कोरबा@M4S: 31 दिसंबर के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों को केंद्र सरकार से मिलने वाला अतिरिक्त चावल बंद हो जाएगा। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने देशभर के 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले वर्ष दिसंबर तक नि:शुल्क चावल देने की घोषणा की है, लेकिन इसमें अतिरिक्त चावल शामिल नहीं है।उपभोक्ता मामले मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक ने 26 दिसंबर को सभी राज्यों के प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के नाम से पत्र जारी किया है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलने वाला अतिरिक्त चावल हर हाल में 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से उठा लें। इसके बाद यह योजना बंद हो जाएगी।
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लगातार 2 वर्षों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल नि:शुल्क दिया जा रहा था। केंद्र की इस योजना से जिले भर के 3 लाख से भी अधिक हितग्राही अतिरिक्त चावल से लाभान्वित हो रहे थे। अब नए साल से सभी हितग्राहियों को पहले की तरह मिलने वाला उनके कोटे का ही चावल सहित अन्य अनाज प्रदान किया जाएगा। निदेशक द्वारा जारी पत्र के संबंध में जिला खाद्य अधिकारी जेके सिंह ने स्पष्ट किया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएस कार्ड धारी उपभोक्ताओं को राज्य शासन से मिलने वाले 35 किलो चावल के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल भी दिया जा रहा था। अब जनवरी 2023 से यह अतिरिक्त चावल हितग्राहियों को नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 से दिसंबर तक सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार पीडीएस का चावल निशुल्क उपलब्ध कराएगी। जिसे पीडीएस दुकानों में ग्राहकों को उनके कोटे का चावल नि:शुल्क दिया जाएगा। इसके लिए हितग्राहियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही अब तक मिल रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अतिरिक्त चावल इसी माह दिया जाएगा और नए साल से यह बंद हो जाएगा।
