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रायपुर : पीएम सूर्यघर योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

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375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र, आगे भी कर्मियों की कमी नहीं होने देंगे

बिजली कर्मियों का दीवाली पूर्व 12 हजार रुपए बोनस की घोषणा

केशलेस हेल्थ स्कीम के लिए 3 वर्षों का एम.ओ.यू.

रूफटॉप सोलर एक्सप्लोरर एप का विमोचन

रायपुर@M4S:छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चयनित कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने विद्युत कर्मियों को 12 हजार रूपये तक बोनस/एक्सग्रेसिया दीपावली के पूर्व देने की घोषणा की। साथ ही ‘मेरा घर-पीएम सूर्यघर‘ जनजागरण अभियान की शुरूआत की । प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2027 तक 5 लाख घरों में रूफटाप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, रोशनी बांटने का त्यौहार है, और विद्युत कर्मियों से बढ़कर भला ‘‘रोशनी बांटने वाला’’ कौन हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि दीपावली के समय आप लोगों का काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपने हर ऐसे अवसर पर बहुत सुंदर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इस बार भी मुझे आपसे यही आशा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के आव्हान के अनुरूप हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करते हुए एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आने वाले दिनों में राज्य के कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। ऐसे में हमें और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य की विद्युत कंपनियों पर आने वाले समय में दायित्वों का और अधिक भार होगा, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सभी कंपनियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 375 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति से जाहिर है कि आगे भी बिजली कंपनियों में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जनजागरण सामग्रियों का विमोचन तथा लोकार्पण किया। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रूफटॉप सोलर एक्प्लोरर एप का विमोचन किया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हितग्राहियों के घरों के आगे लगने वाली नाम-पट्टिकाओं का वितरण भी कर रहे हैं। यह केवल योजना का लाभ उठाने वालों की नाम-पट्टिका नहीं है। यह प्रदेश के बिजली उत्पादकों की नाम पट्टिका भी है। वे न केवल अपनी जरूरतों की बिजली पैदा करेंगे अपितु अतिरिक्त बिजली का विक्रय कर बिजली विक्रेता भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक पांच लाख घरों को रौशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सोलर पैनल सप्लाई, इंस्टालेशन और मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सौर ऊर्जा के अधिकाधिक इस्तेमाल से परंपरागत तरीकों से हो रहे उत्पादन पर आने वाला दबाव भी घटेगा तथा हम ग्रीन एनर्जी को अपनाने की दिशा में सतत बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों में एवं सार्वजनिक स्थलों में हम अधिकाधिक रूप से सौर ऊर्जा को अपनाएंगे। प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक कृषि पंपों के माध्यम से सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है।

स्वागत भाषण पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि पॉवर कंपनी नई ऊर्जा के साथ काम कर रही है। ऐसे में नई नियुक्ति से उपभोक्ता सेवा के कार्य को और बेहतर किया जा सकेगा। कार्यक्रम अध्यक्ष सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पॉवर कंपनी में कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू की गई, वह काफी सराहनीय है, श्री अग्रवाल ने इसके लिए अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव को बधाई भी दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायकगण सर्वश्री पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, रोहित साहू उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री हेमंत वर्मा, पॉवर कंपनियों के प्रबंध निदेशकगण श्री एसके कटियार, श्री राजेश कुमार शुक्ला तथा श्री भीमसिंह कंवर उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने किया। मंच संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्र ने किया।

जुएं के फड़ पर कटघोरा पुलिस का छापा आधा दर्जन जुआरी गिरफ्तार 57 हज़ार रुपये नगद 52 पत्ती ताश की गड्डी बरामद सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

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कोरबा@M4S:कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश अनुसार जिले में अवैध कार्यों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। सभी थाना, चौकियों को संबंधित थाना क्षेत्र के अवैध शराब, जुआ के साथ साथ अवैध कार्यों पर सख्त कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड क्रमांक 9 के प्यारेलाल अग्रवाल के घर के समीप जुआ खेला जा रहा है। जिस पर थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने अपने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए कटघोरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा व एसडीओपी पंकज ठाकुर के मार्गदर्शन में टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापा मारा।

कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी व उनकी टीम ने वार्ड क्रमांक 9 तिलक नगर प्यारेलाल अग्रवाल के घर के पास उक्त स्थान पर रात्रि लगभग 12 बजे चल रहे जुए की फड़ पर दबिश देते हुए जुआं खेल रहे 6 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और फड़ से लगभग 57 हज़ार 10 रुपये की रकम बरामद की तथा 52 पत्ती ताश की गड्डी की गई जप्त।

सभी पकड़े गए आरोपी कटघोरा निवासी है। 1. विजय कुमार उर्फ बंटी, पिता रमेश कुमार अग्रवाल, उम्र 42 साल, निवासी कटघोरा कारखाना मोहल्ला, 2. सुमित दुलानी उर्फ पप्पू पिता स्वर्गीय थावरमल, उम्र 35 साल, निवासी मेन रोड कटघोरा, 3. मनोहर चावला, पिता स्वर्गीय रमेश, उम्र 47 साल, निवासी मेन रोड कटघोरा, 4. राहुल अग्रवाल, पिता ताराचंद्र, उम्र 42 साल, निवासी टिंगीपुर कटघोरा, 5. प्यारेलाल अग्रवाल पिता स्व. बी.आर. अग्रवाल, उम्र 57 साल, निवासी कटघोरा, 6. बैजू बाबा, पिता अश्वनी कुमार जायसवाल, उम्र 28 साल, निवासी पुरानी बस्ती कटघोरा है। कटघोरा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर रही है केन्द्र व राज्य की सरकार : उप मुख्यमंत्री अरूण साव

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास मेला समारोह का किया गया आयोजन

उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन भी हुए शामिल

कोरबा@M4S: कोरबा के ट्रांसपोर्ट  नगर के राजीव गांधी आडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास मेला समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  अरूण साव ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर साकार कर रही है। हमारा संकल्प था कि छत्तीसगढ़ राज्य को ’’हमने बनाया है – हम ही संवारेंगे’’ और आज यह संकल्प तेजी के साथ पूरा हो रहा है। प्रदेश में विकास के हर मोर्चे पर व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबी को अत्यंत निकट से देखा है, उन्होंने गरीबों के दर्द को समझा तथा गरीबों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कराया।


उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत देश में 04 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं, वहीं 03 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में 60 हजार पक्के आवास बनाए जा चुके हैं तथा वर्तमान में 27 हजार हितग्राहियों के खाते में आवास की पहली किश्त के रूप में राशि डाली जा चुकी है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले, इसके लिए हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन प्रदेश में 18 लाख आवासगृहों के निर्माण की स्वीकृति पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की सभी गारंटी तेजी के साथ पूरी की जा रही है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री साव ने योजना के हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृत पत्र, पूर्ण आवासगृहों की चाबी, वन अधिकार पट्टा सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने की।

सरगुजा से लेकर बस्तर तक बह रही विकास की बयारः मंत्री श्री देवांगन 
समारोह में प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री  लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य का तेजी से विकास किया जा रहा है, सरगुजा से लेकर बस्तर तक विकास की बयार बह रही है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की तर्ज पर पूरे प्रदेश में पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख गरीब परिवारों के आवासगृहों की स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए, इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में साढे 08 लाख आवासगृहों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं निगम आयुक्त व जिला पंचायत की सी.ई.ओ. सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर कटघोरा विधायक  प्रेमचन्द पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को पक्के आवास बनाने का कार्य आंदोलन के रूप में लिया है, और इसे पूर्ण किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमति शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर ने कहा अपना पक्का मकान बनाना किसी भी व्यक्ति का सपना होता है। शासन से दी जा रही राशि से आप अपना सपना पूरा कीजिए। उन्होंने सभी हितग्राहियों को आवास स्वीकृत होने एवं पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिला स्तरीय आवास मेला में कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने कहा जिले में 07 हजार से ज्यादा आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। 150 आवासों पर 01 आवास मित्र की नियुक्ति की जा रही, जिसमे से आज आवास मित्रों को नियुक्ति पत्र प्रदाय किए जा रहे है. कलेक्टर ने आवास के हितग्राहियों से आग्रह किया कि आगामी 04 माह में अपना पक्का आवास बना लेवे, शासन से इसके लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी शासकीय, गैर शासकीय, असामाजिक तत्वों की बातों में न आए और किसी को आवास निर्माण के लिए एक रुपया भी न दें। आवास निर्माण की राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।

जिले के नगरीय निकायों को 16 करोड रू. के विकास कार्यो की सौगात 
उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव के मुख्य आतिथ्य एवं उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री श्री देवांगन की अध्यक्षता में आयोजित भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में जिले के नगरीय निकायों को लगभग 16 करोड़ रूपये के विकास कार्यो की सौगात प्रदान की गई। जिसमें नगर पालिक निगम कोरबा के 12 करोड़ 80 लाख 38 हजार रूपये की लागत वाले 20 विकास कार्यो का भूमिपूजन व लोकार्पण, नगर पालिका दीपका के 1.54 लाख 34 हजार रूपये की लागत के 03 विकास कार्यो, नगर पंचायत पाली के 01 करोड 26 लाख 28 हजार रूपये की लागत वाले 03 विकास कार्यो तथा नगर पंचायत छुरी के 10 लाख 25 हजार रूपये की लागत के 01 विकास कार्य शामिल है।

हितग्राहियों को मिली पक्के मकान की चाबी 
आवास मेला में उपमुख्यमंत्री श्री साव व उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने हितग्राहियों को उनके पक्के मकान की चाबी प्रदान की। भुलसीडीह निवासी रघुवर प्रसाद व धनसाय तथा बेला निवासी रामकुमार, ललितराम, गुरूवारी बाई को उनके पूर्ण आवास की चाबी सांकेतिक रूप से प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत औराई निवासी रामलाल, फिरताराम, सावन सिंह, सोहागपुर निवासी बट्टूलाल व पचपेड़ी निवासी दादूराम को नवीन आवास स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया।

10 हितग्राहियों को मिला वन अधिकार पट्टा 
कार्यक्रम में पाली विकासखंड के ग्राम ईरफ निवासी सुकलाल, हेरपाल, रतिराम, शिवपाल, सुनहर तथा भंडारखोल निवासी राजकुमार, सुनील कंवर, थानसिंह, भजन सिंह व इन्द्रभान को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया। इसी प्रकार विभिन्न क्लस्टरों के लिए चयनित आवासमित्रों को भी सम्मान पत्र प्रदान किए गए।

अधिकारी कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली को अद्यतन करें, नई ऊर्जा व सोच के साथ जिले के विकास हेतु तत्परता से करें काम : उपमुख्यमंत्री  अरुण साव

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कार्यालय परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने व आमजनों से सम्मानजनक व्यवहार करने के दिए निर्देश

नशीली, नकली व अवैध दवाइयों के विक्रय पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने हेतु किया निर्देशित

नगरीय निकायों में स्वच्छ्ता, प्रकाश की हो पूरी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, नालियों की सफाई सुनिश्चित करने दिए निर्देश

राजस्व न्यायालयों में किसानों की समस्याओं को समझने एवं उन्हें पूरी सहूलियत प्रदान करने हेतु किया निर्देशित

शासन की कल्याणकारी योजनाओं से आमजनो को लाभान्वित करने हेतु किया निर्देशित

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने ली विभागीय कार्यो की समीक्षा बैठक

कोरबा@M4S: छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि व विधायी कार्य, तथा नगरीय प्रशासन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री  अरुण साव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्राथमिकता से पहुँचाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालय आने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करने एवं उनके समस्याओं का निराकरण कर उन्हें राहत पहुचाने हेतु निर्देशित किया।
उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा में संसाधनों की कोई कमी नही है। यहां हर क्षेत्र में कार्य करने की संभावनाएं असीम है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालयों का काम अपग्रेड हो गया है। आप सभी अधिकारी कर्मचारी भी अपनी कार्यप्रणाली को अद्यतन करें एवं नई ऊर्जा व सोच के साथ जिले को विकास की दिशा में ले जाने के लिए तत्परता से काम करें।


समीक्षा बैठक में वाणिज्य, उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्री  लखन लाल देवांगन, विधायक कटघोरा  प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली-तानाखार  तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर  फूलसिंह राठिया, महापौर  राजकिशोर प्रसाद, जिला पंचायत अध्यक्ष  शिवकला छत्रपाल सिंह कंवर, कलेक्टर  अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक  सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ अरविंद पीएम,  कुमार निशांत, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत व नगर निगम आयुक्त  प्रतिष्ठा ममगाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री श्री साव ने सभी शासकीय कार्यालयों में साफ सफाई एवं व्यवस्थित रख रखाव, नगरीय निकायों में प्रकाश व स्वच्छता की पूर्ण व्यवस्था, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, सड़को की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन योजना लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रधानमंत्री आवास, महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों के विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं की बेहतर क्रियान्वयन हेतु सभी अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने के लिए कहा। अधिकारी के फील्ड में जाने से आपकी टीम कार्य करने के प्रति सचेत होती है। इसके साथ ही आपको योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत पता चलती है। फील्ड जाने पर कार्यों में गति आएगी और समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। उपमुख्यमंत्री श्री साव ने सभी शासकीय कार्यालय परिसर के अंदर व बाहर स्वच्छता व साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने एवं फाइलों के व्यवस्थित रख रखाव हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही आमजनो से सम्मानजनक व्यवहार कर उन्हें संतोष दिलाने की बात कही। उन्होंने सभी नगरीय निकायों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस हेतु सार्वजनिक शौचालयों, सड़कों व नालियों की सफाई, शहर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों को स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को विशेष प्रयास करने निर्देशित किया।
राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने सभी लंबित राजस्व प्रकरणों को गम्भीरता से निराकृत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण होने से आमजनो को राहत मिलता है। इस हेतु सभी अधिकारी राजस्व प्रकरण के निराकरण में प्रगति लाएं। उन्होंने सभी पटवारियों को मुख्यालय में रहने एवं आमजनों का कार्य पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों में किसानों की समस्याओं को समझने और उन्हें पूरी सहूलियत प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। जिससे उनका काम समय पर हो एवं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने जिले में चल रहे सभी सड़क निर्माण व मरम्मत एवं अधोसरंचना निर्माण कार्यो को समयावधि में पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी सड़क, पीएम सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम सड़कों के मरम्मत कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के लिए कहा। इस हेतु सभी कार्यो के निविदा का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से जिम्मेदारी तय कर कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया।
श्री साव ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों का उचित संचालन, शाला में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। साथ ही स्कूली बच्चों को पौष्टिक गुणवत्ता युक्त मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए कहा। पाठ्य पुस्तक, गणवेश व सायकल वितरण का कार्य भी प्राथमिकता से पूर्ण हो। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जिले के सभी उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक, सामुदायिक सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा समय पर उपस्थित रहकर आमजनो को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए कहा। साथ ही पुलिस विभाग की सहयोग से अभियान चलाकर नशीली दवाइयों, नकली व अवैध दवाइयों के विक्रय पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्य की समीक्षा अंतर्गत उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है , इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए। सभी गांवों में गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। साथ ही पंचायत सर्टिफाइड होने के बाद जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल महोत्सव मनाया जाए एवं जल के बचाव के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करें।
श्री साव ने शहरी एवं ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछड़े परिवारों के पक्के आवास के सपने को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी इन योजनाओं के महत्व को गंभीरता से समझें एवं अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। लोक निर्माण विभाग के तहत लंबे समय से लंबित निर्माण कार्यो की जानकारी लेकर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए कहा। उन्होंने जिले के विद्युतविहीन क्षेत्रो में विद्युतीकरण करने एवं लो वोल्टेज की समस्या को गम्भीरता से निराकृत करने के निर्देश बिजली विभाग के अधिकारी को दिए। वन विभाग के अधिकारियों को समय पर ग्रामीण क्षेत्रो में हाथी विचरण की जानकारी प्रदान करने के लिए कहा साथ ही हाथी मानव द्वंद को रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास करने की बात कही एवं हाथी के कारण होने वाले जनहानि में समय पर पीड़ितों को राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री साव ने कहा कि सभी अधिकारी स्वयं आगे बढ़कर अपनी विभागीय योजनाओं से लोगों को लाभांवित करें। आप ऐसे सकारात्मक कार्य करें जिससे इन योजनाओं से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली आए एवं विकसित कोरबा का सपना साकार हों।
प्रभारी मंत्री  अरुण साव को जिले में किए जा रहे विकास कार्यो की जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने बताया कि सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का आमजनों को लाभ पहुचाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीएमएफ मद से जिले के सभी शासकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी एवं आश्रम छात्रावासो में जलावन हेतु गैस सिलेंडर व रिफलिंग की व्यवस्था की गई है। आगामी माह से सभी संस्थानों में जलावन के लिए लकड़ी का उपयोग नही किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि कोरबा शहरी एवं पोड़ी उपरोड़ा में शासकीय विद्यालयों में नास्ता वितरण किया जा रहा है। आगामी 04 नवम्बर से जिले के अन्य करतला, कटघोरा, पाली एवं कोरबा ग्रामीण के विद्यालयों में भी सबेरे शाला खुलने के साथ पौष्टिक नास्ता प्रदान किया जाएगा। जिले के भवनविहीन एवं मरम्मत योग्य स्कूलो, स्वास्थ्य केंद्र व आंगनबाड़ी के लिए नए भवन निर्माण व मरम्मत कार्य की स्वीकृति दी गई है। जिले के एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर अतिथि व्याख्याता व अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है। साथ ही जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के शिक्षित बेरोजगारों को शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों पर पीवीटीजी वर्ग के युवाओं की उनकी योग्यता अनुसार नियुक्ति दिए गए है। जिले के 100 टॉपर बच्चों को रायपुर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में नीट व जेईई की तैयारी के लिए भेजा गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन की नियुक्ति की जा रही है। कई स्थानों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण एवं स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्रीवाल निर्माण किया जा रहा है। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सको की भर्ती भी की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में सेवा दे रहे असिस्टेंट प्रोफेसर की मानदेय में वृद्धि भी की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हेतु जिले के दूरस्थ क्षेत्र श्यांग, मोरगा व पसान में एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे अनेक जनहितकारी कार्य जिले में किए जा रहे है।
एसपी श्री तिवारी ने विभागीय कार्यो की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा अपराधियों के मन में कानून का डर एवं जनता के अंदर विश्वास बढाने हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। जिले में नशीली दवाओ, अवैध शराब के परिवहन भंडारण एवं विक्रय पर रोक लगाने हेतु सतर्कता से कार्यवाही की जा रही है। सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने ब्लेंक स्पॉट और दुर्घटनाजन्य क्षेत्रो में बैनर पोस्टर व स्पीड ब्रेकर बनाया जा रहा है। बिना हेलमेट, शराब पीकर वाहन चलाने वालो पर नियमित रूप से चलानी कार्यवाही किया जा रहा है।

पुनर्वास व रोजगार की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रबंधन के अधिकारी प्रभावी कार्यप्रणाली करें तैयार::उपमुख्यमंत्री अरुण साव

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भू विस्थापितों के मुआवजे व नौकरी को लेकर आने वाली दिक्कतों को शीघ्रता से दूर करने के दिए निर्देश

सभी संयंत्रों को अपने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने किया निर्देशित

प्रभारी मंत्री  अरुण साव की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति की बैठक हुई आयोजित

कोरबा@M4S: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं
कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री  अरुण साव की अध्यक्षता में आज जिला पुनर्वास समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री साव ने सभी सार्वजनिक उपक्रम के संयंत्रों द्वारा अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे व रोजगार प्रदान की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने भू विस्थापितों के पुनर्वास एवं रोजगार को लेकर आने वाली दिक्कतों को शीघ्रता से दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संयंत्रों को अपने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने के लिए कहा। इस हेतु राजस्व अधिकारियों की समन्वय से कार्य करने की बात कही। साथ ही शासन स्तर पर निराकरण होने वाले प्रकरणों के लिये पत्राचार
कर जानकारी लेते रहने के निर्देश दिए।

श्री साव ने पुनर्वास व रोजगार की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रबंधन के अधिकारियों को एक प्रभावी कार्यप्रणाली तैयार करने की हिदायत दी। साथ ही लंबे समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नही करके जल्द से जल्द प्रभावितों को राहत पहचाने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने कम्पनी के अधिकारियों को अपनी कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने की बात कही।जिससे जिले में ला एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति निर्मित्त ना हो। इस हेतु संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियो को लोगों के बीच जाकर प्रावधान व नियमो की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा। जिससे लोगो के बीच कम्पनी के नियमो की जानकारी साफ रहे एवं वे अनावश्यक मांग न रखे। उन्होंने प्रभावितों से भी मुद्दे उठाने से पूर्व नियम व प्रकिया की पूरी जानकारी रखने का आग्रह किया।

श्री साव ने एसईसीएल गेवरा कुसमुंडा, दीपका, कोरबा द्वारा अर्जित भूमि के एवज में प्रभावित परिवार को प्रदान की गई नौकरी एवं पुनर्वास की पूरी जानकारी ली। उन्होंने एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रभावितों को नियमों के तहत समय पर रोजगार एवं भत्ता प्रदान करने के निर्देश दिए।
साथ ही प्रबंधन के अधिकारियों को पुनर्वास के तहत बसाए गए बसाहटों में शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, मुक्तिधाम जैसी आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करने एवं समय समय पर नियमानुसार मरम्मत भी कराने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने खदान क्षेत्रो में ब्लास्टिंग एरिया में बसाहट से पूर्व ग्रीन जोन निर्मित करने के लिए कहा, जिससे बस्तियों में ब्लास्टिंग का प्रभाव कम हो।
इसी प्रकार एनटीपीसी , बाल्को, लैंको अडानी प्लांट द्वारा अर्जित भूमि के एवज में दी जाने वाली मुआवजा, रोजगार व अन्य लाभ के सम्बंध में बारी-बारी जानकारी ली एवं प्रभावितों को नियमानुसार लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संयंत्रों में रोजगार देने एवं निर्धारित दर पर ही मानदेय भुगतान करने निर्देशित किया।

बैठक में उद्योग,वाणिज्य एवं श्रम मंत्री तथा कोरबा विधायक  लखन लाल देवांगन, विधायक कटघोरा  प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली-तानाखार  तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर  फूलसिंह राठिया, महापौर  राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर  अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक  सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ  अरविंद पीएम, प्रभारी सीईओ जिला पंचायत व नगर निगम आयुक्त  प्रतिष्ठा ममगाई सहित अन्य जनप्रतिनिधि खनन प्रभावित क्षेत्र के सरपंच एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

अठन्नी भारी पड़ गई पोस्ट ऑफिस ने कस्टमर को नहीं दिए 50 पैसे, अब देने होंगे 15 हजार रुपये

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चेन्नई(एजेंसी):भारतीय डाक सेवा को एक उपभोक्ता को पचास पैसे राउंड आफ (पूर्णांक) करना महंगा पड़ा। उसके बदले में उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता को रिफंड लौटाने के साथ ही इस सरकारी विभाग पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हर्जाने के तौर पर दस हजार रुपये मानसिक परेशानी, गलत व्यापारिक तरीकों और सेवा में कमी के चलते वसूले गए हैं।

उपभोक्ता फोरम का डाक विभाग को आदेश
कांचीपुरम जिले में एक उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग को पांच हजार रुपये बतौर अदालती कार्यवाही पर हुए खर्च के लिए देने को कहा है। शिकायतकर्ता ए.मनाशा के अनुसार, उसने 13 दिसंबर, 2023 को 30 रुपये नकद देकर पोझिचालुर पोस्ट ऑफिस से एक रजिस्टर्ड डाक भेजनी थी, लेकिन उसकी रसीद पर केवल 29.50 रुपये की रकम दिखा रही थी।

शिकायतकर्ता ने क्या कहा?

लिहाजा, उसने वह पूरी रकम यूपीआई के जरिये देने की पेशकश की, लेकिन उसमें भी कुछ तकनीकी कारणों से डाक के भुगतान को डिक्लाइन दिखा रहा था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रतिदिन लाखों लेन-देन होते हैं, अगर पूरी धनराशि लेकर भी कम दिखाई जाती रही तो सरकार को राजस्व का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने इसे अवैध करार देते हुए इससे उन्हें गंभीर मानसिक परेशानी की बात कही।

डाक विभाग ने सफाई में क्या कहा?

वहीं, डाक विभाग ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उस समय कुछ तकनीकी कारणों से डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं हो रहा था। इसलिए उनसे कैश लिया गया था। उन्होंने बताया कि पोस्टल साफ्टवेयर में स्वत: ही 50 पैसे राउंड आफ हो रहे थे, जबकि वह राशि काउंटर एकाउंट सबमिशन में अलग से दिखा रही थी, इसलिए उनकी शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

डाकघरों में मिलेगी SIP की सेवा

उधर, डाक विभाग निवेशकर्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल, डाक विभाग एसआईपी (सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) की सुविधा भी देगा। डाक विभाग ने इसको लेकर ऐप व पोर्टल तैयार कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये सुविधा दी जा सकती है।

ग्राहकों के लिए एक और सेवा

डाक विभाग ने ग्राहकों को एक और सुविधा दी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) और डा कघर में संचालित खातों का आपस में लिंकअप करके किसी भी समय बड़ी धनराशि का भुगतान कर सकेंगे।

पिता के अंडरवर्ल्ड डॉन से रिश्ते, खुद आर्किटेक्ट; कौन है सना मलिक जिसे चुनावी मैदान में उतार सकती है NCP

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 मुंबई(एजेंसी):महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है। आज अजित पवार गुट की एनसीपी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।

कौन हैं सना मलिक?
इस बीच एक महिला नेता के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इस महिला नेता का नाम है सना मलिक, जिसे अजित पवार की पार्टी अणुशक्ति नगर से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। सना एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी हैं, जिनके पवार परिवार के खासे नजदीकी रिश्ते रहे हैं।
क्यों चर्चा में हैं सना

एनसीपी नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और उनपर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी संबंध रखने का आरोप लगा है। नवाब मलिक कौशल विकास और अल्पसंख्यकों कल्याण विभाग का जिम्मा भी संभाल चुके हैं।

पिता का काम संभाला

नवाब मलिक 2009 से अणुशक्ति नगर का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। हालांकि 2014 में वो चुनाव हार गए, लेकिन वो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिर से जीते। फरवरी 2022 में उन्हें जेल में डाला गया था। इसके बाद से उनकी बेटी सना ने उनके निर्वाचन क्षेत्र की कमान संभाली और खूब काम किया।

कोरोना काल में सुर्खियों में आई थी सना

सना मलिक कोरोना काल में खूब सुर्खियों में आई थी। उन्होंने पिता के जेल में होने के चलते अणुशक्ति नगर में लोगों के लिए खूब काम किया और कई विकास कार्य किए। वहीं, कुछ दिनों पहले ही अजित पवार ने भी सना को  एनसीपी का प्रवक्ता नियुक्त किया था।

पांच बार विस चुनाव जीत चुके नवाब मलिक

नवाब मलिक पांच बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वो दो बार अणुशक्ति नगर और 3 बार नेहरू नगर से चुनाव जीते हैं। नवाब मलिक लंबे समय से शरद पवार के करीबी रहे हैं और उन्हें राज्य का प्रमुख मुस्लिम चेहरा भी माना जाता है।

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होंगे। वहीं, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इस बार एनसीपी और शिवसेना के दो धड़े होने के चलते चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है।

रायपुर : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर को

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रायपुर@M4S:राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचक नामावली बनाए जाने के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन करने के निर्देश दिए गए हैं। कल 24 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्य जारी है। जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने, संशोधन या विलोपन कराने 29 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाता जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा की निर्वाचक नामावली में भी दर्ज हो अपना नाम दर्ज कराने के लिए या प्रविष्टि में संशोधन अथवा विलोपन कराने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी को प्रारुप क, ख और ग में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारुप क, ख, ग के लिए अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 है।ऐसे मतदाता जिनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में 04 नवंबर 2024 तक जोड़े जायेंगे वे भी प्रारुप क-1 में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारुप क-1 में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 नवंबर 2024 निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

रायपुर : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग और इंडियन आयल कार्पाेरेशन के मध्य एमओयू

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प्रदेश के शासकीय अस्पतालों को मिलेगी 39 डायलिसिस मशीनें, मरीजों को मिलेगा लाभ

रायपुर@M4S:प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत आज  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इंडियन आयल कार्पाेरेशन एवं फेयरफैक्स इंडिया चौरिटेबल फाउंडेशन ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को इंडियन आयल कार्पाेरेशन के द्वारा अगले एक माह में 39 डायलिसिस मशीनें प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य विभाग को यह मशीनें यह मशीनें निःशुल्क प्राप्त होंगी तथा इसकी मरम्मत व देखरेख फेयरफैक्स इंडिया चौरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा किया जायेगा।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रितुराज रघुवंशी ने इस एमओयू पर आज हस्ताक्षर किए हैं। नई मशीनों के मिलने से डायलिसिस कराने वाले मरीजों को सहूलियत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये डायलिसिस मशीनें नवीन गठित जिलों मे तथा उन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी जहां डायलिसिस की मशीनें पुरानी हैं एवं मरीजों की संख्या ज्यादा है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमओयू को राज्य हित में सार्थक करार देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई मशीनों की उपस्थिति से जांच और इलाज में तेजी आएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार को लेकर लगातार काम किया जा रहा है जिसके तहत चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं के इजाफे के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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