राशन नहीं मिला तो नो टेंशन, दिसंबर तक बढ़ाई गई मियाद छूटे हितग्राहियों को दो माह के अतिरिक्त चावल के साथ मिलेगा माह का खाद्यान्न

कोरबा@M4S: नवंबर महीने में पीडीएस दुकानों में शासन के द्वारा नई व्यवस्था लागू कर दिए जाने के कारण महीना समाप्त होने के बाद भी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के 60 फीसदी हितग्राहियों को सरकारी खाद्यान्न नहीं मिल पाया है। अब छूटे सभी हितग्राहियों को पिछले 2 महीने के अतिरिक्त चावल के साथ इस महीने का भी खाद्यान्न 30 दिसंबर तक मिलेगा। इस महीने संबंधित दुकान में पहुंचकर हितग्राही अपना राशन उठा सकते हैं उन्हें इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को और बेहतर व पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नवंबर माह से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत ईपोस और वजन मशीन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया गया है। जिसकी वजह से पहले जहां 1 दिन में दुकान संचालक लगभग 200 हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण आसानी से कर देते थे। वहीं अब इस नई व्यवस्था के कारण एक हितग्राही को उसका खाद्यान्न देने के लिए 15 से 20 मिनट का समय जाया हो रहा है। जिस वजह से 1 दिन में 40 से 50 हितग्राहियों को ही राशन का वितरण हो पा रहा है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 3 लाख से भी अधिक हितग्राही पीडीएस के तहत पंजीकृत हैं। नई व्यवस्था के कारण इनमें से महज 40 फीसदी हितग्राहियों को ही 30 नवंबर तक उनके कोटे का राशन वितरण किया जा सका है। अभी भी शहर और गांव को मिलाकर 60 फीसदी हितग्राही अपने कोटे का राशन नहीं उठा पाए हैं। लिहाजा राज्य सरकार के द्वारा ऐसे सभी हितग्राहियों को राशन प्रदान करने के लिए 30 दिसंबर तक समय सीमा निर्धारित किया गया है। इस दौरान छूटे सभी हितग्राहियों को न केवल दिसंबर का बल्कि नवंबर के साथ-साथ प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना का भी पिछले दो माह का अतिरिक्त चावल दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ भंडारण

पीडीएस के हितग्राहियों और दुकान संचालकों के लिए नवंबर का महीना कई नई मुसीबत लेकर आया। एक तरफ नई व्यवस्था के तहत जहां दुकान संचालकों और हितग्राहियों को राशन वितरण की जद्दोजहद करनी पड़ी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र की अनेक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में पिछले 6 माह का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की जिम्मेदारी ने संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षकों को परेशान कर रखा है।

शासन के निदेर्शानुसार पीडीएस की सभी दुकानों में पिछला जमा रिकॉर्ड दुरुस्त करने के बाद ही नया खाद्यान्न जारी करने कहा गया है। जिस वजह से जिले की सभी 412 पीडीएस दुकानों में से महीना बीत जाने के बाद भी भंडारण नहीं हो पाया इसके अलावा इन क्षेत्रों की जिस पीडीएस दुकान में पिछले माह का बचा राशन उपलब्ध था। वहां के हितग्राहियों को राशन बांटा गया है। शेष पीडीएस दुकानों में कब तक भंडारण सुनिश्चित होगा यह बता पाने में संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक भी असमंजस की स्थिति में हैं।