतोष राठौर रविंद्र कुमार जगत भागीरथ यादव प्रकाश कुमार सुरेंद्र प्रसाद मोहन पाटले सालिकराम सतीश कुमार सुनील कुमार, गजेंद्र ठाकुर आदि उपस्थित थे ।
प्रमुख मांगे जिस पर आगामी रणनीति तय किया जायेगा ।
-ः मांगे:-
01. परियोजना एवं एरिया स्तर पर पुनर्वास समिति का गठन करो ।
02. सभी खातेदार को रोजगार, चार गुना मुआवजा और बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था करो।
03. लंबित रोजगार के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करो ।
04. गांव का आंशिक जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाओ ।
05. भूविस्थापित किसान परिवार के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक-उच्च शिक्षा दो ।
06. जिला खनिज न्यास निधि का प्रभावित ग्रामों के शिक्षा,स्वास्थ और रोजगार पर खर्च करो।
07. पूर्व में अधिग्रहित जमीन वास्तविक खातेदारों को वापस करो । नया अधिग्रहण कानून का पालन करो।
08. रोजगार गारंटी में 200 दिन का काम और 300 रूपये मजदूरी दो ।
09. वनभूमि का पटटा दो आवास योजना में कम से कम 4 लाख रूपये दिया जाये ।
10. सभी ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा का पूर्ण अधिकार दो , धारा 40 का दुरूपयोग बंद करो ।
11. सभी ग्राम एवं वार्डो के विकास कार्यो के लिए पर्याप्त फण्ड की व्यवस्था करो ।
12. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए ग्राम स्तर पर पंजीयन किया जाये और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करो ।
13. सभी बेरोजगारों को स्थाई अथवा वैकल्पिक रोजगार दो । वरना 6 हजार रूपये भत्ता दो ।
14. किसानों का सभी कर्ज माफ करो । समर्थन मूल्य में धान खरीदी में भेदभाव करना बंद करो।
15. महिलाओं, युवाओं के लिए रोजगार सृजन ,कौशल उन्नयन की व्यवस्था करो और स्थानिय उद्योगों में नियोजित करो ।
