कांग्रेस ने मसाल जूलूस के साथ किया विरोध प्रदर्शन

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कोरबा@M4S:अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खाता फ्रीज करने तथा 1822 करोड़ रूपये के नोटिस के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा के तत्वाधान में टी पी नगर चौक से सीएसईबी चौक तक मसाल जूलूस के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि 30 साल पुराने आधारहीन मामले का बहाना करके ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को जब्त करना, इनकम टैक्स का नोटिस भेजना अलोकतांत्रिक है। केन्द्र सरकार धन, बल और केंद्रीय एजेंसी का दुरूपयोग से विपक्ष को डराने और लोकतंत्र को खत्म करने को आमादा है।

कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग द्वारा 1823.08 करोड़ रुपए जमा करने के नोटिस को न.पा.नि. कोरबा के राजकिशोर प्रसाद ने भाजपा की केंद्र सरकार की तानाशाही बताया है। उनका कहना है कि यह देश में लोकसभा चुनाव के समय प्रमुख विपक्षी दल को संसाधन विहीन करने की भाजपा की केंद्र सरकार की साजिश है। मोदी को यह पता चल चुका है कि उनके खिलाफ देश में माहौल है। उनकी विदाई की बेला नजदीक आ गई है तो विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इनकम टैक्स विभाग को आगे कर दिया गया है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल ने कहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी षडयंत्र करके विपक्षी दलों के सीमित संसाधनों को भी छीनने का काम कर रही है। कांग्रेस की पिछली सरकारों ने 70 सालों से निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की जो छबि बनाई थी, केंद्र की मोदी सरकार और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। भाजपा ने विपक्षी दलों से साधन, संसाधन छीनकर एकाधिकार स्थापित करने का षडयंत्र रचा है।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पर लोकतंत्र विरोध षडयंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिनायकवादी मोदी सरकार ने पहले कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को गिराया, डर और लालच से नेताओं की खरीद-फरोख्त की और जो नेता नहीं झूके, उनके ऊपर ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों से अंकुश लगाना जारी रखा है। अब जब देश में आम चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप चोट पहुंचाने के लिए आयकर विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है।
सभापति श्यामसुंदर सोनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी बॉन्ड स्कैम को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया, उसमें मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती उजागर हुई है। जो तथ्य सामने आये है, वो बेहद चिंताजनक है, शर्मनाक है। देश की जांच एंजेसियों ईडी, आईटी को हफ्ता वसूली गैंग के रूप में संचालित किया जाना, ब्लैकमेलिंग और रिश्वतखोरी से स्पष्ट प्रमाण के बावजूद बड़ी बेशर्मी से साजिश करके मुख्य विपक्षी दल का बैंक खाता फ्रीज कर देना निंदनीय है।
इस अवसर पर सुरेश सहगल, बी एन सिंह, उषा तिवारी, दुष्यंत शर्मा, संतोष राठौर, सनीष कुमार, राकेश पंकज, रूपा मिश्रा, द्रोपदी तिवारी, बसंत चन्द्रा, बृजभूषण प्रसाद, लखन लाल सहिस, मुकेश राठौर, प्रदीप पुरायणे, एफ डी मानिकपुरी, गीता गभेल, सीताराम चौहान, शशी अग्रवाल, नारायण लाल कुर्रे, आरिफ खान, कुंजबिहारी साहू, लक्ष्मण लहरे, अश्वनी कश्यप, संतोष यादव, अशोक नारंगे, के एल मिश्रा, विवेक श्रीवास, कमलेश गर्ग, राकेश देवांगन, पवन विश्वकर्मा, अंकित श्रीवास्तव, राजेश यादव, निशांत सिंह, निकेतन, संभावी डहरिया आदि सहित अनेको कांग्रेस नेता उपस्थित थे।

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