गोबर संग्राहकों के पंजीयन की धीमी प्रगति पर नाराज हुईं कलेक्टर अगले दो दिनो में प्रगति लाने दिए सख्त निर्देश, रोज रिपोर्टिंग करने भी कहा कलेक्टर कौशल ने वाईवैक्स मीटिंग टुल से की समीक्षा, मोबाइल फोन से जुड़े अधिकारी

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कोरबा@M4S:कलेक्टर किरण कौशल ने आज वाईवैक्स मीटिंग टुल के माध्यम से जिले में गोधन न्याय योजना के संचालन और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों से की। उन्होने योजना शुरू होने के दस दिन बाद भी जिले में गोबर संग्राहको के धीमे पंजीयन पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और आने वाले दो दिनो में गोबर संग्राहको के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रीमती कौशल ने गोधन न्याय योजना के संचालन में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी अधिकारियों को दी। बैठक मे एडीएम श्री संजय अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ कुंदन कुमार, नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया सहित कटघोरा, पोड़ी और कोरबा अनुभागों के एसडीएम तथा ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी भी अपने-अपने स्मार्टफोनो से जुड़े रहे। कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना संबंधी सभी गतिविधियों की डेटा एंट्री एवं रिपोर्टिंग प्रतिदिन जिला पंचायत के गोठान सेल में अनिवार्यतः देने के भी निर्देश कृषि, पशुपालन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियो को दिए।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी दो दिनो में जिले के सभी गोबर संग्राहको के युनिक आईडी जनरेट कर गोबर विक्रय के लिए उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। प्राप्त युनिक आईडी कोे दर्शाते हुए गोबर विक्रय कार्ड तैयार करे और उनका वितरण संग्राहकों को किया जाए, कार्ड की एक प्रति गोठान मंे भी रखी जाए। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि सभी गोठान समितियों और संग्राहको का खाता सहकारी समितियों या काॅपरेटिव बैंक में खुलवाया जाए। कलेक्टर ने दस अगस्त तक सभी स्वीकृत वर्मी कम्पोस्ट टांको का निर्माण पूरा कराने के निर्देश भी कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। श्रीमती कौशल ने बैठक में कहा कि जिन गांवो मे सक्रिय गौठान नहीं है वहां, गोबर खरीदी के लिए स्थल चयन सहित अन्य तैयारियां दो दिनों मे पूरी की जाए। खरीदे गए गोबर को सुरक्षित रखने के लिए गौठानो में तीन-चार गडढे बनाए जाए, गड्ढो के चारो तरफ मेड़ बनाकर तिरपाल ढांक कर गोबर को सुरक्षित तरीके से रखा जाए। कलेक्टर ने गांव वार गौपालको और उनके पशुओं का वास्तविक सर्वे एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिए।

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