बिजली बिल और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले अब पीएम आवास की पात्रता श्रेणी में होंगे शामिल
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कोरबा शहर के हर वर्ग को अटल विश्वास पत्र से मिलेगा लाभ
कोरबा@M4S: नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र पर मीडिया से चर्चा करते हुए उद्योग मंत्री से लखन लाल देवांगन ने कहा इस संकल्प पत्र का सबसे अधिक लाभ कोरबा शहर के लोगों को मिलेगा। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी का निदान होने जा रहा है। अब सभी के पीएम आवास का सपना साकार होगा, हर पट्टा धारक अब भू स्वामी बनेंगे। यहां तक की बिजली बिल और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले लोग भी अब पीएम आवास की पात्रता सूची में शामिल होने जैसे बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया था, भाजपा की सरकार ने फिर से इसे प्रारंभ कर दिया है। घोषणा पत्र में रुके हुए पीएम आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख पीएमएवाई-यू घरों को तेजी से पूरा करने का निर्णय लिया गया है।
महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट देंगे, हर महीने की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट मिलेगी।प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर करने वाले उम्मीदवारों को एक लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
बाजार बनेंगे मॉडल, सभी जगह बनाए जाएंगे पिंक टॉयलेट
मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि प्रत्येक नगर निकाय के व्यावासायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में शहर के बाजारों की हालत बहुत ही खराब है, व्यावसायिक क्षेत्र लोगों के टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है।बाजार क्षेत्र में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार ताकि उन्हें साफ सुरक्षित और सुविधाजक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।समाधान योजना के माध्यम से बिना जुर्माना ब्याज लगाए पुराने संपत्ति करके एक मस्त निपटा प्रदान करेंगे ।
विद्यालय और महाविद्यालय में छात्राओं के लिए फ्री सेक्रेटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे
स्व सहायता समूह के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे।
कोरबा शहर में 50 जगह स्थान पर विकसित किए जाएंगे वाई-फाई स्पॉट
संकल्प पत्र में युवाओं की सुविधा को देखते हुए कोरबा शहर में 50 स्थान पर वाई-फाई स्पॉट विकसित करने को शामिल किया गया है। साथ ही विद्यालय और महाविद्यालय में मुक्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी।
बनाए जाएंगे स्मार्ट वेंडिंग जोन
मंत्री श्री देवांगन ने सड़क किनारे लगाने वाले गुमटी और ठेलों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु संकल्प पत्र में शामिल किए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम सम्मन निधि के माध्यम से 30 हजार की वित्तीय सहायता देंगे। स्मार्ट वेंडिंग जोन फूड्स स्ट्रीट की स्थापना करेंगे। एक समुचित नीति बनाएंगे जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
महिलाएं होंगी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर
मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि कोरबा शहर के 71 हजार से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। SHG लाभार्थियों को ढाई लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण देंगे । ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
सफाई व्यवस्था बनाई जाएगी बेहतर
यूजर चार्ज युक्तियुक्तकारण करेंगे
स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे। रात्रिकालीन सफाई सुनिश्चित करेंगे। स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे।
निगम की सारी सेवाएं होंगी ऑनलाइन
मंत्री श्री देवांगन ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए माय सिटी ऐप लॉन्च करेंगे, जो नगर निगम के सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हर जोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि लोगों को बार-बार निगम नगर निगम के चक्कर न लगाना पड़े।
हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे नाल नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरूदार करेंगे ।
तालाब होंगे पुनर्जीवित, स्वच्छता कर रखा जाएगा ध्यान
मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि कांग्रेस के शासन में कोरबा शहर का एक भी तालाब आज उपयोग हेतु नहीं नहीं बचे हैं। भाजपा सरकार प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ) से जोड़ेंगे ताकि तालाबों की स्वच्छता हो सके
गोकुल नगर का विस्तार करेंगे ताकि गौ संरक्षण उनकी देखभाल और आवास के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।।
पार्किंग की बड़ी समस्या का होगा निदान
शहरों में शासकीय जगह पर कार और दो पहिया वाहन के लिए व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात की पार्किंग समस्याओं का का समाधान निश्चित हो सके।
प्रमुख नगर निकायों में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालय में सीटों की संख्या बढ़ाएंगे।।
