कोरबा@M4S:अटल विकास यात्रा के तहत मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं केन्द्रीय कोयला व रेल मंत्री पीयूष गोयल का प्रवास कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरदीबाजार में 24 सितंबर को होने जा रहा है। इस विकास यात्रा में भू-विस्थापित संगठन व एसईसीएल प्रभावितों ने शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है।
ऊर्जाधानी भू विस्थापित संगठन के अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद राठौर ने जारी बयान में कहा है कि 4 बार मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व 2 बार केन्द्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर गेवरा, दीपका एकुसमुंडा व कोरबा से प्रभावितों की समस्या से अवगत कराया था लेकिन केवल झूठा आश्वासन दिया गया और समस्या का निराकरण अभी तक नहीं किया गया है। श्री राठौर ने बताया कि नए केन्द्रीय भूमि कानून 2013 के प्रावधान के अनुसार वर्तमान बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा देना था लेकिन राज्य शासन से विधानसभा में प्रस्तावित कर इसे 2 गुना कर दिया है। हमारे द्वारा कोल इंडिया की आर एंड आर पॉलिसी 2012 में संशोधन की मांग कोयला मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर किया गया था लेकिन केवल झूठा आश्वासन दिया गया और आज तक संशोधन नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से रोजगार, मुआवजा व पुनार्वास्थापन से संबधित अनेक समस्या एसईसीएल गेवरा, दीपका, कुसमुंडा व कोरबा से प्रभावितों यथावत बनी हुई है लेकिन सरकार को भू-विस्थापितों की समस्या से कोई सरोकार नहीं। क्षेत्रीय सांसद व विधायक ने कई बार भू-विस्थापितों की समस्या को लेकर प्रदेश की मुखिया को पत्र लिखा है। लोक सभा में समस्या को उठाया है फिर भी समस्या यथावत है इसीलिए भू-विस्थापित संगठन उक्त अटल विकास यात्रा का विरोध करता है। भू-विस्थापितों ने निर्णय लिया है कि वे 24 सितंबर को ग्राम हरदीबाजार में अटल विकास यात्रा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और आने वाले चुनाव में भू-विस्थापित वोटर जरूर नजर अंदाज करेंगे।
