Homeरायपुर BREAKING NEWS:छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के बदले गए कलेक्टर, देखें पूरी सूची रायपुर By News Desk October 3, 2022 Share FacebookTwitterPinterestWhatsAppTelegram रायपुर : भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस, पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया निलंबित September 20, 2024 रायपुर : मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए September 20, 2024 रायपुर : युवाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में तेजी से हो रहा है कार्य: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय September 20, 2024 कैंसर उपचार को उत्कृष्ट बनाने के लिए बालको मेडिकल सेंटर में वैश्विक कैंसर कॉन्क्लेव September 20, 2024 RUMGARA AIR STRIP:रन वे में जर्क बाल-बाल बचे कैबिनेट मंत्री,पूर्व सांसद व भाजपा नेता,पायलट की सूझबूझ से लैंड कराया स्टेट प्लेन September 20, 2024 - Advertisement - 🔊 इस खबर को सुने रायपुर@M4S;छत्तीसगढ़ में एक बार फिर IAS अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है. कई जिलों के कलेक्टरों को बदल दिया गया है. इस लंबी सूची में करीब 13 IAS अधिकारियों के नाम शामिल हैं,देखें पूरी सूची TagsBREAKING NEWSIAS TRANSFER NEWSRAIPUR NEWS Share FacebookTwitterPinterestWhatsAppTelegram Previous articleसरोज पाण्डेय ने लिखा सोनिया गाँधी को पत्रNext articleभारत जोड़ो यात्रा के बीच अब महाराष्ट्र में लगेगा कांग्रेस को झटका? पार्टी छोड़ने की तैयारी में अशोक चव्हाण रायपुर : भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस, पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को किया निलंबित रायपुर : मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए रायपुर : युवाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में तेजी से हो रहा है कार्य: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैंसर उपचार को उत्कृष्ट बनाने के लिए बालको मेडिकल सेंटर में वैश्विक कैंसर कॉन्क्लेव Load more Related Articles News Desk - September 20, 2024BREAKING NEWS:कलेक्टर के निर्देश पर वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट (कार्बन फैक्ट्री) को किया गया सील पहाड़ी कोरवा युवक को शासन के नियमानुसार मुआवजा दिलाने... News Desk - September 20, 2024BPSC JOBS: बीपीएससी ने निकाली एक और बंपर भर्ती, 1964 पदों पर होगी नियुक्ति; पढ़ें पूरी डिटेल News Desk - September 20, 2024अमेरिका में सस्ता हुआ कर्ज, क्या अब RBI भी करेगा ब्याज दरों में कटौती? Load more