एनटीपीसी कोरबा प्रबंधन के खिलाफ भू-विस्थापित 24 जुलाई को गेट पर ताला लगाकर करेंगे उग्र आंदोलन

1. जब तक हमारी मांगे पुरी नहीं होती है तब तक उग्र आंदोलन जारी रहेगी ।
2. एनटीपीसी कोरबा द्वारा सन् 1978-79 में ग्राम चारपारा,गेरवा, दर्रीखार नगोईखार,टांगामार गांवों की जमीन 2000 मेगावाट विद्युत ताप परियोजना के लिए अधिग्रहण की थी, जिसमें ग्राम चारपारा व गेरवा संपूर्ण भू-विस्थापित ग्राम है ।
3. अधिग्रहण जमीन के एवज में 04.09.1979 में लिखित आम सुचना जारी किया गया था और आम सुचना दिनांक 04.09.1979,22.01.1981 व 12.02.1987 में जारी किया गया है और एनटीपीसी के द्वारा नौकरी के लिए दिनांक 10.10.1983 में 40 लोगों का लीस्ट निकाला गया परन्तु एनटीपीसी प्रबंधन व राज नेताओं के द्वारा विश्वास घात कर लेटर को दबा दिया गया ।
4. एनटीपीसी कोरबा द्वारा भू-विस्थापितों के 300 परिवार में से मात्र 38 परिवार के सदस्यों को एनटीपीसी कोरबा में नौकरी दी गई है , जिसमें 14 लोगों को सहकारी समिति ठेकाकार्य दिया और 248 शेष परिवार के सदस्यों को प्लांट का विस्तार करने के बाद भी नौकरी प्रदान नहीं किया गया है और जिसको दिया है उसको छप्पड़ कर दिया है और जिसको नहीं दिया उसको सुखी रोटी भी नसीब नहीं हुआ है ।

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5. एनटीपीसी प्रबंधक द्वारा न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी द्वारा ग्राम चारपारा एवं अन्य चार गांवों के प्रत्येक लोगों को नौकरी प्रदान किया जायेगा लिखा गया है, और जैसे जैसे प्लांट का विस्तार बढ़ता जायेगा वैसे वैसे आप लोगों को नौकरी प्रदान किया जायेगा व लिखित दिया गया है ।
6. ग्राम चारपारा के भू-विस्थापितों ने राष्ट्र के विकास के लिए अपनी खेती योग्य भुमि एवं आवासीय भुमि प्रदान की है ।
7. बिलासपुर भू-अर्जन अधिकारी द्वारा दो प्रकरण क्र.47/अ-82/1976-77 दिनांक 30.03.1978 को 1640 एकड़ भुमि एवं प्र.क्र.7/अ-82/1977-78 दिनांक 16.10.1979 को 47.32 एकड़ भुमि का मुआवजा प्रदान किया गया है ।
8. इसके पश्चात बची शेष भुमि न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी कोरबा द्वारा 10 प्रकरण का अवार्ड जारी किया गया था,जो कि ग्राम चारपारा की भुमि 950 एकड़ भुमि से अधिक है और अवार्ड का आज दिनांक तक राज प्रकाशन भी नहीं हुआ है और न ही उनका मुआवजा मिला है ।
9. जिला प्रशासन व एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा न ही सुचना दिया गया और न ही आज दिनांक तक मुआवजा नहीं दिया गया ।
10. एनटीपीसी कोरबा प्रबंधन के द्वारा ग्राम चारपारा के लोगों को नौकरी मांगने पर गुमराह किया जाता है और रिक्तियां नहीं कहा जाता है ।
11. ग्राम चारपारा के भू-विस्थापितों को एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा शोषण किया जा रहा है ।
12. एनटीपीसी कोरबा द्वारा सीपत के 33 भू-विस्थापितों को एनटीपीसी कोरबा में ट्रेनिंग के नाम से 2015 में नियमित कर्मचारी के रूप में रखें हुए हैं ।
13. ग्राम चारपारा के भू-विस्थापितों ने जमीन प्रदान किया और नौकरी दिया सीपत एनटीपीसी के लोगों को ।
14. 1979 में ग्राम चारपारा व अन्य पांचों ग्रामों के बीच में दर्रीखार में बैठक कर की गई और एनटीपीसी के प्रबंधक, बालको के प्रबंधक,सी.एस.बी.के प्रबंधक व डब्लु.सी.एल.के प्रबंधक और अनुविभागीय अधिकारी कोरबा उपस्थित थे, जिसमें लिखा गया था,क.डीका.नं.2 में रकबे से अधिक लिया गया जायेगा तो काश्तकारों को बता दिया जायेगा ।
15. एनटीपीसी कोरबा द्वारा चारपारा के किसानों के अधिकार को छिना गया है और अपने रिश्तेदारों को नौकरी में रखा ।

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16. हम भू-विस्थापितों ने जमीन प्रदान किया तो कोरबा जिला बना,छ.ग.का विकास हुआ और नये सांसद भवन निर्माण हुआ ।
17. हम भू-विस्थापितों ने जमीन देकर हर एक के घर में रोशनी प्रदान किया और जिला प्रशासन व छ.ग.शासन, एनटीपीसी प्रबंधन ने हम भू-विस्थापितों के वारीशानों के जीवन को अंधेरे में रखा और 950 एकड़ से अधिक जमीन देने के बाद भी मजदुरी करना पड़ रहा है और एक दिन मजदुरी करने नहीं जायेंगे तो घर का चुल्हा नहीं जलता है और नौकरी व शेष भुमि का मुआवजा से हाथ धोना पड़ गया, ये है एनटीपीसी प्रबंधन की महा धोखे बाजी की काली करतूती ।
18. न्याय कब करेगा जिला प्रशासन ये है वक़्त हमारा है,कल एनटीपीसी का था अब हमारा है ।
19. ग्राम चारपारा के भू-विस्थापितों ने इस उग्र आंदोलन की सुचना महामहिम राष्ट्रपति  नई दिल्ली भारत सरकार,मान.प्रधानमंत्री नई दिल्ली भारत सरकार,केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री नई दिल्ली भारत सरकार,राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली भारत सरकार और महामहिम राज्यपाल छ.ग.व मान.मुख्यमंत्री छ.ग.शासन को ई.डी.छापा,सी.बी.आई.जांच व उग्र आंदोलन की सुचना दी गई है ।
20. इसकी सुचना  जिला कलेक्टर कोरबा,  अनुविभागीय अधिकारी कोरबा व कटघोरा,पुलिस अधीक्षक कोरबा, थाना प्रभारी दर्री व रामपुर को दिनांक 12.07.2023 व 13.07.2023 को सुचना दी गई ।
21. शेष भुमि और आम सुचना के द्वारा क्षतिपूर्ति, मुआवजा व नौकरी की मांग को लेकर उग्र आंदोलन जारी रखेंगे ।