13 अप्रैल को निगम के घेराव के साथ जंगी प्रदर्शन की चेतावनी दी माकपा ने
कोरबा@M4S:मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जनहित के मुद्दों पर अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। कांग्रेस और माकपा नेताओं के बीच बनी सहमति की याद दिलाते हुए निगम के बजट में आम जनता को राहत देने वाले कदमों को उठाने की मांग करते हुए माकपा ने स्पष्ट कहा था कि निगम क्षेत्र में आउट सोर्सिंग और निजीकरण के प्रस्तावों का पार्टी समर्थन नहीं करेगी। पार्टी ने लगातार गरीबों के संपत्ति कर और जलकर माफ करने का मुद्दा उठाते आए है साथ ही कई बार बांकी मोंगरा जोन के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी बजट आबंटित करने की मांग की थी। लेकिन महापौर ने माकपा द्वारा जनहित के किसी भी मुद्दो को बजट में शामिल नहीं किया है। माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर द्वारा बजट के दौरान भी गरीबों के संपत्ति कर और जलकर का मुद्दा उठाया था और कहा था की गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं है।
माकपा जिला सचिव प्रशांत झा के नेतृत्व में किसान सभा और भू विस्थापितों का एक प्रतिनिधिमंडल ने कोरबा महापौर राजकिशोर प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर गरीब किसानों और भू विस्थापितों का संपत्ति कर और जल कर माफ करने की मांग के साथ 13 अप्रैल को निगम घेराव की चेतावनी भी दे दी है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से प्रशांत झा के साथ किसान सभा के जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर,देव कुंवर,दामोदर श्याम,रेशम यादव,जय कौशिक,सुरेंद्र सिंह कंवर एवं अन्य शामिल थे।
माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा की नगर निगम द्वारा गरीबों किसानों भू विस्थापित एवं करोना काल में पीड़ितों को संपत्ति कर और जलकर का नोटिस देकर घर कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है जिसका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है।
माकपा नेता झा ने कहा कि कोरबा नगर निगम के गठन के बाद से ही लगातार कोरबा पश्चिमांचल एवं गरीब बस्तियों की समस्याओं का निराकरण करने पर अनदेखी की गई है जिसके कारण मुख्य शहर के बाद बांकी,सर्वमंगला सहित अन्य जोन में पानी,बिजली,सड़क,स्ट्रीट लाईट,नाली साफ सफाई आदि मूलभूत सुविधाओं से नागरिक वंचित हैं। इस क्षेत्र में अभी भी ग्रामीण परिवेश में ही बड़ी संख्या में आदिवासी,दलित,पिछड़ा समुदाय के किसान खेती किसानी व मजदूरी से अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं और बड़ी संख्या में विस्थापित परिवारों को नगर निगम क्षेत्र में बसाया गया है। विस्थापितों के जमीन अधिग्रहण के बाद ही कोरबा जिले का विकास संभव हुआ है और उनकी बची हुई संपत्ति को कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है,जिसका जवाब निगम घेराव में जनता द्वारा दिया जायेगा।
किसान सभा के जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ने कहा की गरीबों को निशुल्क पानी दे निगम जब गरीबों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए सरकार चावल एवं अन्य सामग्री मुफ्त दे सकती है तो पानी क्यों नहीं जिंदा रहने के लिए गरीबों को मुफ्त पानी देना होगा। गरीबों ने कभी नहीं सोचा था की आजाद भारत में पानी खरीद कर पीना पड़ेगा।
माकपा ने कहा की गरीब किसानों को राहत देने के बदले नगर निगम द्वारा बकायादारों का बकायदा लिस्ट तैयार करवाई गई है बकायादारों का संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही किया जा रहा है यह गरीब जनता के लिए काफी चिंतनीय और पीड़ादायक है महापौर अगर गरीबों के पक्ष में निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करेंगे तो जनता का जनसैलाब 13 अप्रैल को निगम के सामने दिखेगा।
माकपा ने कहा की निगम के क्षेत्रों में किसान खेती किसानी व मजदूरी कर किसी तरह अपना पेट भरते है। पूरे क्षेत्र में गरीब किसान बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं। कोरबा पश्चिम क्षेत्र में कोयला बिजली संयंत्र स्थापित है जिससे भारी राजस्व और डीएमएफ फंड की प्राप्ति होती है उसके बाद भी इस क्षेत्र का विकास अभी तक नहीं हुआ और गरीब जनता को पीने का पानी निशुल्क देने के बदले निगम गरीबों को पीने का पानी बेच रहा है।
विगत 2 वर्षो से करोना के चपेट में पूरा देश था जिसका बुरा प्रभाव निगम क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब किसान लघु एवं मध्यम व्यापारियों पर पड़ा है करोना का तीसरा लहर भी तेजी से बढ़ रहा है इससे गरीब किसान लघु एवं मध्यम व्यापारियों को संपत्ति कर में छूट देना चाहिए।
माकपा नेता झा ने कहा है कि यदि कोरबा की निगम सरकार गरीब किसान भू विस्थापितों के साथ लघु एवं मध्यम व्यापारियों के संपत्ति कर और जल कर को माफ करने पर पुनर्विचार नही करेगी तो 13 अप्रैल को पूरे नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों से हजारों लोग निगम घेराव में शामिल होंगे निगम घेराव को लेकर जन अभियान चलाने का निर्णय भी माकपा ने लिया है जनता को इस अभियान से जोड़ने के लिए 6 अप्रैल से जन अभियान भी शुरू किया जाएगा।
