कोरबा@M4S:हसदेव जंगल केते बासन बर्रा सरगुजा की अवैध कटाई बंद कर कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द किया जाए। आदिवासीयों के जमीन का खरीद बिक्री सम्बंधित शासकीय आदेश वापस लिया जाए। कोरबा जिला में हाथी उत्पात के पीडि़तों, मृतकों एवं फसलों, घरों के नुकसान का मुआवजा राशि बढ़ाते हुए बचाव के लिए संसाधन उपलब्ध कराई जाए। संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय किया जाए।
उक्त बातें सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष सेवक राम मरावी ने प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रुदिजन्य पारम्परिक व्यवस्था से संचालित आदिवासी समाज के राज्य अभिलेखों में बहन बेटियो के नामों का उल्लेख निरस्त किया जाए। पूर्व की भांति फौती नामांतरण राजस्व प्रकरणों में पंचायतों के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। गांवों में आवारा पशुओं के लिए गोठान गौशाला एवं चराने की समुचित व्यवस्था किया जाए।अनुसूचित जिला कोरबा में संचालित विभिन्न उद्योगों एवं जिला कोरबा के स्थानीय भर्ती में जिले के स्थानीय आदिवासी समाज के बेरोजगारों को ही 100 प्राथमिकता दी जाए । पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र कोरबा में पेशा कानून के प्रावधानों की पूर्णत: क्रियान्वयन किया जाए। जिले के विशेष पिछड़ी जन जातियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आदिवासी समाज की निगरानी समिति या विशेष सलाहकार बनाया जाए।कोरबा जिला में आदिवासी समाज के बालक बालिकाओं के उच्च शिक्षा हेतु छात्रावासों में सीटों की संख्या या नया छात्रावास सीएसआर, खनिज न्यास मद से बनाया जाए। बहुदेशीय परियोजना बांगों डेम के विस्थापितों रोजगार एवं आसपास के पंचायतों को सिचाई परियोजना में शामिल कर फसलों के लिए लिफ्ट इरिगेशन नहर से पानी उपलब्ध कराई जाए। पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के गुरसिंयां ग्राम पंचायत में आई टी आई, एवं कृषि कालेज की स्थापना की जाए। कोरबा जिला में विस्थापितों के प्रकरणों व समस्याओं का निराकरण समयबद्ध किया जाए। उपरोक्त मांगों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
