कोरबा@M4S:मोरगा पुलिस चौकी प्रभारी अश्वनी निरंकारी के पहल पर क्षेत्र के जनपद सदस्य बजरंग पैकरा मोरगा उपसरपंच की पप्पी अग्रवाल के नए सरपंच रमेश मदनपुर सरपंच देवलाल मरपची इन सभी के द्वारा मिलकर ग्राम पंचायत सांखो के आश्रित गांव रनई में जनवरी माह से ट्यूशन स्कूल का स्थापना किया गया है गांव में लगभग 52 बच्चे को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक की नियुक्ति की गई है इन शिक्षकों का वेतन चौकी प्रभारी जनपद सदस्य व सरपंचों द्वारा मिल कर दी जा रही है
गौर करने वाली बात यह है कि गांव में ना तो आंगनबाड़ी केंद्र और ना ही कोई स्कूल है इस गांव में लगभग बच्चे बिना पढ़े लिखे हैं और ना ही गांव में आने जाने की समुचित मार्ग है जनपद सदस्य बजरंग पैकरा के पहल से एक हैंड पंप खुद वाया गया है इसके अलावा राज्य शासन का कोई भी योजना इस गांव तक नहीं पहुंचा है
ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग पहले पहाड़ के नीचे गांव में रहते थे जोकि बांगो डैम के दुकान क्षेत्र में आने के कारण हमें बसाहट के रूप में यह जगह बताई गई थी जहां आज तक हमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है वर्तमान विधायक के द्वारा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया गया है राज्य शासन की यही रवैया रहे तो हम ग्राम वासियों द्वारा लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं ऐसा कहना है
बजरंग ने बताया कि उनके द्वारा लगातार सामान्य सभा की बैठक में पिछले 4 वर्षों से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है परंतु जनपद अध्यक्ष और ना ही जनपद के सक्षम अधिकारियों द्वारा इस और कोई ध्यान दिया गया जनपद सदस्य बजरंग ने बताया कि मेरे द्वारा बार-बार इन मुद्दों को उठाने पर बाकी सदस्यों का कहना है कि आपके द्वारा एक ही मुद्दा बार-बार क्यों उठाया जाता है इस पर बजरंग पैकरा का कहना है अगर मुझे क्षेत्र के लोगों द्वारा चुना गया है तो में उनके मूल मुद्दों पर ही बात करूंगा ना कि अन्य विषयों पर जब तक की यह मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं एक ही विषय पर बात करूंगा और पुरवा में कलेक्टर महोदय को भी इन सभी परिस्थितियों से अवगत करा दिया गया है परंतु आज पर्यंत और कोई ध्यान नहीं दिया गया है
इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है जनपद सदस्य बजरंग पैकरा ने बताया कि इनके द्वारा 13 सरपंचों को लेकर शिक्षा मंत्री के पास पहुंच आवेदन देकर आए हुए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहां स्कूल की व्यवस्था की जाएगी और न स्कूल खुला और ना ही आंगनबाड़ी इसी आधार पर इन 13 पंचायतों में हो सकता है चुनाव का बहिष्कार प्रशासन अगर नहीं सुन ले हमारी बात
