कोरबा@M4S; एसईसीएल प्रभावित भूविस्थापित नौकरी मुआवजा व बसाहट सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। इसे बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। जिसे लेकर उनका आक्रोश फूट पड़ा है। सोमवार को 40 से अधिक गांव के ग्रामीण कलेक्टोरेट घेराव के लिए पहुंचे, जिन्हें रोकने के लिए कोसाबाड़ी चौक पर बेरिकेट्स लगाए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही।
छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 17 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय का महाघेराव की घोषणा की थी। जिसके तहत वे घेराव करने जिला मुख्यालय पहुंचे।
जिला प्रशासन और एसईसीएल के आश्वासन से थके भूविस्थापितों ने किसान सभा के नेतृत्व में अब आर-पार की लड़ाई लडऩे का मन बना लिया है। आंदोलन को सफल बनाने की तैयारी को लेकर गांव गांव में माईक प्रचार, पोस्टर चपकाने के साथ घर घर पर्चे बांटे गये थे। आंदोलन को लेकर 350 दिनों से चल रहे धरना स्थल में भू विस्थापितों की बैठक हुई थी। जहां आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति भी तैयार की गई थी। भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के अध्यक्ष रेशम यादव, दामोदर श्याम किसान सभा के जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर, जय कौशिक ने कहा कि आंदोलन के माध्यम से मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया गया।
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वर्षों से लंबित है मांग
प्रभावित ग्रामीणों की मांग लंबे समय से लंबित है। बरसों पुराने भूमि अधिग्रहण के बदले लंबित रोजगार प्रकरण, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन वापसी, प्रभावित गांव के बेरोजगारों को खदान में काम देने, महिलाओं को स्वरोजगार, पुनर्वास गांव में बसे भू विस्थापितों को काबिज भूमि का पट्टा देने के साथ 20 सूत्रीय मांगो पर आश्वासन तो मिला है, लेकिन सार्थक पहल नहीं किए जाने से भूविस्थापित नाराज हैं।
प्रशासन व प्रबंधन ने नहीं ली सुध
किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि 40-50 वर्ष पहले कोयला उत्खनन के लिए किसानों की हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन इसके बाद भी किसी सरकार ने, जिला प्रशासन और खुद एसईसीएल ने विस्थापित परिवारों की कभी सुध नहीं ली। आज भी हजारों भूविस्थापित किसान जमीन के बदले रोजगार और बसावट के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
