कोरबा@M4S:नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय जी द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत चल रही शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे-भवन निर्माण अनुमति व बिना अनुमति के पूर्व में निर्मित भवनों के नियमितीकरण की कार्यवाही, प्रधानमंत्री आवास योजना, निर्माण कार्यो, गोधन न्याय योजना, राशनकार्ड, सम्पत्तिकर सर्वे एवं अन्य योजनाओं के संबंध में संज्ञान लेते हुये लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करने के संबंध में निर्देश दिये।
आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय द्वारा भवन निर्माण अधिकारी ए. पी. शुक्ला से सर्वप्रथम नियमितीकरण के संबंध में जानकारी लेने पर उनके द्वारा बताया गया कि अब तक नगर पालिक निगम कोरबा के कुल 1577 प्रकरणों की नियमितीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 1314 प्रकरण आवासीय प्रकृति के एवं 263 प्रकरण गैर आवासीय प्रकृति के हैं, जिन पर कुल नियमितीकरण हेतु 12 करोड़ 63 लाख 91 हजार 47 रूपये की नियमितीकरण हेतु शास्ति आरोपित की गई है। इस पर निगम आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुये कहा कि ऐसे व्यवसायी जिन्होंने बिना अनुमति के निर्माण कर रखे हैं यदि वे अपने भवन के नियमितीकरण हेतु रूचि नहीं ले रहे हो, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
ये भी पढ़ें:रीपा से रोशन होते उद्यमी,ग्रामीण क्षेत्रो में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होने से ग्रामीण हुनर को मिल रही नई पहचान
प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कार्यो के प्रगति की समीक्षा करते हुये श्री आर. के. माहेश्वरी, कार्यपालन अभियंता तथा उनकी टीम द्वारा जानकारी दी गई कि 31 मई 2022 के पूर्व जो डी.पी.आर. शासन द्वारा स्वीकृत किये गये है, उन सभी पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। ऐसे हितग्राही जिन्हे आवास निर्माण हेतु राशि आबंटित की गई है लेकिन उनके द्वारा भवन निर्माण कराने में रूचि नहीं ली जा रही है एवं पैसे का नियमानुसार उपयोग न करने पर उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुड़ापार में 293 एवं रामपुर में निर्मित कुल 24 ए.एच.पी. श्रेणी के आवासों के आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर हितग्राहियों को आवास आबंटित किया जा चुका है। वर्तमान में दर्री जोन अंतर्गत लाटा में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों के आबंटन की प्रक्रिया जारी है।
वहीं चर्चा के दरम्यान बताया गया कि मुख्यमंत्री मितान योजना – हमर सरकार, हमर द्वार के अंतर्गत लोगों द्वारा रूचि लेते हुए मितान के माध्यम से राशन कार्ड बनवाये जा रहे हैं एवं खाद्य विभाग द्वारा भी आवेदित पी.डी.एफ. जनरेट कर तुरंत जोन कार्यालय को उपलब्ध करा दिये जाने से हितग्राही को राशन कार्ड निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करा दिया जा रहा है।
ये भी पढ़ें:Retirement Planning करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, बुढ़ापे में नहीं होगी पैसों की किल्लत
इसके साथ ही सम्पत्तिकर सर्वेक्षण की समीक्षा जोनवार लेते हुए आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि प्रथम फेस के सर्वे का कार्य 15 जुलाई तक एवं द्वितीय फेस के सर्वे का कार्य 15 अगस्त तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे।ं सर्वे के दरम्यान रिहायसी पक्के एवं आवासीय भवनों पर विशेष रूप से ध्यान रखा जावे। साथ ही वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थान जहॉं बारिश से पानी के जमाव की स्थिति निर्मित होने की संभावना हो, वहॉं बारिश के पूर्व ही उसके निराकरण की आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जावे तथा बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना के साथ आपातकालीन व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर ली जावे।
इन विषयों के अलावा 14 वें वित्त आयोग के हुये टेण्डर को अंतिम रूप प्रदान करने के साथ अधोसंरचना मद के कार्यो के निविदा जारी करने हेतु अधीक्षण अभियंता मित्रेश वर्मा को निर्देश देने के साथ ही 15 जुलाई के पश्चात कोरबा शहर के विभिन्न सड़क मार्गो पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिये गये।
समीक्षा बैठक के दरम्यान आयुक्त महोदय के साथ अपर आयुक्तखजांची कुम्हार, उपायुक्त बी.पी.त्रिवेदी, पवन वर्मा एवं समस्त कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता के अलावा स्वच्छता विभाग से डॉ.संजय तिवारी व सुनील वर्मा के अलावा निगम के अन्य जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
ये भी पढ़ें:PM MODI US VISIT:GE एयरोस्पेस के साथ HAL का हुआ समझौता, अब भारत में ही बनेंगे फाइटर जेट इंजन
