महिला आरक्षण, आपराधिक कानून से लेकर कश्मीर से जुड़े विधेयक हुए पास, पढ़ें इस साल कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिल पर संसद की लगी मुहर

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नई दिल्ली(एजेंसी):इस साल संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। कई ऐसे विधेयक पास हुए जिनका सीधा संबंध आम आदमी से है और वो महिलाओं को भी सशक्त बनाते हैं। साल के अंत में आज हम आपको बताएंगे कि कौन से विशेष विधेयक हैं, जो इस साल संसद में पास हुए हैं।

महिला आरक्षण विधेयक 2023
सरकार ने इस साल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बिल महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया।
केंद्र ने विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को दोनों सदनों से पास करवाया। इस विधेयक के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित होंगी।
यह आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।

कश्मीर से जुड़े अहम बिल

संसद के शीतकालीन सत्र में कश्मीर से जुड़े दो अहम बिल पास हुए हैं। इनमें जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल 2023 और जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल 2023 शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल

इस बिल के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सीटों में इजाफा होगा। एक बार बिल के कानून बनने के बाद जम्मू में 43 तो कश्मीर में 47 सीटें हो जाएंगी।
अभी जम्मू-कश्मीर में 83 सीटें हैं। इसके अलावा दो सीटें कश्मीरी प्रवासियों और एक सीट पीओके विस्थापितों के लिए आरक्षित होगी।

जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल

इस बिल के तहत एससी-एसटी के साथ आर्थिक और समाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा।

ब्रिटिश काल के कानून खत्म, नए क्रिमिनल लॉ बने

मानसून सत्र में सरकार ने ब्रिटिश काल के कानून भी खत्म किए। केंद्र सरकार ने तीन आपराधिक कानून पास किए, जिनमें भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 भी शामिल हैं।आइए, जानें इसके बारे में….

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह लेगी। कोई भी आपराधिक मामले अब इसी कानून के तहत देखे जाएंगे। अब पहले की 511 धाराओं के बदले इसमें 358 धाराएं होंगी, जिससे कई कानूनी अड़चने भी कम होंगी। इसमें कई आपराधों को भी जोड़ा गया है और कई मामलों में सजा भी बढ़ाई गई है। वहीं, दुष्कर्म पर मौत की सजा तक देने का प्रावधान किया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता पहले की सीआरपीसी कानून की जगह लेगी। ये कानून गिरफ्तारी और बेल को लेकर है।
भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 में भारतीय कोर्ट में साक्ष्यों की मान्यता को लेकर नियम बनाए गए हैं। इसमें एफआईआर, आरोप पत्र और केस डायरी को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है।