कोरबा @M4S: मोबाइल एप्प के माध्यम से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण-गणना का काम तेजी से जारी है। एक सितंबर से शुरू हुए इस सर्वेक्षण में कोरबा जिले में अभी तक 54 हजार 508 लोगों ने आवेदन किया है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के सर्वेक्षण में अभी तक 2 हजार 051 आवेदन और ओबीसी वर्ग के सर्वेक्षण में 52 हजार 457 आवेदन जिले में प्राप्त हो गए हैं। इस सर्वेक्षण में दोनों वर्गो के लिए नगरीय क्षेत्रों में 19 हजार 203 लोगों ने और ग्रामीण क्षेत्रों में 35 हजार 305 लोगों ने आवेदन किया है। शहरी क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 17 हजार 833 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 हजार 370 आवेदन मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी के लिए 34 हजार 624 और ईडब्ल्यूएस के लिए 681 आवेदन अभी तक मिले हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए छत्तीसगढ़ क्वांटीफायबल डाटा आयोग बनाया है। अभी तक नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 11 हजार 612, नगर पालिका कटघोरा क्षेत्र में 5 हजार 116, नगर पालिका दीपका क्षेत्र में 1 हजार 423, नगर पंचायत पाली क्षेत्र में 112 और नगर पंचायत छुरीकला क्षेत्र में 940 आवेदन मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक आवेदन पाली विकासखण्ड से मिले हैं। अभी तक पाली विकासखण्ड में 16 हजार 479, कटघोरा विकासखण्ड में 4 हजार 012, कोरबा विकासखण्ड में 3 हजार 461, करतला विकासखण्ड में 4 हजार 906 और पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड में 6 हजार 447 आवेदन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के सर्वेक्षण के लिए प्राप्त हो चुके हैं।
ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस नागरिकों की गणना के लिए चिप्स द्वारा ‘सीजीक्यूडीसी‘ नाम से मोबाईल एप्प तैयार किया गया जिसे प्ले स्टोर से इंस्टाल किया जा सकता है। मोबाइल एप्प को इंस्टाल करने के बाद एप्प में आवेदक को पंजीयन करना होगा। पंजीयन हेतु एप्प में लॉगिन के लिए चार विकल्प दिये गये हैं। आधार कार्ड के द्वारा लॉगिन, राशन कार्ड के नंबर के आधार पर लॉगिन, राशन कार्ड के मुखिया के मोबाइल नम्बर के आधार पर लॉगिन अथवा उपरोक्त में से कोई भी प्रमाण नहीं होने की दशा में आवेदक स्वयं के मोबाईल के आधार पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन उपरांत सीजीक्यूडीसी एप्प में एक प्रपत्र में आवेदक से संबंधित जानकारी जिसमें नाम, पिता अथवा पति का नाम, वार्षिक आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, वार्ड अथवा ग्राम पंचायत, जनपद, जिला आदि की जानकारी भरकर अपलोड करना होगा। आवेदक के द्वारा अपलोड की गई जानकारी संबंधित आवेदक के ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगरीय निकाय के वार्ड के लिए नियुक्त किए गए सुपरवाईजर के पास स्वतः फारवर्ड हो जाएगी। आवेदक के क्षेत्र में अधिकृत सुपरवाईजर के पास जैसे ही आवेदक की जानकारी प्राप्त होगी, वह उसका सत्यापन करेगा, तत्पश्चात् डाटा सर्वर में सुरक्षित रहेगा। यह डाटा राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना में सहायक होगी। एप के माध्यम से दिए गए जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा।
ओबीसी वर्ग के लिए जाति सत्यापन के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस के सत्यापन के लिए स्वयं के द्वारा शपथ पत्र में दी गई घोषणा पत्र जिसमें पूरे परिवार की सालाना आय आठ लाख से कम होना चाहिए, पांच एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। एक हजार वर्ग फिट से अधिक का फ्लैट नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के तहत 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
