नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। डिजिटल करेंसी शुरू करने का ऐलान हुआ है। वर्चुअल करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इस साल 5 जी सेवा शुरू करेगी, गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स को ये राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में और दो साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर दो साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेट रिटर्न भरा जा सकेगा। हालांकि सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी।
डिजिटल करेंसी की खरीद पर व्यय को छोड़कर कोई छूट नहीं
आम बजट में व्यक्तिगत या नौकरीपेशा लोगों को कर में कोई में राहत नहीं दी गयी है और कर दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी कर दरें और व्यवस्था बनी रहेंगी लेकिन डिजिटल करेंसी में लेनदेन करने वालों को इससे होने वाली आय पर 30 फीसदी कर चुकाना होगा। सीतारमण ने कहा कि डिजिटल करेंसी की खरीद पर होने वाले व्यय को छोड़कर कोई छूट नहीं दी जायेगी। नुकसान होने पर भी कोई राहत नहीं मिलेगी। एक नर्धिारित सीमा से अधिक की वर्चुअल संपदाओं के हस्तातंरण पर एक फीसदी टीडीएस लेगा। इसको उपहार के तौर पर देने पर भी कर लगेगा।
डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को मिलेगी ताकत
सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के बल पर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निर्धारित खरीद बजट के 68 प्रतिशत की खरीददारी घरेलू कंपनियों से करने का प्रावधान किया गया है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये किया गया
बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 7.50 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। इससे पहले बीते वित्त वर्ष में इसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया था।
राज्य सरकारों के कर्मचारियों को पेंशन में मिली बड़ी राहत
राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए आम बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। उनके एनपीएस खाते में नियोक्ता की ओर से जमा की रकम पर 14 फीसदी का लाभ मिलेगा। अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही 14 पर्सेंट की छूट हासिल थी।
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से बढ़ा मिडिल क्लास पर बोझ
मध्य वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से यह अछूता रहा है। यह लगातार 7वां ऐसा बजट था, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई राहत नहीं दी गई है।
डिफेंस में आत्मनिर्भर प्लान, इसी साल होगी 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। डिफेन्स सेक्टर के लिए उन्होंने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा (यह पिछले वित्त वर्ष के 58% से ऊपर है)।
मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं
आम बजट में मिडल क्लास को फिर से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है।
हर घर नल परियोजना के तहत 3.8 करोड़ और घरों तक पहुंचेगा पानी
वित्त वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ नए घरों तक पहुंचेगा नल से जल। कुल 60 हजार करोड़ रुपये का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए तय हुआ। फिलहाल देश भर के 8.7 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच रहा है।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पेंशन में टैक्स पर छूट
स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने पेश किया 39.45 लाख करोड़ का बजट
अगले वित्त वर्ष के लिए निर्मला सीतारमण ने पेश किया 39.45 लाख करोड़ का बजट, राजकोषीय घाटा 6.9% तक रखने का लक्ष्य तय किया गया है।
डिजिटल करेंसी शुरू करेगा आरबीआईः वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी को चालू करने पर विचार किया गया है। इसलिए साल 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा।
केन बेतवा प्रोजेक्ट के वित्त मंत्री ने बताए फायदे, बड़ी रकम का आवंटन
केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट पर कुल 44,605 करोड़ रुपये की रकम खर्च होगी। इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। इसके अलावा 130 मेगावॉट हाइड्रो पावर जनरेट होगी। यही नहीं 27 मेगा वॉट सोलर पावर भी जनरेट होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत 1,400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
किसान ड्रोन और 2025 तक हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर
फसलों के आकलन, जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हर गांव में 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा दी जाएगी।- निर्मला सीतारमण
इस साल से मिलेंगे ई-पासपोर्ट, डाकघरों में भी लगेंगे एटीएम
इस साल से मिलने लगेंगे ई-पासपोर्ट। इसके अलावा डाकघरों में भी शुरू होंगी बैंकिंग सुविधाएं। हर डाकघर में होगा एटीएम।
डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी
डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा छात्रों के लिए 200 पीएम-ई एजुकेशन चैनल चलेंगे।
गरीब तबके के लोगों के लिए बनेंगे वित्त वर्ष में 80 लाख नए घर
अगले वित्त वर्ष में गरीब तबके के लोगों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1,400 करोड़ रुपये की रकम दी जाएगी।
मेक इन इंडिया से 60 लाख नौकरियां का वादा
देश भर में मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने पर काम होगा। इसके अलावा कुछ आईटीआई में डिजिटल कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी।
किसानों के लिए बड़े ऐलान, केमिकल फ्री और डिजिटल खेती का प्लान
किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएदा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी।
किसानों के लिए बड़े ऐलान, केमिकल फ्री और डिजिटल खेती का प्लान
किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएदा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया, 9.2 फीसदी की ग्रोथ का है अनुमान
वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। हमारी कोशिश गरीबों के जीवन में बदलाव लाना है।
