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चैतमा समाधान शिविर में 7794 आवेदनों का हुआ शत-प्रतिशत निराकरण टी.बी. मुक्त घोषित हुईं 5 ग्राम पंचायतें

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कोरबा@M4S:छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2025 के तहत 08 मई 2025 को गुरुवार को शासकीय माध्यमिक शाला भवन, चैतमा में समाधान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। यह शिविर शासन द्वारा निर्धारित तीन चरणों की प्रक्रिया का अंतिम चरण था, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रस्तुत किया गया।
शिविर का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य माया रूपेश कंवर, जनपद सदस्य इंदिरा पटेल, चैतमा के सरपंच  राजलाल सिन्द्राम, सहित आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंच, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीमा पात्रे, सहायक नोडल अधिकारी  भूपेन्द्र कुमार सोनवानी, तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर के दौरान सभी विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई। चैतमा क्लस्टर में प्राप्त कुल 7794 आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण कर शासन की प्रतिबद्धता को साकार किया गया।


डॉ. पवन सिंह ने अपने उद्बोधन में सुशासन तिहार को जनता और शासन के बीच सेतु बताते हुए इस पहल की सराहना की। वहीं, अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती पात्रे ने आवेदन निराकरण की प्रक्रिया व पारदर्शिता पर प्रकाश डाला।
षिविर में ग्राम पंचायत बारीउमराव, मानिकपुर, डोडकी, सपलवा एवं बडेबांका को टी.बी. मुक्त पंचायत का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किया गया। राजस्व विभाग द्वारा दो हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, एवं श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को चार श्रम कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सोनवानी ने समस्त जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणजनों को सफल आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया।

लोक अदालत का सार ना जीत ना हार: वर्ष 2025 का द्वितीय हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन 147872 प्रकरणों का हुआ निराकरण

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कोरबा@M4S:राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर दिनांक 10 मई 2025 को सभी मामलों से संबंधित नेशनल लोक अदालत का आयोजन संतोष शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। उक्त अवसर में नीता यादव, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कोरबा, संतोष कुमार आदित्य, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, गरिमा शर्मा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, डाॅ ममता भोजवानी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पाॅक्सो) कोरबा,सुनील कुमार नन्दे, तृृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, अविनाश तिवारी, श्रम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय कोरबा, सीमा प्रताप चंद्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) कोरबा, शीलू सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, सत्यानंद प्रसाद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कु. डाॅली धु्रव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कुमुदिनी गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा, लव कुमार लहरे, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी , गणेश कुलदीप अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ,  जिला अंधिवक्ता संघ के अन्य पदाधिकारियों तथा न्यायालयीन कर्मचारीगण उक्त कार्यक्रम में उपस्थित थे। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में कुल 439245 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण 6144 एवं प्री-लिटिगेशन के 433101 प्रकरण थे। जिसमें राजस्व मामलों के प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के कुल प्रकरणों सहित 147872 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत मंे समझौते के आधार पर हुआ।

तालुका स्तर में भी किया गया लोक अदालत का आयोजन राजीनामा आधार पर किया गया प्रकरण का निराकरण
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली व छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं श्री संतोष कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में दिनांक 10 मई 2025 को व्यवहार न्यायालय कटघोरा में नेशलन लोक अदालत का आयोजन किया गया। व्यवहार न्यायालय कटघोरा में कुल 05 खण्डपीड क्रियाशील रहा। उक्त खण्डपीठों में विभिन्न राजीनामा योग्य दांडिक एवं सिविल प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत मंे समझौते के आधार पर हुआ।

सक्सेस स्टोरीः
01. विवाह की पुर्नस्थापना कर लोक अदालत ने अदा की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका

जिला न्यायालय कोरबा के माननीय न्यायालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कोरबा में विचाराधीन प्ररकण में आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आवेदिका तथा अनावेदक का विवाह दिनांक 03.05.2022 को हिन्दू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था, विवाह के कुछ दिन तक अनावेदक का व्यवहार ठिक रहा, इसके बाद अनावेदक के द्वारा बात-बात पर आवेदिका से विवाद करने लगा और मारपीट करने लगा और आवेदिका से मायके से मोटर सायकल एवं पैसा लाने की बात कहने लगा तथा आवेदिका के द्वारा मना करने पर मारपीट करने लगा किंतु आवेदिका यह सोचकर कि भविष्य में अनावेदक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा कुछ सहन कर अनावेदक के साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करने लगी किंतु अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह पहले से ज्यादा मारपीट करने लगा तथा घर से निकाल दिया। इससे तंग आकर आवेदिका के द्वारा धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम वास्ते भरण-पोषण के तहत कुटुम्ब न्यायालय कोरबा में आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें कई पेशी में लगातार मान0 खंडपीठ के समझाईश तथा प्रयासों से आज दिनांक 10 मई 2025 को आज नेशनल लोक अदालत में बिना किसी डर दबाव के आपसी सहमति से राजीनामा आधार पर लंबित प्ररकण का निराकरण कर पुनः दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने को सहमत हुए।

02. बेसहारा आवेदिका को मिला न्याय नेशनल लोक अदालत बना जल्द से जल्द न्याय पाने का सहारा

‘‘न्याय आपके द्वार‘‘ वाक्य को चरितार्थ करते हुए नेशनल लोक अदालत दिनांक 10 मई 2025 में एक ऐसे मामले का भी निराकरण हुआ, जिसमें घटना दिनांक 28.05.2024 को आवेदक की पत्नी की मृत्यु वाहन बस से ठोकर लगने से हुई थी, मृत्यु होने से मृतिका अपने पीछे नाबालिग बच्चे को छोडकर चली गई, ऐसे में बच्चे के लालन पालन तथा माॅ की ममता से दूर हो गया। मामले में आवेदकगण ने अंतर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 वास्ते क्षतिपूर्ति की राशि हेतु मान. न्यायालय के समक्ष अनुतोष हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।
दिनांक 10.05.2025 को नेशनल लोक अदालत में मामला आने से खंडपीठ क्र 07 में सीमा प्रताप चंद्रा, अतिरिक्त मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण कोरबा/जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. कोरबा के समक्ष आवेदकगण व अनावेदक बीमा कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से समझौता कर आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें हाइब्रीड नेशनल लोक अदालत का लाभ लेते हुए बेसहारा आवेदिका को 2000000/- बीस लाख रूपए मात्र का बिना डर-दबाव के राजीनामा कराया गया, जिसे अनावेदक बीमा कंपनी को 30 दिवस के भीतर अदा करने का निर्देश दिया गया। इस तरह नेशनल लोक अदालत ने आवेदक दंपति को जीवन जीने का एक सहारा प्रदान करने में अपना योगदान दिया।

श्रीमंत झा ने एशियन पैरा-आर्म रेसलिंग में जीता रजत पदक

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बढ़ाया देश और प्रदेश का मान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

रायपुर@M4S:छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी वर्ल्ड नंबर-3 और एशिया के नंबर-1 पैरा-आर्म रेसलर  श्रीमंत झा ने एक बार फिर देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एशियन पैरा-आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में उन्होंने प्लस 85 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक (सिल्वर) जीतकर भारत का परचम लहराया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रीमंत झा की इस उपलब्धि पर बधाई दी है और कहा छत्तीसगढ़ के होनहार पैरा-एथलीट श्रीमंत झा ने कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है, वह युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनकी सफलता प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है।

श्रीमंत झा ने अपनी जीत भारत के शहीद जवानों को समर्पित करते हुए कहा, यह मेरे लिए एक विशेष जीत है। मैं हर मैच शहीदों की स्मृति में खेलता हूं और अब मेरा लक्ष्य आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश को फिर से गौरवान्वित करना है। श्री झा जो दोनों हाथों में केवल चार अंगुलियों के साथ जन्मे थे, आज 55 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। वे पैरा-आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में विश्व स्तर पर तीसरे और एशिया में पहले स्थान पर हैं।

श्रीमंत झा के इस गौरवशाली उपलब्धि पर पीपुल्स आर्म रैसलिंग फेडरेशन इंडिया की अध्यक्ष सुश्री प्रीति झींज्ञानी, छत्तीसगढ़ आर्म रेसलिंग संघ के अध्यक्ष श्री सुरेश बाबे, चेयरमैन श्री बृज मोहन सिंह, सचिव श्री श्रीकांत और श्री कृष्ण साहू ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक को दिखाई हरी झंडी

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शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल: मुख्यमंत्री

शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने अपने हस्ताक्षर कर हाइड्रोजन ट्रक के चालक को सौंपी ट्रक की चाबी

लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में स्वच्छ और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा

रायपुर@M4S:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी स्थित अपने निवास परिसर से हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर हाइड्रोजन ट्रक के चालक को चाबी सौंपी और इस अभिनव पहल के लिए सीएसपीजीसीएल और अडानी नैचरल रिसोर्सेस  को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ और देश को हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर करने वाला क्रांतिकारी कदम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है और इसमें आज एक नया आयाम जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस है और उन्होंने वर्ष 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे पाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन साधने में भी यह कदम मददगार होगी। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा समृद्ध प्रदेश है और इस ट्रक का उपयोग खनिज परिवहन में होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारंपरिक संसाधनों के साथ-साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवाचार को भी प्राथमिकता दी जा रही है। श्री साय ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव हैं और ऐसी पहल से हमारे संकल्प को और मजबूती मिलेगी।

इस मौके पर अडानी एंटरप्राइजेज के नैचरल रिसोर्सेस के सीईओ डॉ. विनय प्रकाश ने भी अपने विचार साझा किए और इस पहल को खनन क्षेत्र में सतत विकास के लिए मील का पत्थर बताया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री संजीव कटियार और अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा

हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और सबसे विशेष बात यह किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्सर्जन नहीं करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले वाहन डीज़ल ट्रक जितनी दूरी और लोड उठाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन धुएं के बजाए ये सिर्फ पानी की भांप और गर्म हवा उत्सर्जित करते हैं और आवाज़ भी बहुत कम करते हैं। चूंकि माइनिंग क्षेत्र में अधिकांश मशीनें मुख्य रूप से डीज़ल से ही चलती है, ऐसे में स्वच्छ ईंधनों को अपनाने से प्रदूषण और शोर को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, यह कदम भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में भी सहायक होगा। खास बात यह है कि अडानी नैचरल रिसोर्सेस एशिया की पहली कंपनी है, जिसने ‘डोज़र पुश सेमी ऑटोनॉमस तकनीक को अपनाया है, जिससे सुरक्षा और स्थिरता, दोनों को बढ़ावा मिल रहा है।

गौरतलब है कि भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी से यह ट्रक तैयार किया गया है और इसमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का उपयोग होगा। इसके अंतर्गत माल परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी से चलने वाले ट्रक विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक ट्रक स्मार्ट तकनीक और तीन हाइड्रोजन टैंक से लैस होगा, जिसमें 200 किलोमीटर की दूरी तक 40 टन तक का माल ले जाने की क्षमता होगी। प्रदेश में हरित भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और अदाणी नैचरल रिसोर्सेस ने यह साझा प्रयास किया है।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के गारे पेल्मा-3 कोल ब्लॉक से राज्य की विद्युत उत्पादन इकाई तक कोयला परिवहन में इसका उपयोग किया जाएगा।

रायपुर : राजभवन में आयोजित हुई सर्वधर्म सभा

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राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सर्वधर्म सभा में हुए शामिल

समाज में संयम, शांति और सद्भावना बनाएं रखें: रमेन डेका

संकट की घड़ी में हमारी एकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर@M4S:वर्तमान में चल रहे तनावपूर्ण परिस्थिति में सभी धर्मो, समाजों एवं सम्प्रदायों के बीच शांति, सौहार्द एवं एकजुटता के उद्देश्य से आज राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। सभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति केवल सीमाओं पर युद्ध की चुनौती नहीं है बल्कि यह हमारे समाज की एकजुटता, हमारी संस्कृति की सहिष्णुता और हमारे नागरिकों की जागरूकता की परीक्षा भी है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में संयम, शांति और सद्भाव को बनाए रखें।

उन्होंने कहा कि जब हमारा राष्ट्र संघर्ष से गुजर रहा हो तो केवल सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की चेतना, एकता और संकल्प ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री डेका ने कहा कि सदियों से भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने विविधताओं को अपनाया है। जहां पूजा की विधियां भले ही भिन्न हो पर मानवता की मूल भावना सभी में एक समान है। जब-जब देश पर संकट आया है हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। वर्ष  1965 और 1971 के युद्ध हो या 1999 का कारगिल का संघर्ष हर बार हमारे देश ने यह सिद्ध किया है कि हम किसी धर्म, सम्प्रदाय या भाषा के नाम पर विभाजित नही हो सकते। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य सभी धर्मो के लोग मिलजुल कर रहते है। छत्तीसगढ़ भी इस सांस्कृतिक समन्वय का जीवंत उदाहरण है।

श्री डेका ने छत्तीसगढ़ की जनता से अपील की कि वे एकजुट रहंे शांति और सौहार्द बनाएं रखें। अभी यह सोचना है कि देश व समाज को क्या दे सकते है। हमें एकजुट होकर  देश के लिए खड़ा होना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने सम्बोधन में कहा कि भारत देश सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। आज के इस बैठक में सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने एकता का संकल्प दोहराया है। इस घड़ी में हम सभी को यह दिखाना है कि हम एकजुट है और देश के सैनिकों के अदम्य साहस को हम प्रणाम करते है। हमारी सेना के जवानों ने आंतकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे समय में असामाजिक तत्व भी लाभ उठाने का प्रयास करते है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में आ रही भ्रामक सूचनाओं से भी जनमानस को सतर्क रहने कहा।

सभा में विभिन्न धार्मिैक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया। शांति एवं सद्भाव बनाएं रखने के लिए एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करने तथा शासन एवं प्रशासन के हर निर्देशों का पालन करने की बात कही।

सर्वधर्म सभा में जैन समाज के श्री चंद्रेश शाह, शदाणी दरबार के श्री युधिष्ठिर महाराज, ब्रम्हाकुमारी शांति सरोवर की सविता बहन, सिक्ख समाज के सरदार अमरिक सिंह, बोहरा समाज के  फिरोज गांधी, ब्राम्हण समाज के  दीवाकर तिवारी, बौद्ध समाज के भंते डॉ. जीवक, रामकृष्ण मिशन के  किशोर महाराज, भारत सेवा संघ के स्वामी शिवरूपानंद जी महाराज, बिशप डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ की सुश्री सुषमा कुमार, गायत्री परिवार के श्री दिलीप पाणिग्राही, मुतवल्ली जामा मस्जिद के  अब्दुल फहिम और कालीबाड़ी बंगाली समाज के  रंजन बनर्जी ने अपने विचार व्यक्त किए।
पहलगाम आंतकी हमले और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले नागरिको की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर प्रसन्ना, संयुक्त सचिव निधि साहू, कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं राजभवन के सभी अधिकारी-कर्मचारी सहित विभिन्न धर्मो, सम्प्रदायों के प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

एसईसीएल में पिछले 2 महीनों में आश्रित पेंशन के रेकॉर्ड 120 लंबित मामले निपटाए गए

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एचआर, सतर्कता विभाग एवं सीएमपीएफ़ओ की संयुक्त पहल से मिली सफलता

कोरबा@M4S:एसईसीएल में आश्रित पेंशन से संबंधित लंबित मामलों को प्राथमिकता से हल करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पिछले 2 महीनों में रेकॉर्ड 120 मामलों को निपटाया गया है। एसईसीएल के सतर्कता विभाग एवं मानव संसाधन (एचआर) विभाग तथा सीएमपीएफ़ओ की इस संयुक्त प्रयास से कर्मचारी कल्याण की दिशा में की गई इस पहल से सफलता मिली है।

इस अभियान के तहत, एसईसीएल प्रबंधन और सतर्कता विभाग सीएमपीएफ़ओ के अधिकारियों के साथ मिलकर लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए एक कार्य योजना पर काम कर रहे हैं।

निदेशक (एचआर) ने सीएमपीएफ़ओ कमिश्नर के साथ बैठक कर बेहतर समन्वय पर दिया है ज़ोर

एसईसीएल निदेशक (एचआर) श्री बिरंची दास ने हाल ही में मुख्यालय बिलासपुर में सीएमपीएफ़ओ बिलासपुर एवं जबलपुर रीज़न के कमिश्नर के साथ बैठक कर लंबित मामलों निपटान को फास्ट ट्रैक करने पर ज़ोर दिया था। साथ ही सीएमपीएफ़ओ के सी-केयर्स पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान को लेकर भी चर्चा की थी।

संशोधित पीपीओ को लेकर जारूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास

पहले के समय में जारी किए जाने वाले पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) में पत्नी का नाम न होने के कारण कर्मी की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को अपना नाम पीपीओ में दर्ज करवाने के लिए अंतिम यूनिट में जाना पड़ता था जिसमें कई बारे देरी होने एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

इसे देखते हुए संशोधित पीपीओ जारी करना शुरू किया है जिसमें कर्मी के साथ उनकी पत्नी का नाम भी दर्ज किया जा रहा है। और कर्मियों को संशोधित पीपीओ जारी करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

लंबित मामलों को निपटाने के लिए आश्रितों से सीधे संवाद स्थापित करेगा एसईसीएल

पीएफ़/पेंशन के लंबित मामलों को निपटाने के एसईसीएल एचआर विभाग, सतर्कता विभाग एवं सीएमपीएफ़ओ द्वारा कर्मियों एवं आश्रितों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। कंपनी की योजना है कि संचालन क्षेत्रों में पीएफ़ मेला का आयोजन कर बड़े स्तर पर कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया जाए।

उद्योग मंत्री ने कोसाबाड़ी जोन के तीन वार्डों में 1.18 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों की रखी नींव

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मंत्री लखन लाल देवांगन बोले: हर मद का 100 फीसदी उपयोग जनता की जरूरतें और शहर के विकास में हो रहा

कोरबा@M4S: जनता की सेवा और क्षेत्र का समग्र विकास मेरी प्राथमिकता है। विकास कार्यों का यह सिलसिला जनता के विश्वास और समर्थन से ही संभव हो पाया है। उक्त बातें मंत्री श्री देवांगन ने कोरबा नगर निगम के कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत डींगापुर और खरमोरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 1.18 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।


मंत्री श्री देवांगन ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन कर जनता को क्षेत्र के विकास की नई सौगातें दीं। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के नागरिकों को सुविधाजनक और बेहतर जीवनस्तर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेज गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं। कोरबा जिले की जनता को मांगने की जरूरत नहीं है। वे कोरबा की आवश्यकताओं को भली-भांति जानते हैं। कोरबा शहर को उसके गौरव के अनुरूप की तरक्की हो, उसके लिए हरसंभव कार्य करेंगे। अभी जो कार्य प्रारम्भ किए जा रहे हैं वे पिछले वित्तीय वर्ष की है। इस वित्तीय वर्ष के करोड़ों के स्वीकृत विकास कार्य भी आने वाले दिनों में प्रारम्भ होंगे।

मंत्री के वादे उतर रहे धरातल पर, विकास कार्यों में आई तेजी:
इस अवसर पर पार्षद अजय गोंड ने कहा कि विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक बीते डेढ़ साल से नगर विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा जितने भी वादे वार्डों, आम लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों से किए गए थे, वे तेजी से धरातल पर उतरने लगे हैं।विकास कार्यों को शुरू कराकर जल्द पूर्ण भी कराए जा रहे हैं। इसके अलावा मंत्री श्री देवांगन ने शहर के सभी वार्डों के छोटे से लेकर बड़े कार्यों का रोडमैप तक तैयार रखा है।

 इन विकास कार्यों का भूमिपूजन
ओमफ्लैट के सामने डिंगापुर सामुदायिक भवन के पास आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में कोसाबाड़ी जोन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 32 (पूर्व वार्ड) अंतर्गत मेन रोड़ से सामुदायिक भवन तक सीसी रोड़ एवं नाली निर्माण लागत राशि 14 लाख रूपए, बैगीनडभार बस्ती में कलेक्ट्रेट एटीएम तक पेवर ब्लॉक बिछाने का निर्माण कार्य स्वीकृति राशि 36 लाख रूपए, डिंगापुर भगत समाज मुक्तिधाम में बॉड्री वाल निर्माण लागत 10 लाख रूपए, चंद्रभूषण घर से लल्लन वर्मा घर तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य 7 लाख रूपए, शासकीय उच्चतर माध्यमिक पीडब्ल्यूडी रामपुर कोरबा में साईकल स्टैंड का निर्माण स्वीकृत राशि 6.30 लाख, गोकुल नगर हाउसिंग बोर्ड जगन्नाथ मंदिर के पास भूमिपूजन कार्य में शामिल होंगे। इनमें वार्ड क्रमांक 35 शांति विहार मोहल्ला में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत राशि 12 लाख, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल दादरपुर में सायकल स्टैंड का निर्माण कार्य राशि 6.30 लाख, खरमोरा रूद्र नगर नचेनदास साहू के घर से बसंत खरे तक, चेतन श्रीवास घर से मनोज पटेल घर तक एवं देव जायसवाल घर से पाल सिंह कंवर घर तक पीव्हीसी पाईप लाईन बिछाने का कार्य स्वीकृत राशि 12.19 लाख रूपए, गोकुलनगर हाउसिंग बोर्ड जगन्नाथ मंदिर के पास शेड एवं आहर्ता निर्माण स्वीकृत राशि 5 लाख की लागत से कार्य होंगे!
इस अवसर पर सभापति  नूतन सिंह ठाकुर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष  आरिफ ख़ान ,जिला उपाध्यक्ष  प्रफुल्ल तिवारी , पार्षद प्रताप सिंह काँवर , पार्षद  अजय गौंड, लक्ष्मण श्रीवास ,प्रकाश अग्रवाल, डॉक् के लहरे, दिनेश वैष्णव , पूर्व पार्षद  बलराम विश्वकर्मा, सुशील गर्ग , कोरबा मंडल अध्यक्ष  योगेश मिश्रा , ललेश दुबे, भी उपस्थित रहे।।

480 करोड़ में बना एक एपिसोड, ये है दुनिया की सबसे महंगी Web Series, OTT पर आते ही मचाई थी सनसनी

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नई दिल्ली(एजेंसी): एक फिल्म या वेब सीरीज को बनाने में करोड़ों रुपये लग जाते हैं। शूटिंग, सेलेब्स की कास्टिंग और प्रमोशन समेत कई खर्चें हैं जो मेकर्स को उठाने पड़ते हैं और इसमें करोड़ों रुपये लग जाते हैं। मगर क्या आपको दुनिया की सबसे महंगी सीरीज के बारे में पता है?2015 में रिलीज हुई फिल्म स्टार वार्स: द फोर्स अवेकंस (Star Wars: The Force Awakens) दुनिया की सबसे महंगी फिल्म बताया जाता है। यूं तो अभी तक किसी भी फिल्म का बजट इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है, लेकिन एक वेब सीरीज है जो दुनिया की सबसे महंगी सीरीज में गिनी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एपिसोड को बनाने में 480 करोड़ रुपये लगाए गए थे।

8 एपिसोड बनाने में छूटे मेकर्स के पसीने

यह वेब सीरीज कोई और नहीं बल्कि 2024 में रिलीज हुई सबसे चर्चित वेब सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर (The Lord of the Rings: The Rings of Power) है। इसका पहला सीजन 2022 में आया था और दूसरा सीजन 2024 में आया था। डेडलाइन के मुताबिक, इस 8 एपिसोड वाली सीरीज को बनाने में मेकर्स को 1 बिलियन डॉलर रुपये लगाने पड़े थे जो भारतीय करंसी में 8300 करोड़ रुपये है।

इतने करोड़ में बना एक-एक एपिसोड

8300 करोड़ रुपये के बजट में सब कुछ शामिल था। VFX, मेकअप से लेकर राइट्स परचेज और प्रमोशन समेत सब कुछ मिलाकर मेकर्स ने इतने पैसे खर्च किए थे। कोलाइडर के मुताबिक, सिर्फ प्रोडक्शन में 465 मिलियन डॉलर यानी 3800 करोड़ रुपये लगे थे। ऐसे में एक-एक एपिसोड को बनाने में 480 करोड़ रुपये की लागत आई थी। इसी लिहाज से यह वेब सीरीज दुनिया की सबसे महंगी सीरीज है।

ओटीटी पर कहां मौजूद दुनिया की सबसे महंगी सीरीज

अगर आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो यह ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर मौजूद है। सीरीज की कहानी द लॉर्ड ऑफ रिंग्स नोवेल से ली गई है। इसमें मध्य-पृथ्वी के दूसरे युग की प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया है। बात करें कास्टिंग की तो सीरीज में मॉर्फिड क्लार्क, रॉबर्ट एरामायो, सोफिया नोमवेटे, मार्केला कावेनाघ, चार्ली विकर्स जैसे कलाकार थे।

बॉर्डर पर जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल एमएस धोनी? टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय का नोटिफिकेशन जारी

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नई दिल्ली(एजेंसी): भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने रेगुलर आर्मी की सहायता के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक अब रेगुलर आर्मी अपनी सहायता के लिए टेरिटोरियल आर्मी को बुला सकती है। ऐसे में क्रिकेट फैंस के मन में सवाल उठ रहा है किया जंग हुई तो एमएस धोनी, जो टेरिटोरियल आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, भी जंग पर जाएंगे।
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के जारी होते ही अब सेना प्रमुख को अधिकार होगा कि वह टेरिटोरियल आर्मी को अपने हिसाब से मदद के लिए सैन्य कार्रवाई में शामिल कर सके। वहीं, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। यानी अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात आगे बढ़ी तो एमएस धोनी को भी तैयार रहना होगा।
क्या होती है टेरिटोरियल आर्मी
टेरिटोरियल आर्मी एक रिजर्व सैन्य बल है। यह सीधे मोर्चा नहीं लेती है, लेकिन जब युद्ध का वक्त आता है तो उसे भी मैदान में उतारा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी सेना को अलग-अलग तरह की सेवाएं उपलब्ध कराती है। अगर जरूरत पड़ती है तो इस आर्मी को नियमित सेना को यूनिट भी देनी पड़ती है।

बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी की सेना की ओर से ट्रेनिंग भी कराई जाती है, ताकि वक्त पर वो काम आ सके। संकट के वक्त में इस आर्मी का काम आंतरिक सुरक्षा देना भी होता है। टेरिटोरियल आर्मी एक स्वैच्छिक संगठन है। इसी टेरिटोरियल आर्मी में धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और वह आर्मी की ट्रेनिंग कर चुके हैं।

खाली हैं एमएस धोनी

एमएस धोनी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। हालांकि, अभी कुछ ही दिन पहले तक वे आईपीएल में अपनी टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब आईपीएल को भी तनाव के बीच सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में सभी खिलाड़ी धीरे-धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में धोनी खाली हैं और वह आर्मी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं।

 

जम्मू-कश्मीर में LOC पर सेना का जवान बलिदान, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे एम. मुरली नाइक

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श्रीनगर(एजेंसी): जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान एम. मुरली नाइक बलिदान हो गए। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिले के कल्ली थांडा गांव के रहने वाले नाइक ने आतंकवाद विरोधी अभियान में सर्वोच्च बलिदान दिया।बता दें कि बीते रात पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर सहित सैन्य स्थलों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। इससे पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में 15 स्थानों पर इसी तरह की कोशिशों को नाकाम किया गया था।

पाकिस्तान ने हमलों को सेना ने किया विफल

संघर्ष की आशंकाओं के बीच दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। एक त्वरित और सटीक जवाब में, भारतीय सशस्त्र बलों ने गुरुवार देर रात जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में प्रमुख स्थानों पर आने वाली सभी मिसाइलों और ड्रोन को रोककर और उन्हें बेअसर करके सीमा पार से शुरू किए गए हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।

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