नई दिल्ली(एजेंसी): संपत्ति पंजीकरण में जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए अब आपको विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सभी संबंधित दस्तावेज आपको एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। दिल्ली सरकार का शहरी विकास विभाग सभी विभागों को जोड़ने वाला इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल बनाने जा रहा है, जहां संपत्ति के मालिक से लेकर उस पर बकाया बिजली-पानी के बिल तक की जानकारी उपलब्ध होगी। वेब पोर्टल बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। संपत्ति पंजीकरण को आसान बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत शहरी विकास विभाग ने यह योजना तैयार की है।
अभी संपत्ति पंजीकरण से पहले अगर किसी संपत्ति पंजीकरण की जानकारी चाहिए तो आपको संबंधित विभागों में जाना होता है। उनकी ऑनलाइन सेवा के जरिये आवेदन करना होता है। नई योजना के तहत मुताबिक, यह सभी जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल पर संपत्ति के मालिक, अब तक उस संपत्ति के कितने लोग मालिक रह चुके हैं और वर्तमान में उस संपत्ति का स्टेटस (व्यवसायिक, आवासीय या हरित क्षेत्र) व लोकेशन तक की जानकारी होगी। इसके अलावा उस संपत्ति पर बकाया हाउस टैक्स, बिजली-पानी बिल समेत अन्य जरूरी सेवाओं की देनदारी तक की जानकारी होगीष अगर उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार लोन होगा तो उसकी भी जानकारी वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
पंजीकरण के लिए समय लेने की भी सुविधा होगी
पोर्टल पर संपत्ति के जरूरी दस्तावेज जुटाने के साथ संपत्ति पंजीकरण कराने के लिए सीधे इस वेब पोर्टल से संबंधित सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले से समय भी बुक करा सकेंगेष इसके अलावा हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा भी इस वेबसाइट के जरिये मिलेगी। हालांकि, बताते चलें कि दिल्ली में राजस्व विभाग ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिये समय लेकर रजिस्ट्र की सुविधा उपलब्ध कराता है।
इसलिए लिया फैसला
संपत्ति की खरीद-फरोख्त में होने वाला फर्जीवाड़ा खत्म होगा।
जमीन विवाद सें संबंधित सिविल कोर्ट में बढ़ते मामले कम होंगे।
विवादित संपत्ति को फर्जी तरीके से बेचने पर लगाम लगेगी।
संपत्ति खरीदने से पहले आपको वर्तमान स्टेटस का पता चलेगा।
एक जगह इनकी सूचना
संपत्ति का मालिकाना हक, पहले उसकी खरीद-फरोख्त कर चुके लोग।
संपत्ति पर किसी तरह का लोन तो नहीं लिया गया है।
हाउस टैक्स, बिजली-पानी बिल की बकाया राशि के अलावा पंजीकरण से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
