कोरबा@M4S:कोयला मजदूरों का वेतन समझैता लागू होने समय नजदीक आ गया है। मंगलवार को केन्द्रीय कोयला व खान मंत्री प्रल्हाद जोशी से एचएमएस, इंटक, बीएमएस, सीटू, एटक के प्रमुख नेताओं ने मुलाकात की। जिसमें कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 1 जुलाई से समझौते को लागू करने आश्वस्त किया है। 19 फीसदी एमजीबी को डीपीई से मंजूरी को लेकर श्री जोशी ने कहा है कि इस मुद्दे पर उनके द्वारा चर्चा की जाएगी। कोयला कर्मियों के अन्य लंबित मुद्दों से भी कोयला मंत्री को अवगत कराया गया।अन्य मांगों पर चेयरमैन से बैठक बुलाने को कहा गया है।
जेबीसीसीआई सदस्यों, ट्रेड यूनियनों ने उम्मीद जताई थी कि समझौता जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई में लागू हो जाएगा। कोयला मंत्री ने 6 जून को दिल्ली में कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘यूजी माइनिंग-सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आगे का रास्ता’ विषयक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मंत्री ने यूनियन नेताओं से बातचीत में समझौता 1 जुलाई से लागू करने का आश्वासन दिया है।
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कोयला मंत्री से चर्चा करने वालों में एचएमएस से नाथूलाल पांडेय के अलावा डीडी रामनन्दन (सीटू), एस क्यू जामा (इंटक), सुधीर घुरडे (बीएमएस) व हरिद्वार सिंह (एटक) शामिल थे। यूनियन नेताओं ने बताया कि उन्होंने मंत्री के समक्ष मेडिकल अनफिट के तहत आश्रितों के नियोजन, एक जनवरी 2017 से 20 लाख ग्रेच्युटी भुगतान और महिला वीआरएस के मुद्दे भी उठाए। मंत्री ने इन मुद्दों पर कोल इंडिया चेयरमैन से एक बैठक बुलाने को कहा। कोयला मंत्री ने यूनियन नेताओं से उत्पादन में सहयोग करने को भी कहा। इससे पूर्व प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि कोल इंडिया उपकरण विनिर्माताओं के साथ यूजी खानों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में कोयले की मांग बढऩे वाली है। 2030 तक 1.5 बिलियन टन व 2040 तक 2 बिलियन टन कोयले का उत्पादन करना है। मंत्री ने प्रदर्शनी में स्टालों का दौरा किया, जहां नवीनतम भूमिगत खनन प्रौद्योगिकियों और मशीनों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कोल सचिव अमृतलाल मीणा, कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, सीसीएल सीएमडी व कोल इंडिया के भावी चेयरमैन सीएम प्रसाद समेत मंत्रालय और कोल इंडिया के अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद कोयला मंत्री ने कोल मंत्री अवार्ड के तहत कोल इंडिया के 21 महाप्रबंधकों को सम्मानित किया।
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