नई दिल्ली(एजेंसी):विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की नई गाइडलाइन्स के इंतजार के बीच सोमवार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने केंद्रीय शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं को परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि विश्वविद्यालयों को यूजीसी की गाइडलाइन्स के अनुसार फाइनल ईयर/सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। परीक्षाएं कराने वाली संस्थाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन्स के तहत परीक्षाएं कराना चाहिए।
यूजीसी जल्द जारी करेगा परीक्षा तिथियां-
आपको बता दें कि केंद्रीय एचआरडी मंत्रालय की ओर से यूजीसी को अपनी गाइडलाइन्स पर पुनर्विचार के लिए कहा जा चुका है। ऐसे में यूजीसी को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और नए अकादमिक सत्र 2020-21 को लेकर गाइडलाइन्स जारी करनी है। इस बात की जानकारी यूजीसी स्वयं दे चुका है कि बहुत जल्द ही नई गाइडलाइन्स जारी की जाएंगी। लेकिन गृह मंत्रालय की अनुमति से अब उम्मीद है कि यूजीसी गाइडलाइन्स के साथ ही विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर परीक्षाओं की तिथियां भी जारी कर देगा।
परीक्षाएं रद्द होने से बढ़ सकता है कन्फ्यूजन-
चूंकि यूजीसी की गाइडलाइन्स जारी होने और गृह मंत्रालय के पत्र से पहले ही कई राज्यों में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने फाइनल की परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को पिछले सेमेस्टर के अंकों और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मूल्यांकन करने फॉर्मूला जारी किया था। ऐसे में यूजीसी गाइडलाइन्स का इंतजार कर रहे विश्वविद्यालयों और छात्रों में इस बात का कन्फ्जन बढ़ सकता है कि उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं।
