पीएम आवासों में आई अवैध कब्जे की बाढ़

कोरबा@M4S: झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनाने और आवासहीनों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न कालोनियों का निर्माण कराया जा कर इसे झोपड़ पट्टी में रहने वालों तथा आवासहीन लोगों को प्रदाय करने पर काम जारी है।

योजना के क्रियान्वयन में चूक की वजह से अनेक गैर जरूरतमंद लोग भी सस्ता आवास प्राप्त कर इसका बेजा लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। अनेक लोग अटल आवास की तर्ज पर प्रधानमंत्री आवास पर भी अवैध कब्जा करने लगे हैं। समय रहते इस पर ठोस कदम और कार्यवाही की जरूरत है ताकि जरूरतमंद लोग ही लाभान्वित हो सकें।

नगर पालिक निगम क्षेत्र के मुड़ापार में अंबेडकर भवन के पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 481 आवासों का निर्माण होना है। 232 मकान 9 ब्लाकों में बनकर तैयार है। 7 अलग-अलग ब्लाक में 29-29 मकान है जबकि 2 ब्लाक में 16-16 मकान निर्मित हो चुके हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, के, एच ब्लाक के मकानों का आबंटन किया गया है जबकि आई और जी ब्लाक के मकानों का आबंटन अभी शेष है। कुछ ब्लाकों के कुछ मकान भी अभी आबंटित नहीं हो सके हैं। निकटस्थ रामनगर झोपड़ीबस्ती के लोगों को यहां बसाने की योजना पर काम किया गया लेकिन अनेक लोगों ने इसमें रूचि नहीं दिखाई तो आवासों को 3 लाख 25 हजार रुपए की दर से बिक्री करने के लिए आवेदन मंगाए गए। 100-100 रुपए लेकर यह आवेदन पिछले वर्ष जमा तो करा लिए गए लेकिन अनेक ऐसे आवेदक आज भी जानकारी के अभाव में भटक रहे हैं कि उनके आवेदन का क्या हुआ?दूसरी ओर आवास योजना से जुड़े निगम के अधिकारियों द्वारा आवासों का आबंटन निर्धारित पद्धति के जरिए शुरू किया गया और अनेकों ने किश्तों में तो कई लोगों ने नगद सवा 3 लाख रुपए देकर मकान का आधिपत्य प्राप्त किया है। इस आवासीय कालोनी में रहने वालों ने बताया कि कालोनी में साफ-सफाई, पानी की समस्या लगातार बनी हुई है वहीं यहां अनेक अनाधिकृत लोग भी रात के अंधेरे में अपना सामान लेकर खाली मकानों में घुस गए हैं। ऐसे लोगों के द्वारा न सिर्फ मकान पर कब्जा किया गया है बल्कि चोरी की बिजली और मुफ्त का पानी बेधडक़ होकर उपयोग किया जा रहा है। आबंटित आवासों में से कई आवासों को उसके आबंटिती द्वारा किराए पर चढ़ा दिया गया है। जिसके नाम पर आबंटन हुआ है उसके पास पहले से ही मकान है और गैर जरूरतमंद होने के बाद भी आवासहीनों के हक पर डाका डालकर, आवासहीन होने का गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर मकान प्राप्त करने के बाद किराए पर चढ़ा देने वालों का आबंटन पूरी तरह निरस्त करने के साथ ही उसे दुबारा आवास की कोई भी योजना का लाभ नहीं देने की मांग अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए की है।