ELECTRIC BILL:निकायों पर भारी भरकम बिजली बिल बकाया  दो करोड़ रूपए के समायोजन के बाद भी राहत नहीं

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कोरबा@M4S: बिजली विभाग का बकाया बिल बढ़ता जा रहा है। निजी के अलावा शासकीय कार्यालयों का बकाया बहुत ज्यादा है। 5 नगरीय निकायों का 6 करोड़ 37 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। नगर पालिका कटघोरा का सर्वाधिक 2 करोड़ 43 लाख 61 हजार 705 रुपए बकाया राशि है। वहीं निगम का 2 करोड़ 35 लाख 56 हजार 549 रुपए बकाया राशि है। पिछले साल राज्य शासन के पांचों निकायों के कुल 2 करोड़ रुपए के बिजली बिल समायोजन से राहत दी थी। इसके बाद भी बकाया राशि अभी भी करोड़ों में है।

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दूसरी ओर सरकारी विभागों का कुल 55 करोड़ 60 लाख रुपए बकाया राशि जा पहुंचा है। राज्य बिजली वितरण कंपनी ने सरकारी विभागों को तीन डिवीजन में बांटा है। सिटी डिवीजन कोरबा, ओएंडएम कोरबा व ओएंडएम कटघोरा शामिल है। ओएंडएम डिवीजन कटघोरा का सबसे अधिक 34 करोड़ 86 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। बीते वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों को नोटिस देकर बकाया राशि वसूली का प्रयास भी किया गया। बिजली कनेक्शन काटे जाने की चेतावनी भी दी गई है। बावजूद इसके अभी भी यह राशि करोड़ों में है। दूसरी ओर नगर पंचायत पाली का 59 लाख 15 हजार 576, नगर पंचायत छुरी का 95 लाख 83 हजार 75 रुपए बिजली बिल की बकाया राशि है। जबकि नगर पालिका दीपका की सबसे कम 3 लाख के करीब बकाया राशि है। बिजली वितरण कंपनी बिजली बिल की बकाया राशि वसूली को लेकर आम उपभोक्ताओं से सख्ती से निपटती है। जबकि निकायों व सरकारी विभागों को नोटिस देने तक ही सीमित रखा है। पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग हुए बिजली का भी बिल बकाया सरकारी विभागों के तीनों डिवीजन मिलाकर शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में बिजली के उपयोग से 3 करोड़ 22 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 32 करोड़ 93 लाख रुपए का बिल बकाया है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट समेत अन्य कार्यों में उपयोग हो रहे बिजली बिल का बकाया शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ 15 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 86 लाख रुपए है। 2 करोड़ रुपए बकाया बिजली बिल का हुआ था समायोजन, फिर बढ़ा बकाया जिले के नगरीय निकाय आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से बिजली बिल जमा करने फंड भी नहीं है। राज्य शासन ने 5 निकायों को मिलाकर कुल 2 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल का समायोजन किया है।कार्यालय, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था सहित तमाम जगहों पर बिजली का उपयोग करने के बाद बिल जमा नहीं किया जा रहा था। समायोजन से निकायों की बिजली कटने से बच गई थी। उस वक्त समायोजन में सबसे अधिक बिल नगर पालिका कटघोरा का था। जबकि नगर निगम कोरबा के करीब 40 लाख रुपए बकाया बिजली बिल का समायोजन हुआ था।

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