SECL CMD एस.ई.सी.एल. को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा कोरबा के चारो एरिया में 5 चरणों में आन्दोलन की करने की तैयारी

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दिनांक – 25 /03/ 2023 – एस ई सी एल गेवरा क्षेत्र में सम्पूर्ण खदान बंद

दिनांक – 05 /04/ 2023 – एस ई सी एल दीपका क्षेत्र सम्पूर्ण खदान बंद

दिनांक – 16 /04/ 2023 – एस ई सी एल कुसमुंडा क्षेत्र सम्पूर्ण खदान बंद
दिनांक – 25 /04/ 2023 – एस ई सी एल कोरबा क्षेत्र (सराईपाली ) सम्पूर्ण खदान बंद

दिनांक – 05 /05/ 2023 – रेल एवं सडक जाम

कोरबा@M4S:अनेको बार बैठकों में लिए गए निर्णय और आश्वासन, जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों को पालन नहीं किया गया | जिसके कारण कोरबा जिले में एस ई सी एल की गेवरा ,दीपका, कुसमुंडा एवं कोरबा क्षेत्र के भूविस्थापित परिवार अपनी अधिकार को पाने के लिए भटक रहे हैं जिसके कारण मजबूरीवश भूविस्थापित परिवारों के निम्नांकित मांगो पर ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति द्वारा चरण आंदोलन करने जा रही है ।

प्रमुख मांगे :

01. वन टाइम सेटलमेंट कर रोजगार के पुराने लंबित मामलो का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये | अर्जन के बाद जन्म वाले प्रकरण , एक खाता एक रोजगार नियम के विरुद्ध अलग अलग खाता का सयोंजन रोजगार से वंचितों को रोजगार प्रदान किया जाये | एस. ई. सी. एल. में लागू कोल इण्डिया पालिसी 2012 को वापस लिया जाये और हर खाते में स्थायी रोजगार/नौकरी प्रदान किया जाये चूँकि वर्ष 2010 से इस पालिसी को अमल में लाने का फैसला लिया गया था उसके पहले वर्ष 2004-2009 के अर्जन के मामलो में सभी मूल खातेदार एवं पैतृक बंटवारे से सहखातेदार को रोजगार दिया जाये ( रोजगार की लालच में खरीदी गयी जमीन को छोड़कर ) तथा भूविस्थापित परिवारों के शेष बेरोजगार युवाओं को खदान परिक्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार की 100% व्यवस्था किया जाए | फंक्शनल डायरेक्टर्स मीटिंग की निर्णय पत्र क्र. SECL/BSP/CAD/642FD/EXTRACTS/18-19-198 date – 30/05/2018 को सरायपाली सहित सभी खदानों में लागू किया जाये |

02. बसाहट के लिए 10 डिसमिल भूमि , बसाहट की एवज में 25 लाख रूपये की राशि दी जाये | शासन की योजनाओं से प्राप्त पट्टों /शासकीय/वन भूमि एवं भूमि पर बने मकानों का मुआवजा एवं सौ प्रतिशत सोलिशियम और बसाहट की पात्रता हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमो में संशोधन कर समुचित लाभ दिया जाये |

03. रलिया , भिलाईबाजार , हरदी बाजार ,करतली सहित अन्य सभी ग्रामो में हुये आंशिक अधिग्रहण को रद्द किया जाये गाँव का सम्पूर्ण अर्जन किया जाये |

04. खदान बंद हो जाने अथवा अनुपयोगी होने पर पुराने अर्जित भूमि को मूल खातेदारों को वापसी ,करायी जाये | कोरबा एवं कुसमुंडा क्षेत्र में अर्जन करते समय जमीन को नियत समय के बाद मूल खातेदारों को वापस करने अथवा पुन: अर्जन की प्रक्रिया पूरा कर पुनर्वास नीति के अनुसार लाभ दिलाने की शर्तों पर जिला प्रशासन के द्वारा दखल करने का आदेश दिया था | कोरबा क्षेत्र में कुछ जमीन की वापसी भी किया गया है | वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कब्जाधारियों को पट्टा प्रदान किया जा रहा है जबकि बड़े पैमाने पर बाहरी लोंगो द्वारा अर्जित भूमि पर बलात कब्जा किया जा रहा है उसपर रोक लगाते हुए मूल खातेदारों को उनकी जमीन वापस किया जाये |

05. वर्तमान में दीपका ,कुसमुंडा गेवरा में लागू बसाहट के एवज में राशि , भूविस्थापितो को टेंडर इत्यादि सुविधाओं को कोरबा क्षेत्र अंतर्गत सरईपाली परियोजना में भी प्रदान किया जाये |

06. गेवरा क्षेत्र अंतर्गत नयी रेल परियोजना से प्रभावित परिवारों की परिसम्पतियों का मुआवजा तत्काल भुगतान किया जाये |

07. अर्जित गाँव से विस्थापन से पूर्व उनके पुनर्वास स्थल की सर्वसुविधायुक्त व्यवस्था किया जाये | गेवरा क्षेत्र अंतर्गत आमगांव के भूविस्थापितो को नेहरु नगर में आबंटित पुनर्वास स्थल में सभी सुविधाएं प्रदान किया जाये |

08. भूविस्थापितो के बच्चो को निशुल्क उच्च शिक्षा की पढाई लिखाई और परिवार को एस ई सी एल की अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा और सहयोग प्रदान किया जाये |

09. एस ई सी एल की सी एस आर के तहत प्रभावित क्षेत्रो का समुचित विकास कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये | पुनर्वास ग्रामों में सर्वे कराया जाकर वहां पर सभी विकास कार्य किया जाये |

10. पुनर्वास ग्रामो व प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामो में जिला खनिज न्यास मद संस्थान के नियमानुसार 60 प्रतिशत खर्च करने , शिक्षा , स्वास्थ और रोजगार सृजन के लिए सुनिश्चित करायी जाये |

11. आउट्सोर्सिंग कंपनियों में नियोजित ठेका कामगारों को कोल इण्डिया द्वारा निर्धारित वेतन सहित समस्त सुविधाएं प्रदान किया जाये |

सन्गठन की ओर से कहा गया है कि अपनी मांगो को लेकर आन्दोलन करने को बाध्य है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी एस ई सी एल प्रबंधन एवं प्रशासन की होगी |
वहीं सन्गठन की ओर से प्रधानमन्त्री भारत सरकार, कोयला मंत्री , मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार सांसद कोरबा क्षेत्र /विधायक कोरबा ,कटघोरा/पाली/रामपुर कलेक्टर जिला कोरबा, पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा ,अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा /पाली जिला कोरबा , महाप्रबंधक गेवरा/दीपका/कुसमुंडा/कोरबा क्षेत्र सभी सबंधित थाना प्रभारी और समस्त सामाजिक /राजनितिक संगठन को अपनी मांगों की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्यवाही व सहयोग के लिए अनुरोध किया गया है ।

आंदोलन की सूचना पत्र सह ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर् मेम्बर निदेशक कार्मिक , टेक्निकल , पी पी , महाप्रबंधक एल एंड आर और अन्य अधिकारियों ने वार्ता की और सीएमडी श्री पी एस मिश्रा के साथ चर्चा का अनुरोध भी किया जिसे प्रतिनिधि मंडल द्वारा अस्वीकार करते हुए आंदोलन रदद् करने से स्पष्ट मना कर दिया गया ।

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