कोरबा@M4S:नराईबोध में वर्ष 1997 की गोली कांड से दो भुविस्थापितों की मौत सहित पूरी घटना की उच्च स्तरीय न्यायायिक जांच कराने की मांग करते हुए ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से भूविस्थापितो को न्याय दिलाने का आग्रह किया है ।
पत्र में घटना का उल्लेख करते कहा है छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला जो कि पांचवी अनुसूची में सम्मिलित है तथा कोयला सहित अन्य आद्योगिक संस्थानो के कारण ऊर्जानगरी के रूप में पहचाना जाता है । परन्तु यहां के आदिवासी किसानों को मूलभूत सुविधाओं व अधिकारों से सदैव वंचित रखा गया है और इसी कारण उन्हें अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है । वर्ष 1997 के 11 अगस्त को ग्राम नराईबोध तहसील कटघोरा जिला कोरबा में ग्रामवासियो के साथ वार्ता के दौरान राजस्व अधिकारी व पुलिस कर्मियों द्वारा शांतिपूर्वक बैठक के दौरान बिना पूर्व सूचना के पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर माहौल को तनावपूर्ण बनाया गया। इसी दौरान ग्रामीणों की भगदड़ पर पुलिस द्वारा निहत्थे ग्रामीणों पर फायरिंग किया गया। नतीजन पुलिस की गोली से दो ग्रामीण गोपालदास एवं फिरतु दास की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी तथा दर्जनों ग्रामीणों जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं गंभीर रूप से घायल हो गए थे । इस घटना पर प्रशासन ने ग्रामीणों पर ही अपराध दर्ज कर दिया था । तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का आश्वसन दिया गया था जिसे आज पर्यन्त जांच नही की गई है ।
उक्ताशय की जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने बताया कि नाराईबोध में शहादत दिवस की बरसी के आयोजन के मौके पर उपस्थित विशाल जनसमूह ने सर्वसम्मति से घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग का प्रस्ताव पारित किया था और उसी प्रस्ताव के अनुसार महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखा गया है और उक्त घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग किया गया है । उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा भूविस्थापित परिवारों की रोजगार मुआवजा बसाहट से जुड़ी समस्याओ पर जल्द ही मुख्यमंत्री भुपेश बघेल व क्षेत्रीय सांसद ज्योत्स्ना महंत के साथ मुलाकात व वार्ता किया जाएगा । इसके लिए क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर भी अपने स्तर पर पहल कर रहें है ।
