कोरबा@M4S:जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षाओं के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थाओं के नाम एवं उनमें उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम्स की संख्या की जानकारी मांगी है। इस संबंध में संयुक्त कलेक्टर की ओर से जिले के समस्त स्कूल-कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है। यह जानकारी 20 अप्रैल तक प्रस्तुत करने कहा गया है।
सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर से 15 अप्रैल को जारी पत्र के संदर्भ में संयुक्त कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आयोग के पूर्व पत्र द्वारा विषयांकित के संबंध में जानकारी प्रेषित की गई थी, किंतु अधिकांश जिलों से अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रेषित किये जाने के कारण निर्णायक स्थिति निर्मित नहीं हो सकी है। कोरबा जिले के शासकीय, अर्धशासकीय संस्थानों जहां आयोग की कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं के आयोजन हेतु सहमत हो तो संस्थान का नाम एवं उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम्स की संख्या की जानकारी 20 अप्रैल तक उपलब्ध कराने हेतु पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। पत्र के परिपालन में शैक्षणिक संस्थान को कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाईन परीक्षाओं के आयोजन हेतु सहमत हो तो सहमति एवं संस्थान में उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या की जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संकलित जानकारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर कार्यालय की ओर प्रेषित की जा सके।
कम्प्यूटर आधारित पद्धति से परीक्षा संभावित
उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष 27 मई को भेजे गए पत्र के माध्यम से जिले में कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं के आयोजन के लिए कुल उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम्स की संख्या चाही गई थी। इसके लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिनके माध्यम से जानकारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई थी। आयोग द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं का आयोजन कम्प्यूटर आधारित पद्धति से कराये जाने की संभावनाओं के संदर्भ में उक्त जानकारी चाही गई थी, परन्तु अधिकांश जिलों से अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रेषित किये जाने के कारण निर्णायक स्थिति निर्मित नहीं हो सकी। इस संदर्भ में जिला प्रशासन को पुन: लेख किया गया है कि अपने जिले के पूर्व से ही नियुक्त नोडल अधिकारी को पूर्ण प्राथमिकता एवं गंभीरता के साथ जिले में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन हेतु उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम्स की संख्या संबंधित पूर्ण तथा त्रुटिरहित जानकारी आयोग को 20 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने कहा गया है।
