सरपंचों ने कहा हम संगठन के साथ ‘सहयोग करने को तैयार
पूरे 100 पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया गया
कोरबा@M4S:कोरबा में उर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति द्वारा कोयला खदान एवं अन्य औद्योगिक संस्थानों की वजह से जमीन खोने वाले किसानों के साथ ही जिला खनिज न्यास संस्थान के दायरे में आनेवाले क्षेत्र में भू विस्थापितों की मुआवजा रोजगार और पुनर्वास के साथ-साथ ग्रामीण समस्याओं और किसानों के अधिकार की मांग पर आंदोलन के विस्तार को संबल प्रदान करने के लिए सरपंच पार्षद सहित अन्य ग्रामीण किसानों को आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए अपना प्रयास तेज कर दिया है इसी कड़ी में आसन्न चुनाव में नवनिर्वाचित सरपंच एवं नगरी निकाय के पार्षदों का स्वागत एवं सम्मान आयोजित किया । जिसमें एसईसीएल गेवरा दीपका कुसमुंडा और कोरबा परियोजना के अंतर्गत प्रभावित ग्राम एवं वार्ड के 72 सरपंच एवं पार्षदों का गमछा श्रीफल पेन डायरी और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया । सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन श्री प्रभाकर सिंह चंदेल ने सम्बोधित करते हुए कहा गाँव के लोग अब जाग गए है और अपने अधिकार के प्रति सजग है एकसूत्र में संगठन के साथ मिलकर हक़ और अधिकार को लेकर ही रहेंगे । उन्होंने कानूनी मदद करने का आश्वसन दिया ।
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा कि जल जंगल जमीन की इस लड़ाई में साथ मिलकर लड़ेंगे । अद्योगिकीकरण के नाम पर जबरिया अधिग्रहण के खिलाफ भी लड़ना होगा और किसानों के पक्ष में नीतियां बनाने के लिए सरकार को बाध्य किया जायेगा । 
कार्यक्रम में शामिल सरपंच एवं पार्षदों ने कहा कि ये जरुरी पहल है और उनके गाँव में संगठन की विस्तार के लिए पूरा सहयोग किया जायेगा । एसडीएम को बेजा अधिकार ,सचिव ठेकेदार और धारा 40 का डर से अब हम भयभीत नहीं होंगे हर विकास कार्य पारदर्शिता के करेंगे संगठन के साथ एक दूसरे के हमराह बनाकर कार्य किया जायेगा । संगठन की और से घोषणा किया गया है कि मार्च महीने में 15000 से ज्यादा की संख्या में भुविस्थापित- किसान सम्मेलन एवं विशाल जन सभा किया जाएगा और बड़ा आंदोलन की घोषणा की जायेगी । इससे पूर्व पुरे 100 पंचायतों व् वार्डो में जनजागरूकता और सदस्यता अभियान चलाया जायेगा । लोंगो को ग्राम सभा के महत्व को बताया जायेगा । केंद्र सरकार के गरीब विरोधी नागरिकता कानून का विरोध में भी प्रस्ताव लिया गया तथा सविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया । कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उर्जाधानी भुविस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने सहयोग किया ।
