कोरबा जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा व बिरहोर समाज के पढ़े लिखे छात्र-छात्राएं स्थाई रोजगार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर:मनीराम जांगड़े

कोरबा@M4S:कोरबा जिला मैं निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर समाज के 12वीं दसवीं आठवीं पास युवा एवं छात्र-छात्राएं स्थाई नौकरी के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं एक और जहां इन वर्ग के लोगों को राष्ट्रपति के दत्त पुत्र कहे जाते हैं शायद यही कारण है कि केंद्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के हर एक जिले के हर विभाग में शासन द्वारा स्वीकृत पद के 20% पदों पर इन वर्ग के पढ़े लिखे छात्र-छात्राओं को स्थाई रोजगार देने का आदेश और निर्देश है लेकिन हमारे कोरबा जिले में कक्षा 12वीं पास इन वर्ग के छात्र-छात्राएं जो सहायक शिक्षक सीधी भर्ती के पात्र लगभग 42 लोग जिला प्रशासन के द्वारा इनकी आवेदन को जांच कर पत्रा पाया गया है ठीक इसी प्रकार कक्षा दसवीं आठवीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं जिनकी आवेदन को परीक्षण कर 77 लोगों को पत्रा पाया गया है एक और जहां राज्य शासन द्वारा जिले के शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के 3000 पद स्वीकृत किए गए हैं जिसमे से 20% इन वर्गों को उक्त पद पर नियुक्त किए जाने का आदेश और निर्देश शासन द्वारा जिला प्रशासन को दिया गया है

इसकी मांग से 354 पद आज भी पहाड़ी कोरबा बिरहोर समाज के 12वीं पास छात्र-छात्राओं को इस पद पर नियुक्त किया जाना है 42 लोगो आवेदन का परीक्षण कर सहायक शिक्षक के पद पर पात्र पाए गए हैं ठीक इसी प्रकार 10वीं एवं आठवीं पास इस विशेष पिछड़ी जनजाति के युवा 78 लोक चतुर्थ श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की पात्रता रखते हैं लेकिन वर्तमान में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा को सीधी भर्ती पर नियुक्त न कर महज ₹8000 में अतिथि शिक्षक के कार्य करने के निर्देश जारी किया जा रहा है एवं चौकीदार के पद पर इन वर्गों को प्रतिमा 6000 की दर से रोजगार दिया जा रहा है जो शासन प्रशासन की आदेश एवं निर्देशों का खुली उल्लंघन है इस संबंध में पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर समाज के जिला अध्यक्ष फिरत राम पहाड़ी कोरवा एवं समाजसेवी अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनीराम जांगड़े के नेतृत्व में 20 जून को कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  अरुण साव  को ज्ञापन देकर इस विसंगति पर अभिलंब रोक लगाते हुए इन वर्ग के पढ़े लिखे छात्र-छात्राओं को स्थाई नौकरी देने की मांग करते हुए ज्ञापन सोपा गया जिस पर जिला प्रभारी मंत्री श्री साव ने प्रतिनिधि मंडल को अस्वस्थ किया कि इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाएगा