कोरबा@M4S:शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार से शासकीय राशन दुकानों में ताले लटक गए हैं। अगले 5 दिनों तक ना हो उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मिलेगा और ना ही केवाईसी होगी। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिससे हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
मंगलवार से लगातार 5 दिन सरकारी राशन दुकानों में ताला लटका रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,खाद्य मंत्री सहित सरकारी विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रथम चरण में एक अगस्त से 5 अगस्त तक सरकारी राशन दुकानों में तालाबंदी की सूचना दी गई है। इसके साथ ही 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में किए जाने की सूचना देते हुए संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम प्रदेश के मुखिया एवं विभागीय मंत्रियों संबंधित विभागों को भेजा है। प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर शुरुआती 5 दिनों में सरकारी राशन दुकानों को बंद किया जाएगा। इसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन की तैयारियां भी संचालक विक्रेता संघ द्वारा किया जा रहा है। संघ के प्रदेश संरक्षक व जिला अध्यक्ष कोरबा विनोद मोदी ने बताया कि विक्रेताओं की गंभीर समस्याओं को लेकर जैसे कमीशन ने वृद्धि कर मानदेय व्यवस्था लागू करना, खाद्यान्न कटौती , वेबसाइट लागू करने ,खाद्यान्न में 3फीसदी सुखत भंडारण की मांग कमीशन की राशि एवं कमीशन की राशि सीधे विक्रेता संचालक के खाते में प्रदान करने और उचित मूल्य की दुकानों के लिए सरकारी भवन आवंटित करने जैसी लंबित मांगों को लेकर विक्रेता कल्याण संघ का परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जिसके चलते यह मांग की जा रही है, ताकि दुकान संचालक विक्रेता संघ को राशन बिक्री करने में किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वे व्यवस्थित ढंग से राशन दुकानों का संचालन कर सकें। उक्त मांगों को लेकर अगर सरकार द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो छत्तीसगढ़ राज्य के 13500 संचालक विक्रेताओं के द्वारा राशन दुकानों में 5 दिनों तक पूर्ण तालाबंदी की जाएगी और 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। इस आंदोलन से प्रदेश के 75 लाख से अधिक राशन कार्ड हितग्राही प्रभावित होंगे द्य
