सूखा प्रभावित तहसीलों में 200 दिन के मनरेगा को केंद्र ने दी मंजूरी

रायपुर – छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित 96 तहसीलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 200 दिन रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चन्द्राकर ने बताया कि राज्य में मनरेगा के पंजीकृत श्रमिक परिवारों को वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष में 150 दिनों तक रोजगार देने का प्रावधान पहले ही है। राज्य के सूखाग्रस्त घोषित 96 तहसीलों के अंतर्गत 93 जनपद पंचायतों में ग्रामीणों को राहत दिलाने के उद्देश्य से 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था।