कोरबा@M4S:कल 12.10.20 को 11:30 बजे राजीव गांधी ऑडिटोरियम में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई है बैठक में जो एजेंडा सत्ता पक्ष के द्वारा लाया गया है वह जनविरोधी है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।
उक्त एजेंडे में निगम के विभिन्न सामुदायिक भवनों का निजीकरण सत्ता पक्ष के द्वारा करने का प्रस्ताव लाया गया है जिन का पुरजोर विरोध करते हैं निजी करण होने के उपरांत उन भवनों को गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोग उपयोग करने से वंचित रह जाएंगे इसका जीता जाता जागता उदाहरण आशीर्वाद पॉइंट टीपी नगर है, नगर निगम द्वारा करोड़ों की जमीन में करोड़ों की राशि से भवन का निर्माण किया गया निजीकरण उपरांत गरीब मध्यमवर्ग वहां पर कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैंl
जल आवर्धन फेस वन जिसका कार्य भी शत प्रतिशत पूर्ण भी नहीं हुआ है केंद्र सरकार द्वारा लगभग 230 करोड रुपए इस योजना में दिया गया उसका भी आउटसोर्सिंग किया जा रहा है 2 करोड़ 70 लाख 50 हजार रुपए में मेंटेनेंस कार्य एवं जल कर वसूली हेतु निजी हाथों में दिया जा रहा है हम विरोध करते हैं यदि निगम के पास उक्त कार्य के लिए कर्मचारियों का अभाव है तो दैनिक वेतन भोगी ,अन्य कर्मी भर्ती की जाए, *रोजगार* भी पैदा होगाl
निगम के वार्ड समितियों के गठन के संबंध में हमारे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था जिसे एजेंडे में शामिल किया गया जिसका हम समर्थन करते हैं कार्यों के शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने से कार्य में कसावट आएगी ।
दादर खुर्द रथ यात्रा आयोजन में प्रतिवर्ष 200000 का सहयोग का प्रावधान रहता है जिसे ₹51000 अनुदान करने का प्रस्ताव रखा गया है हमारे द्वारा यह मांग की जाती है के अनुदान पूर्वत 200000 रखा जाए ।
एजेंडे में संपत्ति कर बढ़ाने के उद्देश्य से भवनों एवं भूमियों का सर्वेक्षण एवं कर की वसूली निजी हाथों में देने का प्रस्ताव रखा गया है अभी कोरोना काल में सत्ता पक्ष संपत्ति कर बढ़ाने की बजाए माफ करें उक्त कार्य के निजीकरण का भी हम विरोध करते हैं
नगर निगम कर्जा लेना चाहती हैं इसके लिए दीर्घकालीन ऋण पत्र जारी करने का प्रस्ताव लाया गया है जिसका हम विरोध करते हैं कोरबा नगर निगम की आय छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है राज्य में सत्ता पक्ष की सरकार हैं औद्योगिक संस्थानों से टैक्स की वसूली होती है संपत्ति कर से आय होती हैं डीएमएफ अन्य विभिन्न मदों से वित्तीय संसाधन जुटाए जाते हैं *आय की कमी नहीं है कमी है तो सोच की , भ्रष्टाचार को बंद करके ईमानदारी से कार्य किया जाए तो कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी*
बजट 2020 21 के विषय में किसी भी पार्षद साथी से ना तो प्रस्ताव लिया गया है नहीं चर्चा की गई है ऐसे में बजट में पिछले 5 वर्षों की तरह केवल कोरी घोषणा ही रह जाएंगी विकास के कार्य नहीं होंगे पूर्व के बजट में घोषित कामों में से 30 प्रतिशत कार्य भी संपन्न नहीं हुए हैं ।
