संपत्ति कर में छूट देने निगम से मांगा प्रस्ताव आर्थिक स्थिति को देखते हुए छूट की अधिकतम सीमा होगी तय

कोरबा@M4S:राज्य शासन ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में उद्योग विभाग से विकसित किए गए इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र के उद्योगों को संपत्ति कर में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने निगम से इसका प्रस्ताव मांगा है। अगर उद्योगों का टैक्स समाप्त किया जाता है तो निगम को 3 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। निगम को संपत्ति कर से हर साल 25 से 30 करोड़ की राशि मिलती है।इसमें औद्योगिक संस्थानों का भी हिस्सा होता है। इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगों से 3 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। विभाग के विशेष सचिव ने निगम आयुक्त से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। इसके अलावा निगम की आर्थिक स्थिति को देखते हुए छूट अधिकतम सीमा तय करने की छूट दी है।इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्ति का की वार्षिक मांग, वसूली की जानकारी, आरबीआई की विस्तृत विवरण के साथ ही निगम के अभिमत और प्रस्ताव की मांग की है। यह प्रस्ताव 12 अप्रैल तक भेजने कहा गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा से उद्योगों को तो फायदा होगा लेकिन नगर निगम के विकास कार्यों का इसका असर पड़ सकता है।